तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी डीएमके सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तामिळनाडूमध्ये दलितांवरील अत्याचारात वाढ होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यात ‘सामाजिक न्याय’ कायम ठेवण्याच्या डीएमके सरकारच्या दाव्याची खिल्लीही त्यांनी उडवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वापर केवळ राजकारणासाठी केला जात आहे, असंही राज्यपाल म्हणाले.
“इथे तामिळनाडूत आपण सामाजिक न्यायाबद्दल खूप बोलतो. पण प्रत्येक दिवशी येथे आपल्याला दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल ऐकायला मिळतं. इथे दलित वसाहतीतील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत मानवी विष्ठा टाकणं, सार्वजनिकपणे त्यांचा अपमान करणं, मंदिरात प्रवेश नाकारणं किंवा अंगणवाडी शाळा वेगळ्या करणं, असे अनेक प्रकार घडतात,” असा दावा राज्यपाल रवी यांनी केला.
हेही वाचा- “आम्ही BJP-RSS च्या विरोधात नाही, पण चुकीचा हिंदुत्ववाद…”, मुस्लीम नेत्याचं विधान!
राज्यपाल रवी पुढे म्हणाले की, दलितांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी कुचकामी आहे. न्याय व्यवस्थेचा प्रतिसादही मंद आहे. “तामिळनाडूमध्ये दलित महिलांवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये केवळ ७ टक्के आरोपी दोषी आढळतात. याचा अर्थ १०० पैकी ९३ बलात्कारी निर्दोष मुक्त होतात. अशी स्थिती असताना आपण सामाजिक न्यायाबद्दल बोलत असतो,” असा टोला राज्यपाल रवी यांनी लगावला.
“दलितांसाठी घरे बांधण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या निधीपैकी ३० टक्के निधी खर्च केला जात नाही. तर उर्वरित निधी इतर कारणांसाठी वळवला जातो, असं सीएएफ अहवालातून समोर आलं आहे. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून खूप गोष्टी बदलल्या आहेत,” असेही ते म्हणाले.
“इथे तामिळनाडूत आपण सामाजिक न्यायाबद्दल खूप बोलतो. पण प्रत्येक दिवशी येथे आपल्याला दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल ऐकायला मिळतं. इथे दलित वसाहतीतील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत मानवी विष्ठा टाकणं, सार्वजनिकपणे त्यांचा अपमान करणं, मंदिरात प्रवेश नाकारणं किंवा अंगणवाडी शाळा वेगळ्या करणं, असे अनेक प्रकार घडतात,” असा दावा राज्यपाल रवी यांनी केला.
हेही वाचा- “आम्ही BJP-RSS च्या विरोधात नाही, पण चुकीचा हिंदुत्ववाद…”, मुस्लीम नेत्याचं विधान!
राज्यपाल रवी पुढे म्हणाले की, दलितांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी कुचकामी आहे. न्याय व्यवस्थेचा प्रतिसादही मंद आहे. “तामिळनाडूमध्ये दलित महिलांवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये केवळ ७ टक्के आरोपी दोषी आढळतात. याचा अर्थ १०० पैकी ९३ बलात्कारी निर्दोष मुक्त होतात. अशी स्थिती असताना आपण सामाजिक न्यायाबद्दल बोलत असतो,” असा टोला राज्यपाल रवी यांनी लगावला.
“दलितांसाठी घरे बांधण्यासाठी वाटप करण्यात आलेल्या निधीपैकी ३० टक्के निधी खर्च केला जात नाही. तर उर्वरित निधी इतर कारणांसाठी वळवला जातो, असं सीएएफ अहवालातून समोर आलं आहे. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून खूप गोष्टी बदलल्या आहेत,” असेही ते म्हणाले.
