१० हजार साड्या, ७५९ चपलेचे जोड, हजार किलो चांदी, जयललिता यांची डोळे दीपवणारी संपत्ती आता सरकार दरबारी जाणार

नेमका वाद कधी सुरू झाला?

जे. जयललिता तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर वर्षभराने १९९७ साली त्यांच्या संपत्तीचा वाद उद्भवला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी एम. करुणानिधी आणि जयललिता यांचे शत्रुत्वाने टोक गाठले होते. द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असतानाच जयललिता यांच्याविरोधात बेहिशेबी संपत्ती बाळगल्याचा खटला दाखल करण्यात आला होता. यानंतर प्राप्तिकर विभागाने जयललिता यांच्या वेद निलयम बंगल्यावर छापा टाकला. या छापेमारीत जे घबाड हाती आले, त्यानंतर सामान्यांचे डोळेच पांढरे झाले. यातून द्रमुकच्या नेत्यांनाही राजकारणासाठी आयते कोलीत मिळाले.

आयुष्यभर दागिने न घालण्याचा निर्णय

अभिनेत्री म्हणून जयललिता यांची कारकिर्द, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेली कामे या धाडीमुळे बाजूला सारली गेली. प्राप्तिकर विभागाला जयललिता यांच्या बंगल्यात ३.५ कोटी रुपये किमतीचे २१.२८ किलो सोन्याचे दागिने, १०,५०० साड्या, ७५० जोड्या चप्पल, ५०० वाईन ग्लासेस यांसह ३.१२ कोटी रुपये किमतीचे १,२५० किलो चांदीच्या वस्तू, २ कोटी रुपयांचे हिरे (२०१५ च्या किमतीनुसार) आणि चांदीच्या तलवारी सापडल्या. प्राप्तिकर विभागाची धाड आणि संपत्तीवरून झालेल्या चर्चेनंतर जयललिता यांनी आयुष्यभर दागिने न घालण्याचा निर्णय घेतला.

प्राप्तिकर विभागाने संपत्ती जप्त केल्यानंतर सदर खटला २००० साली बंगळुरूत हलविला गेला. तमिळनाडूमध्ये या खटल्याची निष्पक्ष चौकशी होणार नाही, अशी जयललिता यांना भीती होती. त्यामुळेच जप्त केलेली संपत्ती बंगळुरूच्या सत्र न्यायालयाच्या तिजोरीत ठेवली गेली.

तत्पूर्वी फेब्रुवारी २००० साली जप्त केलेल्या सर्व वस्तू चेन्नईच्या विशेष न्यायालयात मोजमाप करण्यासाठी आणल्या गेल्या होत्या. तेव्हा नवीनच एक वाद समोर आला. जयललिता यांनी दत्तक घेतलेला, मात्र नंतर ज्याला नाकारले त्या सुधाकरन याने परिधान केलेला रत्नजडीत सोन्याचा कमरपट्टाही या वस्तूत आढळला. तसेच जयललिता यांच्या अगदी जवळच्या मानल्या गेलेल्या व्ही. के. शशीकला यांचाही हिरेजडीत कमरपट्टा आढळून आला. या पट्ट्याला २,३८९ हिरे, १८ पाचू आणि ९ माणिक जडलेले होते. तसेच अद्ययावत सुविधांनी सज्ज असलेली बसही जप्त करण्यात आली होती. या वस्तूंची माहिती १९९७ च्या धाडीवेळी बाहेर आलेली नव्हती.

या जप्त केलेल्या संपत्तीमुळे शशीकला आणि इतर (दत्तक मुलगा सुधाकरन) यांचा जयललिता यांच्यावर प्रभाव असल्याची बाब समोर आली. या प्रभावामुळेच त्यांना मौल्यवान वस्तू मिळाल्याचे बोलले गेले. जयललिता मुख्यमंत्री असताना १९९५ साली सुधाकरन याचा शाही विवाह सोहळा पार पडला होता. डोळे दीपवणाऱ्या या लग्नसहोळ्याला ‘मदर ऑफ ऑल वेडिंग्ज’ अशी उपाधी दिली गेली.

जयललिता यांच्या निधनानंतर खटल्याचा निकाल

जप्त केलेल्या संपत्तीचा निकाल लागण्यासाठी २०१७ उजाडले होते. तत्पूर्वी डिसेंबर २०१६ मध्ये जयललिता यांचा मृत्यू झाला. बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी जयललिता यांच्यासह शशीकला, शशिकला यांची मेहुणी इलावरासी आणि सुधाकरन यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यांना १३० कोटी रुपयांचा दंड आणि चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. शशिकला, इलावरासी आणि सुधाकरन यांनी २०२२ पर्यंत कारावास भोगला असून त्यांची नंतर सुटका झाली. मात्र जप्त केलेली संपत्ती आतापर्यंत बंगळुरू न्यायालयाच्या तिजोरीतच पडून होती.

जयललिता यांची संपत्ती आता तमिळनाडू सरकारच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जयललिता यांच्या विधी टीमचे सदस्य वकील अशोकन यांनी म्हटले की, संपत्ती हस्तांतरण करण्याचे करारात ठरले नव्हते. अशोकन यांनी २००९ ते २०१६ पर्यंत जयललिता यांची कायदेशीर बाजू मांडली होती. त्यांच्या मतानुसार, बंगळुरू न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालापेक्षा वेगळा आहे. “मी आदेशाची प्रत अजून पाहिली नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, जर १३० कोटी रुपयांच्या दंडाची भरपाई करण्यासाठी बँकेतील ठेवी अपुऱ्या असतील तर दागिन्यांचा लिलाव करण्यात येईल. शशिकला आणि इलावरासी यांनी प्रत्येकी १० कोटी रुपये भरले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार उर्वरित दंड हा लिलावातून गोळा करायला हवा. पण बंगळुरू न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाची अवहेलना करणारा असून कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे.

दरम्यान, जयललिता यांच्या संपत्तीवर त्यांच्या दिवंगत भावाची मुले दीपा आणि दीपक यांनी दावा केला होता. त्यांनी पोस गार्डनमधील जयललिता यांच्या बंगल्यावरही दावा केला होता. मात्र विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.