दक्षिण भारताचं कोडं सोडवण्यासाठी भाजपाकडे तयार आहे मास्टरप्लॅन…

तामिळनाडू
तामिळनाडूमध्ये प्रवेश करणं तसं भाजपासाठी आव्हानात्मक राहिले आहे. रामनवमीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी रामेश्वरममधील नवीन पंबन रेल्वे पुलाचे उद्घाटन केले. पाल्क सामुद्रधुनीवर असलेला भारतातील पहिला उभी लिफ्ट असलेला हा पूल आहे. रामेश्वरम बेटाला रामनाथपुरमशी जोडणारा हा पूल आहे. मोदींनी चेन्नईजवळील वालाजापेटपासून आंध्र प्रदेश सीमेपर्यंत पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ४० च्या रस्ता विस्तारीकरणाचा आरंभ केला. तसंच तामिळनाडूतील इतर तीन महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटनही त्यांनी केले. वेष्टी आणि अंगवस्त्रम परिधान करणे हा तामिळनाडूतील जनतेला आकर्षित करण्याचा मोदींचा प्रयत्न होता. रामनाथ स्वामी मंदिरातील ही भेट गेल्या वर्षभरातील दुसरी भेट आहे. गेल्या वर्षी अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेच्या आधी त्यांनी तामिळनाडूतील या मंदिराला भेट दिली होती.

पक्षाच्या संघटनात्मक बदलापूर्वीच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी राजीनामा दिला. त्यांना पक्षानेच राजीनामा द्यायला सांगितल्याचेही बोलले जाते. भाजपाचा जुना मित्रपक्ष असलेला अण्णाद्रमुक पक्षाशी पुन्हा जुळवून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही सांगितले जाते. मार्च महिन्यात अण्णाद्रमुकचे नेते एडाप्पाडी के पलानास्वामी यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. तसंच अमित शाहदेखील या महिन्यात दोन दिवसांच्या चेन्नई दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यावेळी युतीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा एकदा ते पलानास्वामी यांची भेट घेणार आहेत.

केरळ
केरळमध्येही भाजपाला ऐतिहासिक संघर्ष करावा लागला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्रिशूर इथले सुरेश गोपी हे राज्यात पक्षाचे पहिले खासदार म्हणून निवडून आले. गोपी हे मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते आहेत. दरम्यान, हा विजय केवळ गोपी यांच्या सेलिब्रिटी दर्जामुळे झालेला नाही, तर भाजपाने त्यांच्या रणनीतींमध्ये केलेले बदल, हिंदुत्वाची सौम्य भूमिका आणि ख्रिश्चन समुदायापर्यंतची पोहोच ही सर्वदेखील या मागची कारणं आहेत.

केरळमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लव्ह जिहाद. सुरुवातीला हा मुद्दा केरळमधील चर्च अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला होता. भाजपाने या विषयावरील चर्चेला जोरदार पाठिंबा दिला. वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळेही भाजपाला काही प्रमाणात केरळमधून पाठिंबा मिळाला. या विधेयकाबाबतचे गैरसमज दूर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री के. जे. अल्फोन्स आणि खासदार सुरेश गोपी यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनांबम जमीन वाद हा एक केंद्रबिंदू होता. इथे केरळ वक्फ बोर्डाने सुमारे ४०० एकर जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा केला होता, यामुळे ६०० हून अधिक कुटुंब त्यातही प्रामुख्याने ख्रिश्चन आणि काही हिंदू लोक प्रभावित झाले होते. या मुद्द्यावर भाजपाने केरळ कॅथलिक बिशप काउन्सिलसोबत हातमिळवणी केली. भाजपाच्या या प्रयत्नांमुळे मुनांबम रहिवासी कृतज्ञता म्हणून भाजपाच्या बाजूने उभे आहेत.
केरळ भाजपाने एका वादग्रस्त चित्रपटावर कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या स्थानिक नेत्याला निलंबित केलं, तेव्हा भाजपाने हिंदुत्वाबाबतची भूमिका सौम्य केल्याचं स्पष्ट झालं. हा चित्रपट फक्त एक चित्रपट म्हणून पहावा असे भाजपाने म्हटले.

कर्नाटक
दक्षिण भारतातील सर्वात महत्त्वाचे ध्येय म्हणून भाजपा कर्नाटकाकडे पहात आहे. चार टक्के मुस्लीम आरक्षण, बंगळुरूमध्ये दुधाच्या किमतीत वाढ आणि कचरा कर लादणे यांसारख्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे लोकांमध्ये सत्ताविरोधी भावना निर्माण झाल्या. याचाच फायदा घेता येऊ शकतो असं पक्षाचं मत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांची बैठक घेतली तर भाजपादेखील येत्या महिनाभरात बंगळुरूमध्ये बैठक घेण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात संघाने अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची तीन दिवसीय बैठक आयोजित केली होती. काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांसाठी आरक्षण लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू जनजागृती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा भाजपाकडे आहे.

भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक १८ एप्रिलदरम्यान बंगळुरूमध्ये होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच प्रादेशिक पक्ष सुरू करण्याचा विचार करणारे आमदार बसनगौडा पाटील आर यतनाल यांना पक्षातून काढून टाकल्याने अडचणी आल्या होत्या. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या ४५.४ टक्के मतांच्या तुलनेत भाजपा-जेडी(एस)च्या युतीला ५१.५ टक्के मते मिळाल्याचा दावा भाजपाने केला होता. २०२४ मध्ये चन्नपटनासारख्या पोटनिवडणुकांमध्येही भाजपाने विजय मिळवला होता. कर्नाटकच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १७ टक्के असलेला लिंगायत समाज पारंपरिकपणे भाजपाला पाठिंबा देत आहे. २०२३ मध्ये लिंगायत समुदायाची मतपेढी भाजपाच्याबाबत काहीशी प्रभावित झाली होती. मात्र, पुढे या समुदायाचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यासाठी येडियुरप्पा यांचा पक्षाला नक्कीच पाठिंबा घेता येईल. संघटनात्मक फेरबदलानंतरही लिंगायत समुदायातील कर्नाटकचे पक्षाध्यक्ष विजयेंद्र हे पदावर कायम असतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मिशन २०२८ साठी मोदींच्या संघटनात्मक ताकदीच्या आणि लोकप्रियतेच्या बळावर कर्नाटक विधानसभेत पुनरागमन करण्याचे लक्ष्य भाजपाने ठेवलं आहे.