तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माविषयी केलेल्या विधानानंतर डीएमके पक्ष चर्चेत आला. भाजपाने हा मुद्दा लावून धरला असून उदयनिधी यांच्या विधानाचा आधार घेत भाजपाचे नेते विरोधकांच्या इंडिया आघाडीवर टीका करत आहेत. दरम्यान, लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना स्टॅलिन सरकारने महिलांना पैशांच्या रुपात आर्थिक मदत करण्यासाठी एक योजना जाहीर केली आहे. लैग्नार मगलीर उरीमाई थोगाई असे या योजनेचे नाव असून या योजनेंतर्गत साधारण १.०६ कोटी महिलांना प्रतिमहिना १००० रुपये देण्यात येतील, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले.
“लैंगिक समानता स्थापित करण्यासाठी ही योजना”
राज्यातील गरिबी संपवण्यासाठी तसेच लैंगिक समानता स्थापित करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे, असे तामिळनाडू सरकारचे मत आहे. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री तथा डीएमके पक्षाचे संस्थापक सीएन अण्णादुराई यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच १५ सप्टेंबर रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. त्यासाठी अण्णादुराई यांचे जन्मस्थान असलेल्या कांचीपुरम येथे एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाणार
या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सोमवारी केरळच्या सचिवालयात एक बैठक पार पडली. या बैठकीत स्टॅलिन यांनी या योजनेवर भाष्य केले. “या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही योजना आखलेली आहे. या योजनेअंतर्गत थेट लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जाणार आहेत. योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच महिलांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल. पैसे काढता यावेत म्हणून महिलांना एटीएम कार्ड्स दिले जातील,” असे स्टॅलिन यांनी सांगितले.
योजनेच्या अटी आणि नियम काय?
या योजनेसाठी तामिळनाडू सरकारने सात हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच हे सरकार भविष्यात या योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद करणार आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, तसेच ज्या महिलांच्या नावे पाच एकर (बागायती), १० एकर (कोरडवाहू) पेक्षा जास्त जमीन नाही, तसेच ज्या घरातील वार्षिक वीजवापर ३६०० युनिट्सपेक्षा कमी आहे आणि ज्या महिलांचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. निराधार महिला, ट्रान्स पर्सन, एकल महिला जी संपूर्ण कुटुंब चालवते; अशा महिलांनादेखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
योजनेमुळे गरिबी कमी होणार?
ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्या महिला शासकीय नोकर आहेत, ज्या महिलांच्या नावे चारचाकी वाहन आहे; अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेमुळे महिलांच्या राहणीमानात, जीवनमानात बदल होईल, असा विश्वास तामिळनाडू सरकारने व्यक्त केला आहे. या योजनेमुळे गरिबीचे प्रमाण अर्ध्यापर्यंत कमी होईल. योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या महिला आपल्या मुलांचे शिक्षण, पोषण, वैद्यकीय खर्च अशा कामांसाठी पैसे खर्च करतील, असे स्टॅलिन म्हणाले.
अन्य राज्यांतही अशाच योजनांची अंमलबजावणी
तामिळनाडू सरकारप्रमाणेच अन्य काही राज्यांनीदेखील महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत. कर्नाटक सरकारने ‘गृहलक्ष्मी’ नावाने योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्नाटकमधील महिलांना प्रतिमहिना २००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. त्यासाठी कर्नाटक सरकारने १७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलेली आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कर्नाटकमधील साधारण १.१ कोटी महिलांनी आपली नावनोंदणी केली आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ‘लाडली बहणा’ या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत २३ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये दिले जातात. पंजाबमध्ये आप सरकारने १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.
स्टॅलिन यांना महिलांची मते मिळणार?
दरम्यान, या योजनेमुळे स्टॅलिन यांना महिलांची मते मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
