हवामान बदलांच्या परिणामांच्या भीतीने विकसनशील देशांमध्ये विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प थांबविता येणार नाही, असे परखड बोल सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळा दूर केला. त्यामुळे सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पातील उद्यान, प्रसाधनगृह, सार्वजनिक वाहनतळ आदी पूरक सुविधांचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा- सेवा पंधरवड्यातही पुण्यात गतिमान कारभार उणेच; लालफितीचा कारभारच पुणेकरांच्या नशिबी!
मरिन ड्राईव्ह ते वरळी सागरीसेतू दरम्यान केवळ सागरी किनारा मार्ग उभारण्यात येत नसून तेथे अन्य बांधकामेही करण्यात येत असल्याचा आक्षेप घेत एका सामाजिक संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे सागरी किनारा मार्गावरील या पूरक सुविधांचे काम रखडले होते. मात्र पर्यावरणाच्या नावाखाली विकास प्रकल्प थांबवता येणार नाहीत, अशी टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामांचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेला सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पात उभारण्यात येणारी उद्याने, प्रसाधनगृहे, सार्वजनिक वाहनतळ आदी सुविधांचे बांधकाम सुरू करता येणार आहे.
हेही वाचा- वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या निमित्ताने मुंडे बंधु-भगिनीत राजकीय चकमक
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मरिन ड्राईव्ह ते वरळी सागरीसेतू दरम्यान किनारा मार्गाचे बांधकाम सुरू आहे. तीन टप्प्यांतील या कामासाठी महानगरपालिकेने कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. एकूण भरावभूमीच्या २२ टक्के जागेवर किनारा मार्गाचे बांधकाम करण्यात येणार असून ७८ टक्के म्हणजेच ७५ लाख३४ हजार ७३० चौरस फूट भरावभूमीवर सुशोभीकरणासह विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यात प्रसाधनगृह, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, फुलपाखरू उद्यान, सागरी पदपथ, खुले नाट्यगृह, लहान मुलांसाठी उद्यान, खेळाचे मैदान, पोलीस चौकी, बस थांबे, रस्ता ओलांडण्यासाठी भूमीगत पदपथ आदींचा समावेश आहे. अमरसन्स अथवा टाटा गार्डनजवळ २००, हाजी अलीजवळ १२०० आणि वरळी किनाऱ्याजवळ ४०० अशी एकूण १८०० वाहन क्षमता असलेली तीन सार्वजनिक वाहनतळे उभारण्यात येणार आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेमुळे या सर्व पूरक सुविधांच्या कामाला खो बसला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.
