लालूप्रसाद यादव यांच्या पाटणा आणि दिल्लीतल्या घरांवर सीबीआयने छापे टाकले होते. सीबीआयने ही कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने केला होता. ही छापेमारी झाली तेव्हा लालूप्रसाद यादव यांचे चिरंजीव आणि बिहार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव लंडनमध्ये होते. लंडनवरून परतल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी प्रथमच ट्विटरवरच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. तेजस्वी यांनी ट्विटरवर म्हटले की ” दिल्लीला ऐकू दे, लालू घाबरणार नाहीत”.आता या आरोपाला बिहार भाजपाने उत्तर दिलं आहे. 

पुराव्यानिशी न्यायालयात जा – भाजपा</strong>

लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्या आरोपानुसार  सीबीआयने ही कारवाई सूडबुद्धीने केली असेल तर ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावे घेऊन तुम्ही न्यायालयात जा असे आव्हान बिहार भाजपाने दिले आहे. यादव कुटुंबाच्या घरावर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी नुकत्याच टाकलेल्या छाप्यांनंतर बिहार भाजपाने आठवण करून दिली की लालूप्रसाद यांच्या कायदेशीर अडचणी ह्या काँग्रेस सरकारच्या काळातच सुरू झाल्या होत्या. आणि त्यावेळी राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांचे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध होते. तेजस्वी यादव हे बिहार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत.

लालूंच्या अडचणी यूपीएच्या काळातच वाढल्या

“आम्ही समजतो की लालूजी वृद्ध आणि आजारी आहेत. ते लवकर बरे व्हावेत अशीच आमची इच्छा आहे. परंतु तेजस्वी यांनी लक्षात ठेवावे की त्यांच्या वडिलांचे दुःख युपीएसोबत मैत्रीपूर्ण सत्ता असताना सुरू झाले होते” असे वक्तव्य भाजपाचे प्रवक्ते आणि ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

त्यांनी अधिरेखीत केले की त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने ‘चारा घोटाळा’ उघड करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. तेव्हा बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. लालूप्रसाद यादव यांना २०१३ मध्ये पहिली शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. तेव्हा काँग्रेसच सत्तेत होती. तेव्हापासूनच सीबीआय ही एक स्वतंत्र एजंसी म्हणून आपल्या क्षमतेननुसार काम करत आहे असं  भाजपाकडून सांगण्यात आले.

रेल्वे भरती घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या ताजा एफआयआरचे प्रकरण लालूप्रसाद यादव यांचा रेल्वे मंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आता १३ वर्षांनंतर पुढे आले आहे.

Story img Loader