Tamilnadu on National Education Policy: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून सध्या केंद्र सरकार व दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मतभेद पाहायला मिळत आहेत. विशेषत: तामिळनाडू राज्यातून केंद्र सरकारच्या धोरणाला मोठा विरोध होताना दिसत आहे. त्यातच तामिळनाडूने नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात रुपयाचं चिन्हच बदलून ते तामिळ भाषेत केलं. त्यामुळे यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे होत असतानाच आता तामिळनाडू सरकारमधील एका वरीष्ठ मंत्र्यांनी भाजपाशासित केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
तामिळनाडूचे माजी अर्थमंत्री व विद्यमान माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री पलानीवेल थियागा राजन यांनी केंद्र सरकारला उत्तरेकडील राज्यांच्या विकासाकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. “केंद्र सरकारनं आम्हाला धमकावण्याऐवजी उत्तरेकडेच्या राज्यांच्या विकासाकडे लक्ष द्यायला हवं”, असं राजन म्हणाले आहेत. त्यांचं हे विधान पुन्हा एकदा केंद्र व तामिळनाडू यांच्यातील वादाचं कारण ठरण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले थियागा राजन?
राजन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. “देशातल्या श्रीमंत राज्यांमधून गरीब राज्यांकडे वळवल्या जाणाऱ्या पैशाचं प्रमाण वाढलं आहे. दुसरीकडे दोन्ही राज्यांमधील ही आर्थिक दरी वाढतच आहे. जेव्हा सध्याचं मोदी सरकार सत्तेत आलं, तेव्हा तामिळनाडूला दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक १ रुपये मूल्याच्या योजना व अनुदानामागे उत्तर प्रदेशला २ रुपये ९० पैशांच्या योजना मिळत होत्या. २०२४ पर्यंत हे प्रमाण थेट ४ रुपये ३५ पैशांपर्यंत वाढलं आहे”, असा दावा राजन यांनी केला.
“एवढा पैसा खर्च करूनही उत्तर प्रदेशमधील दरडोई उत्पन्नात घटच झाली आहे. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की मग आम्हाला समप्रमाणात निधी कधी मिळणार. जर तुम्ही अशा प्रकारे सातत्याने निधी घेऊनही त्याचा काहीही फायदा झाल्याचं दिसतच नसेल, तर हे सगळं कधी थांबणार?” असा सवालदेखील राजन यांनी उपस्थित केला आहे.
“…तर या देशाला काहीही भवितव्य नाही”
“जर उत्तरेकडेच्या गरीब आणि भरमसाठ लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, त्यांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली नाही तर या देशाला काहीही भवितव्य नाही. हे वास्तव आहे. मुद्दा हा आहे की आम्ही राज्य सरकार असल्यामुळे आम्ही ही स्थिती सुधारू शकत नाही. आणि जो पक्ष केंद्रात सत्तेत आहे, त्या पक्षानं यावर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी आमचं महत्त्व कमी करणे, आम्हाला लक्ष्य करणे, आम्हाला धमकावणे, आमच्याकडून निधी उकळणे, आम्हाला ब्लॅकमेल करणे यावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे”, अशी टीका राजन यांनी भारतीय जनता पक्षावर केली.
भाषेच्या मुद्द्यावरही केलं भाष्य!
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला तामिळनाडूनं भाषिक प्रभावाच्या कारणावरून विरोध केला आहे. त्यावरही राजन यांनी भूमिका मांडली. “अडचण ही नाहीये की तामिळनाडू राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार करणार की नाही. अडचण ही आहे की तुम्ही उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये पुरेशा मुलांना एक तरी भाषा व्यवस्थित शिकवू शकता की नाही?” असा सवाल राजन यांनी उपस्थित केला.
“देशाच्या मूळ राज्यघटनेमध्ये शिक्षण हा राज्य सरकारचा विषय आहे. याचे गेल्या ७५ वर्षांत तामिळनाडूमध्य अतिशय चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून आमची भूमिका कायम आहे की दिल्लीत बसलेल्या कुणी आम्हाला शाळा कशा चालवाव्यात हे सांगता कामा नये”, असं राजन म्हणाले.
