‘राज्यपाल रवी परत जा’ असे चेन्नईत जागोजागी लागलेले फलक, राज्यपालांना परत बोलवा म्हणून राष्ट्रपतींकडे तक्रार, विधानसभेत अभिभाषणात काही उतारे वगळल्यावर राज्यपालांनी वाचलेले नव्हे, तर सभागृहात वितरित केलेले भाषण अधिकृत समजावे म्हणून मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मांडलेला ठराव या साऱ्या घडामोडींमुळे राज्यपाल विरुद्ध द्रमुक सरकार यांच्यातील वादात राज्यपाल रवी यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे.
तमिळनाडू नव्हे तर ‘तामिजगम’ असा उल्लेख राज्यपाल रवी यांनी अलीकडेच केला होता. तमिळनाडू हे नाव योग्य नाही, असा राज्यपालांचा युक्तिवाद होता. यावरून तमिळनाडूतील राजकारण तापले होते. द्रमुकने तर थेट राज्यपालांच्या विरोधात कडक भूमिका घेतली होती. तमिळनाडू याचा अर्थ तमिळांची भूमी असा होता. राज्यपालांनी तामिळांचा देश असा त्याचा अर्थ काढून तमिळनाडूऐवजी तामिजगम असे नाव सुचविले होते. भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी राज्यपालांच्या या भूमिकेच्या विरोधात मत मांडले होते.
सत्ताधारी द्रमुक आणि राज्यपालांमधील वाद वाढू लागला असतानाच राज्यपाल रवी यांनी एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे तमिळनाडू हे नाव बदलण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आपण तामिजगम हा उल्लेख वेगळ्या संदर्भात केला होता, असा खुलासा राज्यपालांनी केला. तसेच या वादावर आता पडदा पाडत असल्याचे राज्यपालांनी जाहीर केले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वाद निर्माण झाला असता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कायमच मवाळ भूमिका घेतली होती. याउलट तमिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तसेच केरळात मुख्यमंत्री विजयन यांनी वेळोवेळी राज्यपालांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत आपलीच बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे.
