मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या.एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देेताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरूस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही,असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता.
हेही वाचा : तेलंगणाच्या निवडणुकीतील ‘ब’ चमूचे अपयश काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल ?
या महत्वाच्या तीन मुद्द्यांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेवून शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तींचा घटनापीठात समावेश केला जाईल. याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणार नसून ती न्यायमूर्तींच्या दालनात होईल.
संसदेने १०५ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने घटनादुरूस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जावू नये, अशी राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात मांडणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचीही मागणा आहे.
हेही वाचा : रायगड लोकसभा मतदारसंघावर महायुतीतील तिन्ही पक्षांचा दावा !
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणारी सुनावणी महत्वाची आहे. राज्य सरकारने या सुनावणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ज्येष्ठ वकीलांची नियुक्ती करावी. भाजप व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना फुटल्यावर मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून मिळावे आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही वैध ठरावा, यासाठी ज्याप्रमाणे कायदेशीर तयारी केली, तशी मराठा आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्यासाठी करावी, असे पाटील यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या.एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देेताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरूस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही,असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता.
हेही वाचा : तेलंगणाच्या निवडणुकीतील ‘ब’ चमूचे अपयश काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल ?
या महत्वाच्या तीन मुद्द्यांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेवून शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तींचा घटनापीठात समावेश केला जाईल. याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणार नसून ती न्यायमूर्तींच्या दालनात होईल.
संसदेने १०५ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने घटनादुरूस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जावू नये, अशी राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात मांडणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचीही मागणा आहे.
हेही वाचा : रायगड लोकसभा मतदारसंघावर महायुतीतील तिन्ही पक्षांचा दावा !
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी होणारी सुनावणी महत्वाची आहे. राज्य सरकारने या सुनावणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ज्येष्ठ वकीलांची नियुक्ती करावी. भाजप व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना फुटल्यावर मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून मिळावे आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही वैध ठरावा, यासाठी ज्याप्रमाणे कायदेशीर तयारी केली, तशी मराठा आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्यासाठी करावी, असे पाटील यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
