शिक्षक भरती घोटाळा : सुप्रिम कोर्टाने फेटाळली अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका; अडचणी वाढणार?

अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काय मागणी केली होती?

शिक्षक भरती घोटाळ्यासंदर्भात अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर गौरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी या प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयला बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याचा अधिकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला आव्हान देत बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच केंद्रीय तपास संस्थांना कथित भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असे मत न्यायालयाने मांडले.

बॅनर्जी यांचा खटला अन्य न्यायाधीसांकडे वर्ग करण्याचा आदेश

दरम्यान या प्रकरणात २८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला अभिषेक बॅनर्जी यांचे प्रकरण अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला होता. कारण ज्या न्यायाधीशांकडे बॅनर्जी यांच्या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती, त्यांनी या खटल्यासंदर्भात माध्यमांसमोर भाष्य केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायाने बॅनर्जी यांचा खटला मुलाखत देणाऱ्या न्यायाधीशांकडून अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला होता.

उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बॅनर्जी यांचा खटला न्यायाधीश अमृता सिन्हा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यांनी १८ मे रोजी बॅनर्जी यांची ईडी, सीबीआयला चौकशी करण्यापासून रोखण्याची मागणी फेटाळली. त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

दरम्यान, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत आम्हाला स्वतंत्रणे संबंधित व्यक्तीची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत, अशी भूमिका मांडली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला बॅनर्जी यांना ईडीने समन्स जारी केले होते. या समन्सच्या माध्यमातून बॅनर्जी यांची कथित शिक्षक भरती घोटाळ्यात चौकशी करण्यात येणार होती.

शिक्षक भरती घोटाळ्यात १०० कोटींचा गैरव्यवहार?

दरम्यान, या कथित घोटाळ्यात आतापर्यंत माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी, त्यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार शिक्षक भरती घोटाळ्यात एकूण १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना राज्य सरकार पुरस्कृत शाळांत नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून २०१४ ते २०२१ या कालावधित हे पैसे मागण्यात आले होते, असा दावा केला जातो. ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.