जातनिहाय जनगणनेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने नितीशकुमार यांना बळच, भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मंडलचे प्रत्युत्तर

बिहारमधील जातनिहाय जनगणना न्यायालयीन कचाट्यात अडकली होती. परंतु दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास परवानगी दिली. जातनिहाय जनगणनेस भाजपचा विरोध लपून राहिलेला नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जाते. पण केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेवर कधीच मतप्रदर्शन केलेले नाही. करोनामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नव्हती. करोनानंतर सारे व्यवहार स्थिरस्थावर झाल्यावरही मोदी सरकारने जनणगनेबाबत मौनच बाळगले आहे.

आणखी वाचा

भाजपच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्राची पीछेहाट; माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांची टीका

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

“आरएसएससुद्धा धार्मिक संघटना, मग त्यांनी…”; देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेला नाना पटोले यांचे प्रत्युत्तर!

‘तुमच्या उमेदवाराच्या…’ॲड. प्रकाश आंबेडकर व राहुल गांधींमध्ये नेमकी काय चर्चा

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान

पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद ; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देशाचा विकास’; पुण्यातील सभेत विधान

हेही वाचा – Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी?

या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना पार पाडली. यातून बिहारमधील ओबीसी समाज किती याचा अंदाज येऊ शकेल. लोकसभेच्या ४० जागा असलेले बिहार राज्य भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला छेद देण्याचा नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्या आघाडीचा प्रयत्न असेल.

हेही वाचा – दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कागदावरच, प्रशासनाचा आक्षेप

जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे ओबीसी समाजाचे राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येईल. केंद्रातील भाजप सरकारकडून ओबीसी समाजावर कसा अन्याय केला जातो, हे अधोरेखित करण्यास नितीशकुमार वा लालूप्रसाद यादव यांना संधीच मिळणार आहे. ओबीसी, दुर्बल घटक यांना निवडणुकीच्या तोंडावर अधिक सवलती किंवा राज्याअंतर्गत आरक्षणात वाढ करून या समाजाची मते मिळविण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील राजकारण हे मंडल विरुद्ध कमंडल या १९९०च्या दशकाप्रमाणेच केंद्रस्थानी राहील ही चिन्हे आहेत.