महेश सरलष्कर
मानहानीच्या प्रकरणातील शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा बहाल करावी लागेल! यासंदर्भात लोकसभा सचिवालय किती तातडीने निर्णय घेईल यावर राहुल गांधींचा लोकसभेतील पुनःप्रवेश अवलंबून असेल.
मोदी आडनावाची बदनामी केल्याचा आरोपाखाली सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सुरत सत्र व जिल्हा न्यायालय तसेच, गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधातील आव्हान याचिकेवरील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या तीव्रतेवर आक्षेप नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाला चपराक दिली आहे. मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवताना १ वर्षे ११ महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली नसती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. शिक्षेला मिळालेल्या स्थगितीमुळे काँग्रेससाठी राजकीय यश मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> गेले ते नेते… अन… राहिल्या नुसत्या आठवणी…; शेकापची शहात्तरी….
आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या नऊ महिन्यांवर आली असताना राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करावी लागणे हा केंद्र सरकार व भाजपसाठी नैतिक पराभव मानला जाऊ शकतो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींनी सत्ताधारी भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांवरून लक्ष्य केले होते. राहुल गांधी पुन्हा लोकसभेत आले तर मोदींवर पुन्हा थेट हल्लाबोल होण्याची शक्यता आहे. सभागृहामध्ये काँग्रेसच्या व विरोधकांचा ‘इंडिया’ अधिक आक्रमक होऊ शकतील.
राहुल गांधी केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे पुन्हा प्रतिनिधित्व करू शकतील. त्याचा सकारात्मक परिणाम दक्षिणेकडील पाचही राज्यांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. तेलंगणामध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक असून ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे यापूर्वीच काँग्रेसने वातावरण निर्मिती केली होती. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा राजकीय मुद्दा हाती मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> प्रणिती शिंदे यांच्या मतदारसंघात आरोग्यमंत्र्यांच्या भावाची निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू
निवडणूक आयोगाचा परिपक्व निर्णय!
एखाद्या प्रकरणात दोन वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द केले जाते. सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच, लोकसभा सचिवालयाने तातडीने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. त्यांना सरकारी निवासस्थान रिक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने लोकसभा सचिवालयाला राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करावी लागेल. इतकेच नव्हे तर सरकारी निवासस्थानाची सुविधाही द्यावी लागेल. लोकसभा सचिवालयाच्या आदेशानंतरही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वायनाडमध्ये तातडीने पोटनिवडणूक घोषित न करण्याचा निर्णय घेऊन सचिवालयाला अप्रत्यक्ष चपराक दिली होती.
लोकसभा सचिवालयाला नामुष्की टाळावी लागेल!
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे कान पिरगाळल्यामुळे लोकसभा सचिवालयही राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करण्यात दिरंगाई करणार नाही असे मानले जाते. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे लोकसभेतील खासदार मोहम्मद फैजल यांना १० वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकीही रद्द केली गेली. मात्र, केरळच्या उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतरही फैजल यांना खासदारकी बहाल करण्यात लोकसभा सचिवालयाने टाळाटाळ केली. फैजल यांना खासदारकीचे हक्क पुन्हा द्यावेत व लोकसभेच्या कामकाजमध्ये सहभागी होऊ द्यावे, अशी विनंती ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. तरीही लोकसभा सचिवालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळे फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीच्या काही तास आधी लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांना खासदारकी बहाल केली. लोकसभा सचिवालय नामुष्कीला सामोरे गेले असल्याने सचिवालयाकडून हीच चूक पुन्हा होणार नाही अशी अपेक्षा काँग्रेसचे नेते बाळगत आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचा एक आठवड्याचा कालावधी अजून बाकी आहे.
मानहानीच्या प्रकरणातील शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा बहाल करावी लागेल! यासंदर्भात लोकसभा सचिवालय किती तातडीने निर्णय घेईल यावर राहुल गांधींचा लोकसभेतील पुनःप्रवेश अवलंबून असेल.
मोदी आडनावाची बदनामी केल्याचा आरोपाखाली सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सुरत सत्र व जिल्हा न्यायालय तसेच, गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधातील आव्हान याचिकेवरील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या तीव्रतेवर आक्षेप नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाला चपराक दिली आहे. मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवताना १ वर्षे ११ महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली नसती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. शिक्षेला मिळालेल्या स्थगितीमुळे काँग्रेससाठी राजकीय यश मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> गेले ते नेते… अन… राहिल्या नुसत्या आठवणी…; शेकापची शहात्तरी….
आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या नऊ महिन्यांवर आली असताना राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करावी लागणे हा केंद्र सरकार व भाजपसाठी नैतिक पराभव मानला जाऊ शकतो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींनी सत्ताधारी भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांवरून लक्ष्य केले होते. राहुल गांधी पुन्हा लोकसभेत आले तर मोदींवर पुन्हा थेट हल्लाबोल होण्याची शक्यता आहे. सभागृहामध्ये काँग्रेसच्या व विरोधकांचा ‘इंडिया’ अधिक आक्रमक होऊ शकतील.
राहुल गांधी केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे पुन्हा प्रतिनिधित्व करू शकतील. त्याचा सकारात्मक परिणाम दक्षिणेकडील पाचही राज्यांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. तेलंगणामध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक असून ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे यापूर्वीच काँग्रेसने वातावरण निर्मिती केली होती. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा राजकीय मुद्दा हाती मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> प्रणिती शिंदे यांच्या मतदारसंघात आरोग्यमंत्र्यांच्या भावाची निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू
निवडणूक आयोगाचा परिपक्व निर्णय!
एखाद्या प्रकरणात दोन वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द केले जाते. सुरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच, लोकसभा सचिवालयाने तातडीने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. त्यांना सरकारी निवासस्थान रिक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने लोकसभा सचिवालयाला राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करावी लागेल. इतकेच नव्हे तर सरकारी निवासस्थानाची सुविधाही द्यावी लागेल. लोकसभा सचिवालयाच्या आदेशानंतरही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वायनाडमध्ये तातडीने पोटनिवडणूक घोषित न करण्याचा निर्णय घेऊन सचिवालयाला अप्रत्यक्ष चपराक दिली होती.
लोकसभा सचिवालयाला नामुष्की टाळावी लागेल!
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे कान पिरगाळल्यामुळे लोकसभा सचिवालयही राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करण्यात दिरंगाई करणार नाही असे मानले जाते. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे लोकसभेतील खासदार मोहम्मद फैजल यांना १० वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकीही रद्द केली गेली. मात्र, केरळच्या उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतरही फैजल यांना खासदारकी बहाल करण्यात लोकसभा सचिवालयाने टाळाटाळ केली. फैजल यांना खासदारकीचे हक्क पुन्हा द्यावेत व लोकसभेच्या कामकाजमध्ये सहभागी होऊ द्यावे, अशी विनंती ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. तरीही लोकसभा सचिवालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळे फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीच्या काही तास आधी लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांना खासदारकी बहाल केली. लोकसभा सचिवालय नामुष्कीला सामोरे गेले असल्याने सचिवालयाकडून हीच चूक पुन्हा होणार नाही अशी अपेक्षा काँग्रेसचे नेते बाळगत आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचा एक आठवड्याचा कालावधी अजून बाकी आहे.
