Chandrababu Naidu on EVM: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांचा दारूण पराभव झाल्यानंतर तीनही पक्षांकडून आता ईव्हीएमवर याचे खापर फोडण्यात येत आहे. मविआचे नेते ईव्हीएममध्ये कशी गडबड झाली याचे दाखल रोज देत आहेत. महायुतीने या आरोपांना तथ्यहीन म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मविआचा मोठा विजय झाला होता, त्यावेळी एकाही नेत्याने ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली नव्हती; आताच त्यांना ईव्हीएममध्ये कशी काय गडबड दिसली? असा सवाल विचारला जात आहे. ईव्हीएमबाबत अशी बदलती भूमिका फक्त मविआच नाही, तर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही घेतली होती. २०१९ साली ईव्हीएम विरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणून रान उठविणारे नायडू हे कालांतराने ईव्हीएमबद्दल मवाळ झाले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना प्रचंड बहुमत मिळाले. तसेच केंद्रातही त्यांचा पक्ष एनडीएचा प्रमुख घटक पक्ष बनला.
तेलगू देसम पक्षाच्या प्रवक्त्या ज्योत्सना तिरुनागरी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले, “ईव्हीएम मशीनमध्ये कोणतीही छेडछाड करता येत नाही, हे निवडणूक आयोगाने सिद्ध करून दाखविले आहे. आमचा पक्ष त्याबद्दल समाधानी असून आम्ही ईव्हीएमवर मतदान घेण्यासाठी पाठिंबा देत आहोत.” ईव्हीएम यंत्राऐवजी कागदी मतपत्रिकेवर पुन्हा मतदान सुरू करण्यात यावे, अशी याचिका दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर तेलगू देसम पक्षाची ही प्रतिक्रिया समोर आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी चंद्राबाबू नायडू यांचे नाव सुनावणीवेळी घेतले होते, त्यावरून प्रवक्त्या ज्योत्सना यांनी पक्षाची भूमिका मांडली.
हे वाचा >> ‘ईव्हीएम’विरोधात आता न्यायालयात धाव ‘हे’ आहे कारण!
पाच वर्षांपूर्वी आंध्रच्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाचे अक्षरशः पानिपत झाले होते. वायएसआर काँग्रेस पार्टीने विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी तब्बल १५१ जागा जिंकल्या होत्या, तर नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाला (टीडीपी) केवळ २३ जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर नायडू यांनी स्वतः सोशल मीडियावरून ईव्हीएम विरोधात रान पेटवले होते. “ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे शक्य असल्यामुळे लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जगभरातील विकसित आणि तंत्रज्ञानाने अद्ययावत असलेले देशही मतदानासाठी ईव्हीएम वापरत नाहीत”, अशी पोस्ट त्यांनी एक्सवर शेअर केली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने गडबड केल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता. निवडणूक आयोगाने कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे आंध्र प्रदेशमधील नागरिकांच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन झाले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला होता.
टीडीपीच्या आणखी एका नेत्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, २०१९ साली टीडीपीसह काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनीही ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली होती. त्यावेळी टीडीपी आणि काँग्रेस यांची आघाडी होती. आम्ही २०१९ ची निवडणूक अतिशय वाईट पद्धतीने हरलो, त्यामुळे वायएसआरसीपी पक्षाने ईव्हीएम यंत्राशी छेडछाड केल्याचा आम्हाला संशय होता, त्यामुळे आम्ही ईव्हीएमवर प्रश्न उभे केले होते. या नेत्याने पुढे म्हटले की, पक्षाने ईव्हीएमबाबतची आपली मूळ भूमिका सोडलेली नाही, मात्र काळानुरूप आम्ही आमच्या भूमिकेत विकास केला आहे.
मार्च २०१९ ला टीडीपी पक्ष एनडीएचा भाग नव्हता. त्यावेळी २१ पक्षांना घेऊन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. व्हीव्हीपॅट मशीनमधून निघालेल्या ५० टक्के पावत्यांची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (संयुक्त), समाजवादी पार्टी आणि डावे पक्ष अशा विरोधी पक्षांनी टीडीपीसह सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईव्हीएम छेडछाडमुक्त असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१९ साली सदर याचिका फेटाळून लावली.
नुकत्याच झालेल्या आंध्र प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत तेलगू देसम पक्षाला १७५ पैकी १३५ जागा मिळाल्या आहेत, तर उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या जननायक पक्षाला २१ ठिकाणी विजय मिळाला. गत सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाला केवळ ११ जागा जिंकता आल्या. भाजपाने आठ जागांवर विजय मिळविला.
टीडीपीने आता भूमिका बदलली आहे, याचे समर्थन करण्यासाठी टीडीपीच्या नेत्याने लालकृष्ण आडवाणी यांचे उदाहरण दिले. २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यानंतर आडवाणी यांनीही ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली होती. “भाजपाने तेव्हा ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, मात्र आता ते ईव्हीएमला पाठिंबा देत आहेत. त्याप्रमाणेच तेलगू देसम पक्षाने भूतकाळात ईव्हीएमचा विरोध केला असला तरी आता आमचा विरोध उरलेला नाही”, असे टीडीपीच्या नेत्याने सांगितले.
ईव्हीएमबाबतच्या चालू घडामोडींवर भाष्य करण्यासाठी तेलगू देसम पक्षाचे वरिष्ठ नेते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, तर आंध्रचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री नरा लोकेश यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
