लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघ पुर्नरचना तमिळनाडूतील राजकीय पक्षांना का अमान्य? आकडे काय सांगतात?

तमिळनाडूतील या राजकीय पक्षांनी केंद्रा सरकारला १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचनेला २०२६ नंतर आणखी ३० वर्षांसाठी म्हणजेच २०५६ पर्यंत कायम ठेवावी आणि ज्या राज्यांनी त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित केली आहे त्यांना लोकसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे अशी विनंती केली आहे. यानंतर काल (शुक्रवारी), स्टॅलिन यांनी दक्षिण आणि पूर्व भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लोकसभा मतदारसंघ पुर्नरचनेच्या विरोधात संयुक्त आघाडी तयार करण्यासाठी त्यांच्यासोबत यावे असे आवाहन केले आहे.

यावेळी स्टॅलिन यांनी असाही इशारा दिला की, मतदारसंघ पुर्नरचना जर पुढील जनगणनेनुसार अंमलात आणली गेली, तर ज्या राज्यांनी त्यांची लोकसंख्या यशस्वीपणे नियंत्रित केली आहे त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व खूपच कमकुवत होईल.

लोकसभा मतदारसंघ पुर्नरचनेबाबत स्टॅलिन यांना का वाटते चिंता?

मतदारसंघ पुर्नरचनेबाबत एक घटनात्मक तरतूद आहे. प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेतील जागांची संख्या आणि नवीन लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची पुर्नरचना केली जाते. प्रत्येक मतदारसंघांची अंदाजे तेवढीच लोकसंख्या असवी हा यामागील हेतू आहे. पण, १९७३ च्या मतदारसंघ पुर्नरचनेनंतर, संसदेतील आणि विविध राज्यांमधील मतदारसंंघांच्या जागांची संख्या तेवढीच कायम राहिली. पुढील मतदारसंघ पुर्नरचना २०२६ नंतर नव्या जनगणनेच्या आधारे होणार आहे.

उत्तर आणि दक्षिण भारतातील लोकसंख्येमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे जर लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ पुर्नरचना केली गेली तर उत्तरेकडील राज्यांच्या वाट्याला संसदेत दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षा जास्त जागा येतील.

तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत याच मुद्द्यावर भर देत म्हटले आहे की, ३९ लोकसभेच्या जागा असलेल्या त्यांच्या राज्याला नव्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुर्नरचना केल्यास कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याचा धोका आहे.

यावेळी स्टॅलिन यांनी असेही अधोरेखित केले की, जरी सध्याची लोकसभेच्या मतदारसंघांची ५४३ जागांची संख्या कायम राहिली पुनर्रचना करण्यासाठी सध्याच्या लोकसंख्येचा वापर केला गेला तरी तामिळनाडूचे आठ लोकसभा मतदारसंघ कमी होऊ शकता.

सर्वपक्षीय ठरावात काय आहे?

जर लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवली तर तमिळनाडूमध्ये सध्या असलेल्या जागांच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा मिळाव्यात अशी मागणी स्टॅलिन यांनी केली आहे. अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्र्यांच्या मते, तामिळनाडूच्या जागांची संख्या २२ ने वाढेल.

थोडक्यात, स्टॅलिन असा युक्तिवाद करत आहेत की, जर नव्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवली तर तमिळनाडूला १० जागा गमावाव्या लागतील. याचा अर्थ असा की, लोकसभेत तामिळनाडूच्या एकूण जागांच्या संख्येत वाढ होऊनही, उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत त्यांचे सभागृहाती प्रतिनिधित्व कमी होईल. त्यामुळे १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुर्नरचना व्हावी अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.

संख्याबळ कसे असेल?

सध्या, ३९ खासदारांसह, ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत तमिळनाडूकडे ७ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. जर लोकसभेतील जागांची संख्या ८४८ पर्यंत वाढवली गेली, तर ती प्रति मतदारसंघ सरासरी १६.६६ लाख लोकसंख्येच्या आधारावर असेल.

या सूत्रानुसार, २०२५ साठी ७.७३ कोटी लोकसंख्येसह, तमिळनाडूला ४५ जागा मिळतील, ज्यामुळे संसदेतील त्याचे प्रतिनिधित्व ५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. पण, १९७१ च्या तरतूदीनुसार मतदारसंघ पुर्नरचना केली तर तमिळनाडूला संसदेत ५९ जागा मिळतील आणि त्याचा वाटा ७ टक्के असेल.

तसेच, जर लोकसभेतील संख्याबळ ५४३ वर ठेवले आणि नवीन जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुर्नरचना केली तर प्रत्येक मतदारसंघातील सरासरी लोकसंख्या सुमारे २६ लाख एवढी ठेवावी लागेल. अशा परिस्थितीत, तमिळनाडूच्या वाट्याला फक्त ३० जागा येतील, ज्यामुळे संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व पुन्हा ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल.

ठरावात आणखी काय म्हटले आहे?

तमिळनाडूच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावातील एक महत्त्वाचा मुद्दा लोकसंख्येच्या आधारावरील संसदीय प्रतिनिधित्वाच्या विरोधात आहे. “ही केवळ लोकसंख्येची बाब नाही. ही तमिळनाडूच्या हक्कांबाबतची चिंता आहे. या महत्त्वपूर्ण लढाईत, सर्व राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना एकत्र येण्याची गरज आहे. आपण पक्षीय बंधने बाजूला ठेवून लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित तमिळनाडूचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध एकत्रितपणे आवाज उठवला पाहिजे,” असे ठरावात म्हटले आहे.