संतोष प्रधान तमिळनाडू विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अभिभाषणाच्या वेळी आमदारांनी गोंधळ घातल्याने राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी सभागृह सोडले. सरकारने तयार केलेले अभिभाषण राज्यपालांनी वाचावे हे अभिप्रेत असले तरी तमिळनाडूत राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणातील भाग वगळल्याने वाद निर्माण झाला. यावरून राज्यपालांची कृती योग्य की चुकीची, अशी चर्चा सुरू झाली. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीनंतर सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीची सुरुवात राष्ट्रपती वा राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. विधानसभेच्या प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. घटनेच्या १७६ (१) कमलान्वये ही तरतूद आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तयार केलेले भाषण राज्यपालांनी वाचून दाखवावे हे अभिप्रेत असते. पण काही राज्यांच्या राज्यपालांनी अभिभाषणातील भागच वगळल्याची उदाहरणे आहेत. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर हा वाद झाल्याचे अनुभवास येते. हेही वाचा. सांगली : शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून राष्ट्रवादी आणि भाजप समोरासमोर तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने राज्यपालांचे अभिभाषण तयार करून राजभवनला पाठविले होते. राज्यपाल रवि यांनी त्याला मान्यता दिली होती. सभागृहत भाषण करताना राज्यपालांनी काही भाग वगळला. त्याला मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आक्षेप घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाने तयार केलेले अधिकृत अभिभाषण सभागृहाच्या पटलावर येईल, असा ठराव मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मांडला व तो मंजूर झाला. यामुळे राज्यपालांनी केलेले भाषण विधानसभेच्या नोंदी येणार नाही वा रेकाॅर्डमध्ये राहणार नाही. हेही वाचा. रोहित पवार यांचे महत्त्व वाढले केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत येताच विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपालांमध्ये अनेकदा संघर्ष झाला. केरळात मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणातील भाग राज्यपालांनी वाचताना वगळला होता. अरुणाचल प्रदेशमध्येही असाच प्रकार घडला होता. गेल्याच वर्षी राज्य विधिमंडळात मध्यवर्ती सभागृहात घोषणाबाजी सुरू होताच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अभिभाषण पूर्ण वाचले नव्हते. गेल्याच वर्षी गुजरातमध्येही असाच प्रसंग घडला होता. गेल्या वर्षी तेलंगणामध्ये तर राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवण्यात आले नव्हते. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि राज्यपालांमधील संघर्षानंतर सरकारने राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवले नव्हते. घटनेत तरतूद काय आहे ? १७६ (१) : विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्याच अधिवेशनात किंवा दरवर्षी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. १७६ (२) : अध्यक्षांनी अभिभाषणात उल्लेख केलेल्या बाबींवर सभागृहात चर्चा केली जाईल
