तेलंगणा विधानसभेने राज्यातील ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्था आणि शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेसाठी लागू असेल.
तेलंगणा मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमाती विधेयक २०२५ आणि तेलंगणा मागासवर्गीय विधेयक २०२५ ही दोन्ही विधेयकं मांडण्यात आली. मागासवर्गीयांसाठी उप-जातीय आरक्षण मंजूर करण्यासाठी असलेले आणखी एक विधेयकसुद्धा सभागृहात मांडण्यात आले.
राज्य सरकारने केलेल्या जात सर्वेक्षणात मुस्लीम समुदायासह मागासवर्गीय लोकसंख्येचे प्रमाण ५६.३३ टक्के इतकं असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर काही महिन्यांतच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
विधानसभेत चर्चेदरम्यान केवळ सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाकडूनच नाही तर भाजपा आणि भारत राष्ट्र समिती या विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला. विधेयक सादर करताना मागासवर्गीय कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी म्हटले, “तेलंगणा विधानसभेतून आपण सर्व जण ४२ टक्के मागासवर्गीय आरक्षणाला पाठिंबा देत आहोत असा एकच आवाज आला पाहिजे… मागासवर्गीय समुदाय हा देशाचा कणा झाला आहे.”
“काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सत्तेत आल्यावर मागासवर्गीयांना ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाढवण्यावर संपूर्ण विधानसभेत एकमत झाले आहे, हा संदेश आम्हाला तेलंगणामधील समाजाला पाठवायचा होता. या ऐतिहासिक क्षणी सरकारला सहकार्य करणाऱ्यांचे मी आभार मानतो”, असे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले आहेत.
“या आधीच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण, सध्याच्या सरकारने आधीचे सर्व प्रस्ताव मागे घेत नवीन प्रस्ताव पाठवले”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “जात सर्वेक्षण हे वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात आलेले असून आम्ही विधेयकं आता मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवत आहोत”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमर्का यांनी दिली.
सभागृहाचे नेते म्हणून मी सक्रियपणे हे आरक्षण केंद्राकडून मंजूर करून घेण्यासाठी पुढाकार घेईन, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलं. या आरक्षणाचा पाठपुरावा म्हणून सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पंतप्रधानांना भेटता येईल. “केंद्राने संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये नवीन आरक्षणाचा समावेश केला तरच हे आरक्षण लागू होऊ शकते”, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आणि बंदी संजय कुमार यांना पंतप्रधान मोदींना भेटण्यासाठी नियोजन करण्याची विनंतीही केली आहे. “लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी राहुल गांधींनाही सहभागी करून घेतले जाईल”, असेही ते यावेळी म्हणाले.
मागासवर्गीय आरक्षणासंदर्भात भेट घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना तसं पत्रही लिहिलं आहे.
सभागृहात बोलताना बीआरएस (भारत राष्ट्र समिती) पक्षाचे नेते हरीश राव यांनी “आम्ही मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकांना बिनशर्त पाठिंबा देत आहोत”, असं सांगितलं. पक्षातील मागासवर्गीय नेत्या गंगुला कमलाकर यांनी सभागृहात म्हटले की, “देशात मागासवर्गीय लोकसंख्येवर अन्याय होतो, त्यांच्या समर्थनार्थ कार्यक्रम राबवण्यासाठी सरकार आहेच, तेव्हा जे काही तुमच्या हातात आहे ते लागू करा.”
“देशात ओबीसी आरक्षण देण्यास काँग्रेस सरकारनेच विलंब केला होता. आम्ही या आरक्षणाचे समर्थन करतो, पण हे सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धतीनेच झाले आहे याची आम्हाला खात्री करायची आहे. तसंच मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळू नये”, असे भाजपाच्या पायल शंकर म्हणाल्या.
दुसरीकडे, या आरक्षणाला मुस्लीम नेते अकबरूद्दीन ओवेसी यांनी विरोध दर्शवला आहे. “जे आरक्षण लागू केले जात आहे, ते मुस्लीम आरक्षण नाही, तर मुस्लिमांमधील मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण आहे. सरकारने धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन करणे थांबवावे”, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
