“दुसरे भाषायुद्ध लादू नका”, हिंदी भाषेला अधिकृत दर्जा देण्याबाबत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आक्रमक

आमच्यावर दुसरं भाषायुद्ध लादू नका. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास लक्षात घेता सरकारने घटनेच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांना अधिकृत भाषा मानायला हवे, असंही स्टॅलिन म्हणाले. भारतीय संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये हिंदी, तमिळ आणि इंग्रजीसह २२ भाषांना अधिकृत भाषेची मान्यता देण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे स्टॅलिन यांचे वडील एम करुणानिधी हे जेव्हा डीएमके पक्षाचं नेतृत्व करत होते. तेव्हापासून ते हिंदी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. त्यांनी ५० वर्षांहून अधिक काळ हिंदी भाषा लादण्याला विरोध केला आहे. आपली शेजारील राज्येदेखील हिंदी भाषेला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारणार नाहीत, असंही स्टॅलिन म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे संसदेच्या अधिकृत भाषा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अलीकडेच हिंदी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याबाबत आढावा बैठक घेतली. गेल्या महिन्यात याबाबतचा एक अद्ययावत अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. सर्व राज्यांमध्ये इंग्रजीऐवजी स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्याची शिफारस संबंधित अहवालात केली आहे. या समितीने हिंदी वापराच्या आधारावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची तीन गटांमध्ये विभागणी केली.

‘अ’ गटातील राज्यांनी सर्वत्र हिंदी भाषा १०० टक्के वापरावी, अशी इच्छा संबंधित समितीची आहे. यामध्ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि अंदमान निकोबार बेटे आहेत. तर पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांसह चंदीगड, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली हे केंद्र शासित प्रदेश ‘ब’ श्रेणीत आहेत. तसेच दक्षिणेकडील राज्यांसह उर्वरित भारत ‘क’ गटात समाविष्ट करण्यात आला आहे. आता हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही हे राष्ट्रपतींवर अवलंबून आहे.