काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र, याच शिक्षेला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधींना त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात अनेक बदल होणार आहेत.
राहुल गांधींनी नाकारले होते काँग्रेसचे अध्यक्षपद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी देश पातळीवर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत. याआधीच्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. मात्र, काही वर्षांपासून त्यांनी एक पाऊल मागे घेत काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांना पुढे केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद नाकारले होते. सध्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगे आहेत.
विरोधकांच्या एकत्रीकरणासाठी अन्य नेत्यांना दिली संधी
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या पराभवासाठी विरोधक राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र आले आहेत. विरोधकांनी आपल्या आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव दिले आहे. विरोधकांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांदरम्यानही राहुल गांधी यांनी स्वत:ला दूर ठेवत अन्य नेत्यांना पुढे केले. त्याचाच एक भाग म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची संधी देण्यात आली. विरोधकांच्या बैठकीत राहुल गांधी वेळोवेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनाच पुढे करताना दिसले आहेत.
काँग्रेसचा उत्साह वाढणार; लोकसभेत विरोधक ठरणार भारी?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी तसा निर्णय घेतल्यास सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचे पारडे जड होईल. राहुल गांधी संसदेत आल्यामुळे काँग्रेसचा उत्साह निश्चितच वाढेल. मणिपूरमधील हिंसाचार आणि तेथील दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्यामुळे सध्या संसदेत विरोधक आक्रमक आहेत. त्यासह विरोधकांनी मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. या ठरावावर ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांना लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आल्यास, ते अधिवेशनादरम्यान विरोधकांचे नेतृत्व करू शकतात. एकंदरीत मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधक आणखी त्वेषाने लढू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर आतापर्यंत ईडी, सीबीआय यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांविरोधात या संस्था चौकशी करीत आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर तसेच त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर जनतेमध्ये अधिक रोष दिसून आला आहे. अनेकांनी राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर मोदी सरकारवर टीकादेखील केली आहे. राहुल गांधी यांना देण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरत सत्र न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त म्हणजेच दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ही शिक्षा एका दिवसानेही कमी असती, तर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायम राहिले असते. राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा परिणाम फक्त संसद नव्हे, तर ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या वायनाड या मतदारसंघावरही झाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधकांकडून स्वागत
दरम्यान, या सर्व प्रकरणामुळे राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेत भर पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण- सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारसाठी चपराक आहे. तसेच राहुल गांधी यांच्या येण्याने काँग्रेसचेही बळ वाढले आहे. विरोधकांच्या आघाडीतही या निर्णयामुळे उत्साह संचारल्याचे दिसते. कारण- सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर विरोधी पक्षांतील सर्वच नेत्यांनी राहुल गांधींचे अभिनंदन केले. तसेच विरोधकांच्या आघाडीला अधिक बळ मिळेल, असे अप्रत्यक्षरीत्या सांगितले.
… तर विरोधकांत अस्वस्थता
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांचे प्रतिमासंवर्धन होणार असले तरी विरोधकांच्या आघाडीवर काही नकारात्मक परिणामदेखील होऊ शकतात. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. राहुल गांधी ही निवडणूक लढवणार असतील, तर विरोधकांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कारण- राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत, असा दावा काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केला जातो. तसेच राहुल गांधी नक्की पंतप्रधान होणार, असेही काँग्रेसचे अनेक नेते म्हणत असतात. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये राहुल गांधी हेच केंद्रस्थानी राहिलेले आहेत. या दोन्ही निवडणुकांत मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असाच सामना पाहायला मिळालेला आहे. राहुल गांधी निवडणूक लढवणार असतील, तर याही निवडणुकीत राहुल गांधी केंद्रस्थानी येऊ शकतात. परिणामी इतर विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.
राहुल गांधी मात्र नेतृत्वाच्या मानसिकतेत नाहीत?
भविष्यात राहुल गांधी केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता असली तरी सध्या मात्र ते नेतृत्व करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. विरोधकांच्या आघाडीच्या प्रयत्नांदरम्यान याची प्रचिती आलेली आहे. त्यांनी खरगे आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आघाडीचे नेतृत्व करण्याची संधी दिलेली आहे. तसेच काँग्रेसनेही एक पाऊल मागे टाकत सर्वांशी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आघाडीवर काय परिणाम पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राहुल गांधींनी नाकारले होते काँग्रेसचे अध्यक्षपद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी देश पातळीवर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत. याआधीच्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. मात्र, काही वर्षांपासून त्यांनी एक पाऊल मागे घेत काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांना पुढे केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद नाकारले होते. सध्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगे आहेत.
विरोधकांच्या एकत्रीकरणासाठी अन्य नेत्यांना दिली संधी
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या पराभवासाठी विरोधक राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र आले आहेत. विरोधकांनी आपल्या आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव दिले आहे. विरोधकांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांदरम्यानही राहुल गांधी यांनी स्वत:ला दूर ठेवत अन्य नेत्यांना पुढे केले. त्याचाच एक भाग म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची संधी देण्यात आली. विरोधकांच्या बैठकीत राहुल गांधी वेळोवेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनाच पुढे करताना दिसले आहेत.
काँग्रेसचा उत्साह वाढणार; लोकसभेत विरोधक ठरणार भारी?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी तसा निर्णय घेतल्यास सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचे पारडे जड होईल. राहुल गांधी संसदेत आल्यामुळे काँग्रेसचा उत्साह निश्चितच वाढेल. मणिपूरमधील हिंसाचार आणि तेथील दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्यामुळे सध्या संसदेत विरोधक आक्रमक आहेत. त्यासह विरोधकांनी मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. या ठरावावर ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांना लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आल्यास, ते अधिवेशनादरम्यान विरोधकांचे नेतृत्व करू शकतात. एकंदरीत मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधक आणखी त्वेषाने लढू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर आतापर्यंत ईडी, सीबीआय यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांविरोधात या संस्था चौकशी करीत आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर तसेच त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर जनतेमध्ये अधिक रोष दिसून आला आहे. अनेकांनी राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर मोदी सरकारवर टीकादेखील केली आहे. राहुल गांधी यांना देण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरत सत्र न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त म्हणजेच दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ही शिक्षा एका दिवसानेही कमी असती, तर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायम राहिले असते. राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा परिणाम फक्त संसद नव्हे, तर ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या वायनाड या मतदारसंघावरही झाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विरोधकांकडून स्वागत
दरम्यान, या सर्व प्रकरणामुळे राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेत भर पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण- सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारसाठी चपराक आहे. तसेच राहुल गांधी यांच्या येण्याने काँग्रेसचेही बळ वाढले आहे. विरोधकांच्या आघाडीतही या निर्णयामुळे उत्साह संचारल्याचे दिसते. कारण- सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर विरोधी पक्षांतील सर्वच नेत्यांनी राहुल गांधींचे अभिनंदन केले. तसेच विरोधकांच्या आघाडीला अधिक बळ मिळेल, असे अप्रत्यक्षरीत्या सांगितले.
… तर विरोधकांत अस्वस्थता
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांचे प्रतिमासंवर्धन होणार असले तरी विरोधकांच्या आघाडीवर काही नकारात्मक परिणामदेखील होऊ शकतात. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. राहुल गांधी ही निवडणूक लढवणार असतील, तर विरोधकांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कारण- राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत, असा दावा काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केला जातो. तसेच राहुल गांधी नक्की पंतप्रधान होणार, असेही काँग्रेसचे अनेक नेते म्हणत असतात. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये राहुल गांधी हेच केंद्रस्थानी राहिलेले आहेत. या दोन्ही निवडणुकांत मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असाच सामना पाहायला मिळालेला आहे. राहुल गांधी निवडणूक लढवणार असतील, तर याही निवडणुकीत राहुल गांधी केंद्रस्थानी येऊ शकतात. परिणामी इतर विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.
राहुल गांधी मात्र नेतृत्वाच्या मानसिकतेत नाहीत?
भविष्यात राहुल गांधी केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता असली तरी सध्या मात्र ते नेतृत्व करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. विरोधकांच्या आघाडीच्या प्रयत्नांदरम्यान याची प्रचिती आलेली आहे. त्यांनी खरगे आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आघाडीचे नेतृत्व करण्याची संधी दिलेली आहे. तसेच काँग्रेसनेही एक पाऊल मागे टाकत सर्वांशी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आघाडीवर काय परिणाम पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
