लाडकी बहीणसारख्या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत’, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

परावलंबी लोकांचा वर्ग तयार करत आहोत का?

शहरातील बेघरांना आश्रय देण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, सरकारची धोरणे फक्त श्रीमंतांसाठी आहेत. यावर दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, दिल्लीमधील निवारागृहे जीर्ण अवस्थेत आहेत. बेघरांना कोणत्या सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत, याचीही माहिती दिल्ली सरकारतर्फे देण्यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी म्हटले, “बेघरांबद्दल तुम्ही काळजी करत आहात याबद्दल चांगले वाटले, पण त्यांना (बेघरांना) समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून देशाच्या विकासात योगदान देण्याची परवानगी देणे हे योग्य ठरणार नाही का? यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रेरित न करता आपण परावलंबी लोकांचा एक वर्ग तर तयार करत नाहीत ना?”

न्या. गवई पुढे म्हणाले, “दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजना किंवा अशा इतर योजनांच्या माध्यमातून मोफत देण्याची घोषणा केली जाते, ज्यामुळे लाभार्थी काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत अन्नधान्य, पैसे मिळत आहेत. माझ्या वैयक्तिक अनुभवातून सांगतो, मोफत देण्यामुळे काही राज्यांत आता शेतमजूर मिळत नाहीयते.” यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले की, देशात असा कुणीही व्यक्ती नाही, ज्याला रोजगार उपलब्ध आहे, पण ते काम करण्यास तयार नाहीत.

यावर न्या. गवई यांनी म्हटले की, तुम्हाला फक्त एक बाजू माहीत आहे, पण मी महाराष्ट्रातील एका शेतकरी कुटुंबातून येतो. महाराष्ट्रात मोफत योजनांमुळे शेतकऱ्यांना शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनच्या प्रश्नांवरील याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. गवई यांनी लाडकी बहीण योजना आणि इतर मोफत योजनांवर टीका केली होती. न्या. गवई आणि न्या. मसीह यांच्याच खंडपीठाने जानेवारीमध्ये म्हटले की, महाराष्ट्रात लागू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेची पुनरावृत्ती दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत होत आहे.

२०२२ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत (रेवडी) वाटण्याच्या घोषणा करून मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे म्हटले होते. त्यानंतर मोफत योजनांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. रेवडी संस्कृती देशाच्या विकासासाठी खूप घातक आहे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यानंतर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी उगाचाच मोफत देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात आम आदमी पक्षानेही याचिका दाखल केली होती. कल्याणकारी योजनांना फ्रिबिज (मोफत) म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ते म्हणाले की, एस. सुब्रमण्यम बालाजी वि. तमिळनाडू राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे.

तमिळनाडू सरकारकडून पात्र आणि गरजूंना कलर टीव्ही, लॅपटॉप आणि इतर वस्तूंचे वाटप केले होते. हे प्रकरण जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असता न्यायालयाने हा राज्याचा अंतर्गत विषय असून त्यावर निकाल देण्यास नकार दिला होता. या खटल्याचा दाखला देताना सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, राजकीय पुढाऱ्यांनी मोफत देण्याची दिलेली आश्वासने आणि कल्याणकारी योजना यात फरक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

२६ ऑगस्ट २०२२ रोजी मोफत देण्यात येणाऱ्या योजनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आली. जे. एस. सुब्रमण्यम बालाजी प्रकरणाच्या निकालाची तपासणी हे खंडपीठ करेल, असे सांगण्यात आले.