दिगंबर शिंदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसमुक्त सांगलीचा नारा देणारे मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांना राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात पहिल्या टप्प्यातच स्थान मिळाले आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांदा कमळ फुलविणारे आणि सलग चार वेळा विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले खाडे यांना फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये केवळ तीन महिन्यासाठीच मंत्रीपद मिळाले होते. संघ परिवारातून खाडे यांना मंत्रीपद देण्यात फारशी अनुकूलता नसली तरी केवळ मागासवर्गीय चेहरा म्हणून भाजपने खाडे यांचा मंत्रीपदासाठी विचार केल्याची चर्चा आहे.
तासगाव तालुक्यातील पेड हे मूळ गाव असलेल्या खाडे यांनी बंधूच्या मदतीने मुंबईमध्ये दास कंपनीच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायात बस्तान बसविले. कंपनीचा डोलारा वाढल्यानंतर त्यांना राजकीय वेध लागले. प्रथम रिपब्लिकन पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मात्र, भाजपचे कमळ हाती घेत जत राखीव मतदार संघातून २००४ मध्ये काँग्रेसचे उमाजी सनमडीकर यांना पराभूत करून त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. परंतु, २००९ मध्ये जत मतदारसंघ खुला झाल्यानंतर आरक्षित झालेल्या मिरज मतदार संघामधून निवडणूक लढवत त्यांनी आमदारकी कायम राखली आहे. २००९ मध्ये झालेल्या मिरज दंगलीचा निश्चित फायदा खाडे यांना झाला. मात्र, त्यानंतर झालेल्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये त्यांनी मिरज मतदार संघ भाजपकडे कायम राखण्यात यश मिळवले. एवढेच नाही तर मतदारसंघाची पूनर्रचना झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही प्रभुत्व मिळविण्यात त्यांना यश आले.
हेही वाचा- सभेसाठी हिंगोलीकर पाच तास ताटकळले, मुख्यमंत्र्यांकडून मदतीच्या घोषणांचा पाऊस
भाजप-सेना युतीच्या कालखंडात २०१४ मध्ये खाडे यांचे पक्षातील जेष्ठत्व लक्षात घेऊन त्यांना मंत्रीपदाची संधी पहिल्या टप्प्यातच मिळेल अशी आशा होती. मात्र, फडणवीस सरकारमध्ये अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे निवडणुकीला केवळ तीन महिन्याचा अवधी असताना त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकत्व प्रारंभीच्या काळात प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आणि त्यानंतर सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. खाडे यांनाही जिल्ह्याचे पालकत्व मिळाले तर हवेच आहे, त्यासाठी त्यांचा आग्रहही कायम आहे. याचा फायदा निश्चितच भाजपला होणार आहे. आगामी काळात होत असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पाच नगरपालिका निवडणुकीत याचे परिणाम पाहायला मिळतील.
खाडे यांचे काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात बस्तान बसले ते केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणातूनच. महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले ते केवळ आयात नेतृत्वावरच, तीच गत जिल्हा परिषदेवेळी दिसून आली. आता हे साटेलोटे राखले जाते, की शत प्रतिशत भाजपचा नारा दिला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. खाडे यांनी काँग्रेसमुक्त सांगलीचा नारा मंत्रीपद मिळाल्यानंतर दिला होता, आता सांगलीतील आयर्विन पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने या घोषणेचे काय होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काँग्रेसमुक्त सांगलीचा नारा देणारे मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांना राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात पहिल्या टप्प्यातच स्थान मिळाले आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांदा कमळ फुलविणारे आणि सलग चार वेळा विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले खाडे यांना फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये केवळ तीन महिन्यासाठीच मंत्रीपद मिळाले होते. संघ परिवारातून खाडे यांना मंत्रीपद देण्यात फारशी अनुकूलता नसली तरी केवळ मागासवर्गीय चेहरा म्हणून भाजपने खाडे यांचा मंत्रीपदासाठी विचार केल्याची चर्चा आहे.
तासगाव तालुक्यातील पेड हे मूळ गाव असलेल्या खाडे यांनी बंधूच्या मदतीने मुंबईमध्ये दास कंपनीच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायात बस्तान बसविले. कंपनीचा डोलारा वाढल्यानंतर त्यांना राजकीय वेध लागले. प्रथम रिपब्लिकन पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मात्र, भाजपचे कमळ हाती घेत जत राखीव मतदार संघातून २००४ मध्ये काँग्रेसचे उमाजी सनमडीकर यांना पराभूत करून त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. परंतु, २००९ मध्ये जत मतदारसंघ खुला झाल्यानंतर आरक्षित झालेल्या मिरज मतदार संघामधून निवडणूक लढवत त्यांनी आमदारकी कायम राखली आहे. २००९ मध्ये झालेल्या मिरज दंगलीचा निश्चित फायदा खाडे यांना झाला. मात्र, त्यानंतर झालेल्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये त्यांनी मिरज मतदार संघ भाजपकडे कायम राखण्यात यश मिळवले. एवढेच नाही तर मतदारसंघाची पूनर्रचना झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरही प्रभुत्व मिळविण्यात त्यांना यश आले.
हेही वाचा- सभेसाठी हिंगोलीकर पाच तास ताटकळले, मुख्यमंत्र्यांकडून मदतीच्या घोषणांचा पाऊस
भाजप-सेना युतीच्या कालखंडात २०१४ मध्ये खाडे यांचे पक्षातील जेष्ठत्व लक्षात घेऊन त्यांना मंत्रीपदाची संधी पहिल्या टप्प्यातच मिळेल अशी आशा होती. मात्र, फडणवीस सरकारमध्ये अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे निवडणुकीला केवळ तीन महिन्याचा अवधी असताना त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकत्व प्रारंभीच्या काळात प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आणि त्यानंतर सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. खाडे यांनाही जिल्ह्याचे पालकत्व मिळाले तर हवेच आहे, त्यासाठी त्यांचा आग्रहही कायम आहे. याचा फायदा निश्चितच भाजपला होणार आहे. आगामी काळात होत असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पाच नगरपालिका निवडणुकीत याचे परिणाम पाहायला मिळतील.
खाडे यांचे काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात बस्तान बसले ते केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणातूनच. महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले ते केवळ आयात नेतृत्वावरच, तीच गत जिल्हा परिषदेवेळी दिसून आली. आता हे साटेलोटे राखले जाते, की शत प्रतिशत भाजपचा नारा दिला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. खाडे यांनी काँग्रेसमुक्त सांगलीचा नारा मंत्रीपद मिळाल्यानंतर दिला होता, आता सांगलीतील आयर्विन पूलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने या घोषणेचे काय होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.