केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी होत, केरळमधून भाजपाचे पहिले खासदार ठरले. ते एक अभिनेतेदेखील आहेत. त्यांनी असे विधान केले की, ते खासदार झाले असले तरी चित्रपटांमध्येही काम करत राहतील आणि त्यातील कमाईचा काही भाग लोकांच्या आणि समाजाच्या हितासाठी वापरतील. गोपी यांनी असेही म्हटले आहे की, ते चित्रपट उद्योगातील त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांप्रमाणेच अभिनेता म्हणून कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी पैसे घेतील. हा पैसा संपूर्णपणे सामाजिक कामांसाठी वापरला जाईल, असे ते म्हणाले.
सुरेश गोपी यांचे विधान
“मी कोणत्याही कार्यक्रमाला खासदार म्हणून उद्घाटन करेन असे समजू नका. मी अभिनेता म्हणून येईन. माझ्या सहकाऱ्यांप्रमाणेच मी योग्य पगार घेईन”, असे गोपी गुरुवारी त्यांच्या मतदारसंघातील भाजपाच्या स्वागत समारंभात म्हणाले. या उद्घाटनांचे संपूर्ण शुल्क सामाजिक कार्यासाठी आपल्या ट्रस्टकडे जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार इतर व्यवसाय करू शकतात का? त्यासाठी कायदे आणि नियम काय आहेत? संविधानातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये या संदर्भात काय सांगण्यात आले आहे? जाणून घेऊ.
हेही वाचा : राहुल गांधींच्या मणिपूर दौर्‍यामागचा नेमका उद्देश काय? या दौर्‍यामुळे भाजपावर दबाव वाढणार का?
खासदार इतर व्यवसाय करू शकतात का?
खासदाराच्या अपात्रतेचे मूलभूत निकष घटनेच्या कलम १०२ मध्ये, तर आमदाराच्या अपात्रतेचे निकष कलम १९१ मध्ये दिलेले आहेत. कलम १०२ म्हणते की, जर खासदार किंवा आमदाराने भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणतेही पद धारण केले असेल तर त्यांना संसदेने कायद्याने घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही पद स्वीकारता येत नाही. ‘कार्यालय’ या शब्दाची व्याख्या संविधानात किंवा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये करण्यात आलेली नाही, परंतु न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यांच्या निकालांमध्ये सार्वजनिक स्वरूपाची काही ‘कर्तव्ये पार पाडणारी कार्यालये’ असा त्याचा अर्थ लावला आहे.
स्वतंत्र वेतन, भत्ते आणि इतर फायदे दिलेले कोणतेही पद खासदार किंवा आमदारांना घेता येत नाही. मात्र, अशा वेळी सभासदत्व जाणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडे असतो. तसेच एखाद्या व्यक्तीने जर इतर कार्य करण्यासाठी सरकारकडून करार किंवा परवाना घेतला असेल, अशा व्यक्तींना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही.
खासदारांची संपत्ती जाहीर करण्याचे काही नियम आहेत का?
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ७५ अ च्या पोटकलम तीन अन्वये लोकसभा अध्यक्षांनी लोकसभेचे सदस्य (मालमत्ता आणि दायित्वांची घोषणा) नियम, २००४ तयार केले आहेत. यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लोकसभेसाठी निवडून आलेला प्रत्येक उमेदवार ज्या तारखेला शपथ घेतो आणि त्याचे सदस्यत्व स्वीकारतो, त्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत, त्याचा, त्याच्या पती/पत्नी आणि त्याच्या मुलांच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील अध्यक्षांकडे सादर केला जातो. यात सार्वजनिक वित्तीय संस्थेवर एखाद्याचे दायित्व असल्यास, तोदेखील तपशील सादर केला जातो.
मंत्र्यांसाठी (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आचारसंहितेनुसार, मंत्रिपदी नियुक्तीपूर्वी एखादा मंत्री ज्या व्यवसायात आहे, त्या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनासह व्यवसायातून स्वतःची मालकी पूर्णपणे काढून घेणे आवश्यक आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आचारसंहितेनुसार मंत्र्यांनी कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यापासून किंवा त्यात सामील होण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारला वस्तू किंवा सेवा पुरवणार्‍या व्यवसायात नसल्याची खात्री केली पाहिजे.
हेही वाचा : नवीन पर्यटन धोरणात विविध सवलती कर परताव्यात वाढ, जमीन नोंदणी कमी
न्यायालयांनी काय म्हटले आहे?
मार्च २०१७ मध्ये दिल्ली भाजपाचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी खासदारांनी वकील म्हणून त्यांचा सराव सुरू ठेवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर कायदेकर्त्यांना वकील म्हणून सराव करण्याची परवानगी दिली गेली, तर ते त्यांच्या खाजगी क्लायंटकडून फी आकारतील आणि त्याच वेळी, सार्वजनिक तिजोरीतूनही पगार घेतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. २०१८ मधील आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, खासदार पूर्णवेळ पगारदार कर्मचारी नाहीत. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ते त्यांचा सराव सुरू ठेवू शकतात कारण वकील कायदा, १९६१ अंतर्गत असे कोणतेही निर्बंध नाहीत
सुरेश गोपी यांचे विधान
“मी कोणत्याही कार्यक्रमाला खासदार म्हणून उद्घाटन करेन असे समजू नका. मी अभिनेता म्हणून येईन. माझ्या सहकाऱ्यांप्रमाणेच मी योग्य पगार घेईन”, असे गोपी गुरुवारी त्यांच्या मतदारसंघातील भाजपाच्या स्वागत समारंभात म्हणाले. या उद्घाटनांचे संपूर्ण शुल्क सामाजिक कार्यासाठी आपल्या ट्रस्टकडे जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार इतर व्यवसाय करू शकतात का? त्यासाठी कायदे आणि नियम काय आहेत? संविधानातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये या संदर्भात काय सांगण्यात आले आहे? जाणून घेऊ.
हेही वाचा : राहुल गांधींच्या मणिपूर दौर्‍यामागचा नेमका उद्देश काय? या दौर्‍यामुळे भाजपावर दबाव वाढणार का?
खासदार इतर व्यवसाय करू शकतात का?
खासदाराच्या अपात्रतेचे मूलभूत निकष घटनेच्या कलम १०२ मध्ये, तर आमदाराच्या अपात्रतेचे निकष कलम १९१ मध्ये दिलेले आहेत. कलम १०२ म्हणते की, जर खासदार किंवा आमदाराने भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणतेही पद धारण केले असेल तर त्यांना संसदेने कायद्याने घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही पद स्वीकारता येत नाही. ‘कार्यालय’ या शब्दाची व्याख्या संविधानात किंवा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये करण्यात आलेली नाही, परंतु न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यांच्या निकालांमध्ये सार्वजनिक स्वरूपाची काही ‘कर्तव्ये पार पाडणारी कार्यालये’ असा त्याचा अर्थ लावला आहे.
स्वतंत्र वेतन, भत्ते आणि इतर फायदे दिलेले कोणतेही पद खासदार किंवा आमदारांना घेता येत नाही. मात्र, अशा वेळी सभासदत्व जाणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडे असतो. तसेच एखाद्या व्यक्तीने जर इतर कार्य करण्यासाठी सरकारकडून करार किंवा परवाना घेतला असेल, अशा व्यक्तींना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही.
खासदारांची संपत्ती जाहीर करण्याचे काही नियम आहेत का?
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ७५ अ च्या पोटकलम तीन अन्वये लोकसभा अध्यक्षांनी लोकसभेचे सदस्य (मालमत्ता आणि दायित्वांची घोषणा) नियम, २००४ तयार केले आहेत. यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लोकसभेसाठी निवडून आलेला प्रत्येक उमेदवार ज्या तारखेला शपथ घेतो आणि त्याचे सदस्यत्व स्वीकारतो, त्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत, त्याचा, त्याच्या पती/पत्नी आणि त्याच्या मुलांच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील अध्यक्षांकडे सादर केला जातो. यात सार्वजनिक वित्तीय संस्थेवर एखाद्याचे दायित्व असल्यास, तोदेखील तपशील सादर केला जातो.
मंत्र्यांसाठी (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आचारसंहितेनुसार, मंत्रिपदी नियुक्तीपूर्वी एखादा मंत्री ज्या व्यवसायात आहे, त्या व्यवसायाच्या व्यवस्थापनासह व्यवसायातून स्वतःची मालकी पूर्णपणे काढून घेणे आवश्यक आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आचारसंहितेनुसार मंत्र्यांनी कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यापासून किंवा त्यात सामील होण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले पाहिजे. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारला वस्तू किंवा सेवा पुरवणार्‍या व्यवसायात नसल्याची खात्री केली पाहिजे.
हेही वाचा : नवीन पर्यटन धोरणात विविध सवलती कर परताव्यात वाढ, जमीन नोंदणी कमी
न्यायालयांनी काय म्हटले आहे?
मार्च २०१७ मध्ये दिल्ली भाजपाचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी खासदारांनी वकील म्हणून त्यांचा सराव सुरू ठेवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर कायदेकर्त्यांना वकील म्हणून सराव करण्याची परवानगी दिली गेली, तर ते त्यांच्या खाजगी क्लायंटकडून फी आकारतील आणि त्याच वेळी, सार्वजनिक तिजोरीतूनही पगार घेतील, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. २०१८ मधील आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, खासदार पूर्णवेळ पगारदार कर्मचारी नाहीत. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ते त्यांचा सराव सुरू ठेवू शकतात कारण वकील कायदा, १९६१ अंतर्गत असे कोणतेही निर्बंध नाहीत
