राज्यातील राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढील महिन्यातच अपेक्षित

अल्पमतातील पक्षनेतृत्वाला बहुमताने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी उपस्थित झाला.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाची बंडखोरी पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेद आहेत की राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कृती आहे, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरविले जाणार आहे. सुनावणीचा रोख पाहता राज्यातील राजकीय पेचावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुढील महिन्यातच लागेल अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचाबाबतचा निकाल सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ किंवा त्रिसदस्यीय पीठाकडून होईल. न्यायालयाकडून पुढील सुनावणी एक किंवा तीन ऑगस्टला घेतली जाईल. हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असून तातडीने सुनावणीची निकड सरन्यायाधीश रमण्णा यांना वाटत असून ते २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ स्थापन झाल्यास या प्रकरणाचा निकाल त्यापूर्वी दिला जाईल. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन व कायदेशीर लढाईत पुढील दोन – अडीच वर्षे जातील, असा शिंदे गटाचा व भाजप नेत्यांचा अंदाज होता. मात्र सरन्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाल्यास पुढील महिन्यातच शिंदे सरकारच्या भवितव्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

शिंदे व त्यांच्या गटातील आमदारांनी शिवसेना सोडली नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार काही प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी बहुमताने निवड केली गेली. ज्यांच्याबरोबर युती करून निवडणूक लढविली, त्यांच्याऐवजी इतर पक्षांबरोबर सत्तेत गेल्याने शिंदे व त्यांच्या गटाने पक्ष नेतृत्वाच्या निर्णयास विरोध केला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. नवीन अध्यक्षांची निवड केली आणि शिंदे सरकारने बहुमत सिद्ध केले. पक्षाची लक्ष्मणरेषा पार न करता आणि अन्य पक्षाबरोबर न जाता पक्षांतर्गत प्रश्न उपस्थित करून बहुमताने निर्णय घेणे, हे पक्षांतर किंवा आमदार अपात्रतेसाठी कारण ठरू शकत नाही, यावर शिंदे यांच्यातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी भर दिला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आणि न्यायालयाच्या निर्देशाने असे सरकार परत बसविले जाणार आहे का, असा सवाल साळवे यांनी केला.

शिंदे गटातील आमदार गुवाहाटीला गेले आणि ई-मेलवरून उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली गेली. संसदीय पक्षाच्या बैठकीस हे आमदार हजर राहिले नाहीत आणि अध्यक्ष निवडणूक व बहुमताच्या ठरावावर पक्षादेशाचे (व्हीप) पालन न केल्याने शिंदे गटातील आमदारांना दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार पक्ष सोडल्याचे मानून अपात्र न ठरविल्यास ती लोकशाहीची चेष्टा ठरेल. दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षाची भूमिका विधिमंडळात न मांडल्यास किंवा त्या उलट कृती केल्यास अपात्रता लागू होते. हा अधिकार पक्षाचा असून विधिमंडळ गटनेत्याचा नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

त्यामुळे आता शिवसेनेतील बंडखोरी हे पक्षांतर्गत मतभेद आहेत की पक्षांतर या मुद्द्यावर न्यायालयाकडून अल्पावधीत निर्णय होणार आहे. मात्र याप्रकरणी न्यायालयीन निर्णय फारसा लांबणार नसल्याने अपात्रतेच्या कारवाईतून सुटका करून घेताना शिंदे गटाची कसोटी लागणार आहे. मुख्यमंत्री जर अल्पमतात आले, तर काय करायचे, त्यांचा निर्णय श्रेष्ठ की बहुमताने निवडल्या गेलेल्या गटनेत्याचा निर्णय श्रेष्ठ, हे मुद्दे न्यायालयात उपस्थित झाले असून त्यावर ऑगस्टच्या अखेरीस निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयीन लढाईत दोन-अडीच वर्षे गेल्यास या विधानसभेची मुदत संपते आणि अपात्रतेची कारवाई टळते. पण न्यायालयीन निर्णय लवकर होण्याची चिन्हे असल्याने शिंदे गट व भाजपला त्यादृष्टीने राजकीय रणनीती आखावी लागणार आहे