जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मान्यता दिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाचे किंवा मंडल राजकारण पुन्हा एकदा बिहारमध्ये केंद्रस्थानी येणार आहे. जातनिहाय जनगणनेचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मंडल राजकारणाचे उत्तर मानले जाते.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणना न्यायालयीन कचाट्यात अडकली होती. परंतु दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास परवानगी दिली. जातनिहाय जनगणनेस भाजपचा विरोध लपून राहिलेला नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जाते. पण केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेवर कधीच मतप्रदर्शन केलेले नाही. करोनामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नव्हती. करोनानंतर सारे व्यवहार स्थिरस्थावर झाल्यावरही मोदी सरकारने जनणगनेबाबत मौनच बाळगले आहे.
हेही वाचा – Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी?
या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना पार पाडली. यातून बिहारमधील ओबीसी समाज किती याचा अंदाज येऊ शकेल. लोकसभेच्या ४० जागा असलेले बिहार राज्य भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला छेद देण्याचा नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्या आघाडीचा प्रयत्न असेल.
हेही वाचा – दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कागदावरच, प्रशासनाचा आक्षेप
जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे ओबीसी समाजाचे राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येईल. केंद्रातील भाजप सरकारकडून ओबीसी समाजावर कसा अन्याय केला जातो, हे अधोरेखित करण्यास नितीशकुमार वा लालूप्रसाद यादव यांना संधीच मिळणार आहे. ओबीसी, दुर्बल घटक यांना निवडणुकीच्या तोंडावर अधिक सवलती किंवा राज्याअंतर्गत आरक्षणात वाढ करून या समाजाची मते मिळविण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील राजकारण हे मंडल विरुद्ध कमंडल या १९९०च्या दशकाप्रमाणेच केंद्रस्थानी राहील ही चिन्हे आहेत.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणना न्यायालयीन कचाट्यात अडकली होती. परंतु दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास परवानगी दिली. जातनिहाय जनगणनेस भाजपचा विरोध लपून राहिलेला नाही. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जाते. पण केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेवर कधीच मतप्रदर्शन केलेले नाही. करोनामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नव्हती. करोनानंतर सारे व्यवहार स्थिरस्थावर झाल्यावरही मोदी सरकारने जनणगनेबाबत मौनच बाळगले आहे.
हेही वाचा – Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी?
या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना पार पाडली. यातून बिहारमधील ओबीसी समाज किती याचा अंदाज येऊ शकेल. लोकसभेच्या ४० जागा असलेले बिहार राज्य भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला छेद देण्याचा नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्या आघाडीचा प्रयत्न असेल.
हेही वाचा – दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा कागदावरच, प्रशासनाचा आक्षेप
जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे ओबीसी समाजाचे राजकारण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येईल. केंद्रातील भाजप सरकारकडून ओबीसी समाजावर कसा अन्याय केला जातो, हे अधोरेखित करण्यास नितीशकुमार वा लालूप्रसाद यादव यांना संधीच मिळणार आहे. ओबीसी, दुर्बल घटक यांना निवडणुकीच्या तोंडावर अधिक सवलती किंवा राज्याअंतर्गत आरक्षणात वाढ करून या समाजाची मते मिळविण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील राजकारण हे मंडल विरुद्ध कमंडल या १९९०च्या दशकाप्रमाणेच केंद्रस्थानी राहील ही चिन्हे आहेत.
