समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज (१७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. तीन विरुद्ध दोन अशा मतांनी पाच सदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. खंडपीठाने एकूण चार निकालपत्रं दिली दिली आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यानंतर भाजपाच्या समलिंगी विवाहाबाबतच्या भूमिकेची सध्या चर्चा होत आहे.
अगोदर कलम ३७७ चे भाजपाकडून समर्थन
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली समलिंगी लैंगिक संबंधांना गैर ठरवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या निर्णयानंतर तेव्हा भाजपाचे नेते राजनाथ सिंह यांनी कलम ३७७ चे समर्थन केले होते. समलैंगिकता हे अनैसर्गिक कृत्य आहे असे आम्ही समजतो, असे त्यावेळी राजनाथ सिंह म्हणाले होते. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील २०१३ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले होते. समलैंगिकतेला गुन्हा नाही, हे सांगणाऱ्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही विरोध करतो, असे तेव्हा योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता?
कलम ३७७ विरोधात २००१ साली नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २ जुलै २००९ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत, असे कोर्टाने म्हटले होते. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी तेव्हा या निर्णयाचे स्वागत केले होते.
अरुण जेटली यांनी केले होते समलैंगिकतेचे समर्थन
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपाच्या काही नेत्यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेले भाजपाचे नेते पियुष गोयल यांनी समलैंगिकतेमध्ये काहीही अनैसर्गिक नाही. या निर्णयाचा पुनर्विचार होईल, अशी मला अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया एक्सच्या (पूर्वीचे ट्विटर) माध्यमातून दिली होती. यासह भाजपाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनीदेखील समलैंगिकतेला समर्थन करणारी भूमिका घेतली होती. २०१५ साली टाईम्स लिटफेस्टमध्ये बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. या निर्णयाचा लाखो लोकांवर नकारात्मक परिणाम पडेल, अशी भूमिका तेव्हा जेटली यांनी घेतली होती.
कलम ३७७ बाबत सरकारची भूमिक बदलली
हेच प्रकरण नंतर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश दिला होता.तत्कालीन भाजपाने सरकारने हे प्रकरण दोन प्रौढ व्यक्तींनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे कलम ३७७ ला आव्हान देणाऱ्या यांचिकांच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात लढणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. या प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असेही तेव्हाच्या भाजपा सरकारने म्हटले होते. यासह या प्रकरणावर निर्णय देताना एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या लग्नासारख्या प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय घेऊ नये, असेही तेव्हा सरकार म्हणाले होते.
भाजपाच्या नेत्याने केला विरोध
दरम्यान, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यावेळी मात्र भाजपाने अशा विवाहाच्या विरोधात भूमिका घेतली. भाजपाचे नेते नेते सुशील कुमार मोदी यांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास विपरित परिस्थिती निर्माण होईल. वैयक्तिक कायद्यांतील तरतुदींबाबत अडचणी निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
“कायदेमंडळाने निर्णय घेणे गरजेचे”
इंडियन एक्स्प्रसमध्ये लिहिलेल्या एका लेखातही त्यांनी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. “अनेक लोक समानता आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समलैंगिक विवाहाला मान्यता द्यावी अशी मागणी करत आहेत. यावर न्यायसंस्थेने नव्हे तर कायदेमंडळाने लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे,” असे सुशील कुमार मोदी म्हणाले होते.
अगोदर कलम ३७७ चे भाजपाकडून समर्थन
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली समलिंगी लैंगिक संबंधांना गैर ठरवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या निर्णयानंतर तेव्हा भाजपाचे नेते राजनाथ सिंह यांनी कलम ३७७ चे समर्थन केले होते. समलैंगिकता हे अनैसर्गिक कृत्य आहे असे आम्ही समजतो, असे त्यावेळी राजनाथ सिंह म्हणाले होते. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील २०१३ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले होते. समलैंगिकतेला गुन्हा नाही, हे सांगणाऱ्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही विरोध करतो, असे तेव्हा योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता?
कलम ३७७ विरोधात २००१ साली नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २ जुलै २००९ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत, असे कोर्टाने म्हटले होते. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी तेव्हा या निर्णयाचे स्वागत केले होते.
अरुण जेटली यांनी केले होते समलैंगिकतेचे समर्थन
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपाच्या काही नेत्यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेले भाजपाचे नेते पियुष गोयल यांनी समलैंगिकतेमध्ये काहीही अनैसर्गिक नाही. या निर्णयाचा पुनर्विचार होईल, अशी मला अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया एक्सच्या (पूर्वीचे ट्विटर) माध्यमातून दिली होती. यासह भाजपाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनीदेखील समलैंगिकतेला समर्थन करणारी भूमिका घेतली होती. २०१५ साली टाईम्स लिटफेस्टमध्ये बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. या निर्णयाचा लाखो लोकांवर नकारात्मक परिणाम पडेल, अशी भूमिका तेव्हा जेटली यांनी घेतली होती.
कलम ३७७ बाबत सरकारची भूमिक बदलली
हेच प्रकरण नंतर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश दिला होता.तत्कालीन भाजपाने सरकारने हे प्रकरण दोन प्रौढ व्यक्तींनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे कलम ३७७ ला आव्हान देणाऱ्या यांचिकांच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात लढणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. या प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असेही तेव्हाच्या भाजपा सरकारने म्हटले होते. यासह या प्रकरणावर निर्णय देताना एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या लग्नासारख्या प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय घेऊ नये, असेही तेव्हा सरकार म्हणाले होते.
भाजपाच्या नेत्याने केला विरोध
दरम्यान, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यावेळी मात्र भाजपाने अशा विवाहाच्या विरोधात भूमिका घेतली. भाजपाचे नेते नेते सुशील कुमार मोदी यांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास विपरित परिस्थिती निर्माण होईल. वैयक्तिक कायद्यांतील तरतुदींबाबत अडचणी निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
“कायदेमंडळाने निर्णय घेणे गरजेचे”
इंडियन एक्स्प्रसमध्ये लिहिलेल्या एका लेखातही त्यांनी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. “अनेक लोक समानता आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समलैंगिक विवाहाला मान्यता द्यावी अशी मागणी करत आहेत. यावर न्यायसंस्थेने नव्हे तर कायदेमंडळाने लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे,” असे सुशील कुमार मोदी म्हणाले होते.
