Tamil Nadu : तमिळनाडू सरकारबरोबरचा वाद विकोपाला, राज्यपालांच्या बैठकीला कुलगुरूंची दांडी? नेमकं काय घडलं?

राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर आता पुन्हा एकदा तमिळनाडू सरकार आणि तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी यांच्यातील वाद समोर आला आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांच्या वादाचा फटका राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी बोलावलेल्या एका बैठकीला बसल्याचं बोललं जात आहे.

तमिळनाडूमधील राज्य अनुदानित आणि विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी एक महत्वाची बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला राज्य विद्यापीठांच्या जवळपास सर्वच कुलगुरूंनी दांडी मारली. उटी येथील राजभवनात शुक्रवारी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पण या बैठकीला मोजक्याच विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. त्यामुळे राज्यपाल आर.एन. रवी यांना मोठा धक्का बसला. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना बैठकीचं निमंत्रण पाठवून देखील अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित राहिले नाही.

दरम्यान, उटी येथील राजभवनाच्या कॅम्पसमध्ये तामिळनाडूच्या राज्य, केंद्रीय आणि खासगी विद्यापीठांच्या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलं. तामिळनाडू राजभवनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, आमंत्रित केलेल्या ५६ उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखांपैकी फक्त १८ जण उपस्थित राहिले होते. यापैकी फक्त दोघेच राज्य विद्यापीठांचे प्रतिनिधी होते, ते देखील स्वतः कुलगुरू नव्हते. जवळपास ३४ राज्य आणि खासगी विद्यापीठांचे प्रमुख अनुपस्थित राहिले. मात्र, या मागचं कारण विचारलं असता राजभवनातील काही अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपण अज्ञात असल्याचं सांगितलं.

राजभवनातील एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “या बैठकीला जे अनुपस्थित होते. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत.” तसेच एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, “गेल्या दोन वर्षांत सर्व कुलगुरूंनी या परिषदांना हजेरी लावली होती आणि २०२२ मध्ये सुरू झाल्यापासून या कार्यक्रमातील ही सर्वात कमी उपस्थिती होती.” दरम्यान, तामिळनाडूतील विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक संवाद आणि नवीन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी वार्षिक कार्यक्रम म्हणून आयोजित करण्यात आलेली ही परिषद द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षातील मुद्दा बनली आहे.

या सर्व मुद्यांवर स्पष्टीकरण देताना राजभवनाने म्हटलं की, “काही चुकीच्या माहिती देणाऱ्या माध्यमांच्या वृत्तांमुळे या चांगल्या हेतूने केलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाला राजकीय वळण मिळालं आहे हे दुर्दैवी आहे. तसेच ते अलीकडील न्यायालयाच्या निर्णयाशी चुकीच्या पद्धतीने जोडले गेले आहे. राजभवन आणि राज्य सरकारमधील सत्तासंघर्ष म्हणून ते सादर करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, हे निंदनीय आहे.” दरम्यान, राजभवनातील सूत्रांनी पुष्टी केली की तीन वर्षांत पहिल्यांदाच वार्षिक परिषदेत कोणत्याही राज्य विद्यापीठाचा पूर्ण सहभाग नव्हता. दरम्यान, डाव्या पक्षांनी राज्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राज्यपालांच्या परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं होतं.