द्रविडीयन राजकारणातील काही जागा कमी झाल्यामुळे आणि अल्पसंख्याकांचे समर्थन गमावल्यामुळे एआयएडीएमकेने स्वतःला भाजपापासून वेगळे केले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन पुन्हा एकदा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात बोलले आहे. हा कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केला होता.
स्टॅलिनची सीएएवरील ताजी टीका केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या २८ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालमध्ये देशभरात सात दिवसांत कायदा लागू होईल, या घोषणेला प्रतिसाद म्हणून आली आहे. सीएएला अगदी सुरुवातीपासूनच स्टॅलिन यांचा विरोध आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे विधान
मुख्यमंत्री स्टॅलिन सध्या एका अधिकृत भेटीसाठी स्पेनमध्ये आहेत, त्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले की, “मी लोकांना आश्वासन देतो की, आम्ही नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला तामिळनाडूमध्ये पाय ठेवू देणार नाही.” त्यांच्या याच विधानावर विरोधकांनी हल्लाबोल केला. स्टॅलिन यांनी भाजपाचा तत्कालीन सहयोगी म्हणून संसदेत सीएए मंजूर करण्यास पाठिंबा दिल्याबद्दल प्रमुख विरोधी पक्षांनी द्रविड मुन्नेत्र कळघमवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी भाजपावर जातीय सलोख्याविरुद्ध कृती केल्याचा आरोप केला आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षावर भाजपाच्या अजेंड्याला पाठिंबा देण्याचाही आरोप केला.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) तामिळनाडूमध्ये एक संवेदनशील विषय आहे. विशेषत: अनेक दशकांपासून राज्यात स्थलांतरित झालेल्या श्रीलंकन तमिळ लोकांसाठी. स्टॅलिन यांची सीएएविरोधातील भूमिका सातत्याने ठाम राहिली आहे. द्रमुक हा पक्ष जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हापासूनच सीएएचा उघड विरोधक राहिला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा एक प्रयत्न आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने कायदा संमत केल्यानंतर या कायद्याविरोधात देशभरात व्यापक निषेध झाला. तामिळनाडूतही मुस्लिम आणि लंकन तमिळांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याच्या विरोधात जोरदार मोहीम राबवण्यात आली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी सीएए विरोधात प्रचंड निदर्शने केली आणि कायद्याला विरोध करणाऱ्या दोन कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या, ज्या भारताच्या राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आल्या.
“२०२१ मध्ये आम्ही सत्तेवर येताच, आम्ही विधानसभेत सीएए मागे घेण्याची मागणी करणारा ठराव संमत केला,” असे स्टॅलिन यांनी नमूद केले. “द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकार तामिळनाडूमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कधीही लागू करू देणार नाही”, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एआयएडीएमके सरचिटणीसांचे डीएमकेवर आरोप
अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भाजपासोबतच्या युतीतून बाहेर पडले. भाजपासोबतच्या युतीमुळे त्यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतांच्या नुकसानाचा सामना करावा लागला. बुधवारी, एआयएडीएमकेचे सरचिटणीस एडप्पादी के. पलानीस्वामी ईपीएस यांनी एक निवेदन जारी केले आणि म्हटले की, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचा भाजपाला विरोध केवळ तोंडाच्या गोष्टी आहेत. त्यांनी असेही ठामपणे सांगितले की, एआयएडीएमके सीएएमुळे अल्पसंख्याक समुदायांचे नुकसान होऊ देणार नाही.
“आम्ही आमच्या कार्यकाळात विधानसभेत हे आधीच स्पष्ट केले आहे की, जर सीएएमुळे तामिळनाडूमधील मुस्लिम आणि श्रीलंकन तमिळांना समस्या निर्माण झाल्या तर आमचे सरकार केवळ उभे राहून पाहणार नाही. डीएमके अल्पसंख्याकांची फसवणूक करत धार्मिक विरोधाचे राजकीय भांडवल करत आहे. ते सत्तेत नसताना भाजपाला विरोध दर्शवतात आणि सत्तेत असताना सहकार्य करतात, अशा प्रकारे अल्पसंख्याकांचा विश्वासघात करतात. नुकतीच कोईम्बतूर दंगल पाहणाऱ्या आणि मुस्लिमांच्या पाठीवर वार करणाऱ्या डीएमकेला (एआयडीएमकेवर टीका करण्याचा) नैतिक अधिकार नाही…,” असे पलानीस्वामी म्हणाले.
त्यांनी डीएमकेवर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) कायदा आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (यूएपीए) सारख्या कथित कठोर कायद्यांचे समर्थन केल्याचा आरोपही केला. त्यांनी असाही आरोप केला की, भाजपाचा विरोध हा केवळ सार्वजनिक विधाने आणि भाषणे करण्यापुरता मर्यादित आहे.
“दुसरीकडे, ते (डीएमके) भाजपाचे शाल देऊन धूमधडाक्यात स्वागत करतात. अल्पसंख्याकांचे रक्षण करणाऱ्या द्रमुकचे नाटक जनता पाहत आहे. एआयएडीएमके अल्पसंख्याक समुदायांसाठी नेहमीच एक बालेकिल्ला म्हणून उभा राहील आणि जाचक कायद्यांना जोरदार विरोध करत राहील,” असे पलानीस्वामी म्हणाले. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधून बाहेर पडल्यापासून एआयएडीएमकेने मुस्लिम समुदायामध्ये आपली गमावलेली जागा परत मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्याची राज्यातील लोकसंख्या सुमारे सहा टक्के आहे.
सीएएच्या विरोधात त्वरित भूमिका घेऊन एआयएडीएमकेने अल्पसंख्याक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर आपले सतत लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिले. पलानीस्वामी अलीकडच्या काही महिन्यांत विधाने करत आहेत, ख्रिश्चनांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आवाहन करत आहेत आणि दोन दशकांहून अधिक काळ विविध राज्यांतील तुरुंगात कैदेत असलेल्या मुस्लिमांच्या सुटकेची वकिली करत आहेत. राज्यात ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख्या सहा टक्के आहे.
जयललिता यांच्या निधनानंतर २०१७ मध्ये भाजपाशी युती केल्यापासून एआयएडीएमकेने मुस्लिमांमधील आपला पाठिंबा कमी केला आहे. परंतु, डीएमकेने समुदायावर आपली पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. एआयएडीएमकेच्या स्थितीत आता बदल होत असताना, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सीएए राज्यात लागू केल्यास भाजपाला राजकीय विभाजनातून नुकसान पोहोचण्याची शक्यता आहे.