विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. तेलंगणातील वेगवेगळ्या समाजाला आकर्षित करण्यासाठी भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस), काँग्रेस, तसेच भाजपा या पक्षांकडून वेगवेगळी आश्वासने दिली जात आहेत. या निवडणुकीत मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेल्या चार टक्के आरक्षणाची खूप चर्चा होत आहे. मुस्लीम मतांसाठी वेगवेगळ्या पक्षांकडून आकर्षक आश्वासने दिली जात आहेत.
भाजपाचा अजेंडा काय?
भाजपा नेत्यांकडून तेलंगणातील सभांत मुस्लीम आरक्षणाचा वारंवार उल्लेख केला जात आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते जनगाव येथे एका सभेला संबोधित करीत होते. या सभेत त्यांनी आम्ही सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण रद्द करू, असे आश्वासन दिले. “भाजपा हा तेलंगणाच्या लोकांचा पक्ष आहे. आमची तेलंगणात सत्ता आल्यास असंवैधानिक असलेले, तसेच मुस्लिमांना दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण रद्द करू,” असे अमित शाह म्हणाले. सत्तेत आल्यास भाजपा पक्ष येथे अनुसूचित जातीच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देणार आहे, या आश्वासनाचाही उल्लेख अमित शाह यांनी या सभेदरम्यान केला. ३० नोव्हेंबर रोजी तेलंगणात मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
अमित शाह यांची बीआरएस, काँग्रेसवर टीका
अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी गडवाल येथे एका सभेला संबोधित केले होते. या सभेतही त्यांनी आम्ही सत्तेत आल्यास धर्माच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण रद्द करू, असे सांगितले होते. तसेच हे आरक्षण रद्द केल्यानंतर इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गांच्या आरक्षणात वाढ करण्यात येईल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले होते. या सभेत त्यांनी काँग्रेस आणि बीआरएस हे पक्ष मागास प्रवर्गाच्या विरोधात आहेत, असा दावा केला होता.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात काय आहे?
भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात तेलंगणाच्या जनतेला अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचाही उल्लेख आहे. तसेच शिक्षण आणि सरकार नोकऱ्यांत मुस्लीम समाजाला दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचेही आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.
काँग्रेसने अल्पसंख्याकांसाठी काय आश्वासने दिली?
तेलंगणा काँग्रेसने ९ नोव्हेंबर रोजी अल्पसंख्याकांसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने मुस्लिमांसाठी अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यात अल्पसंख्याक विकास निधी चार हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल. जातनिहाय जनगणना केली जाईल, अशी आश्वासने दिली आहेत. मागासवर्ग, तसेच अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळेल याची आम्ही काळजी घेऊ, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
एमआयएमची भूमिका काय?
अमित शाह यांनी मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर काँग्रेस, बीआरएस, तसेच एमआयएम या पक्षांनी भाजपावर टीका केली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मागास असलेल्या पशमांदा मुस्लिमांपर्यंत जाऊन त्यांच्या व्यथा समजून घ्याव्यात, असे सांगतात; तर दुसरीकडे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याची भाषा करतात,” असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले. केंद्रातील भाजपा सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बीआरएस पक्षाची भाजपावर टीका
बीआरएस पक्षाचे प्रवक्ते रावुला श्रीधर रेड्डी यांनी शाह यांच्या विधानानंतर प्रतिक्रिया दिली. भाजपाला सत्ता काबीज करण्याची लालसा आहे. भाजपाला संवैधानिक आणि असंवैधानिक आरक्षणातील फरक माहिती नाही. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले चार टक्के आरक्षण हे संवैधानिक आहे. या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही, असे रेड्डी म्हणाले.
विधेयक अद्याप प्रलंबित
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, तसेच बीआरएस पक्षाचे सर्वेसर्वा केसीआर यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये मुस्लीम प्रवर्गासह अन्य प्रवर्गांतील आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. केसीआर यांनी एक विधेयक मंजूर केले होते. त्या विधेयकांतर्गत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण सहा टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. तसेच मुस्लीम आरक्षण चार टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. या विधेयकामुळे तेलंगणातील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते. सध्या हे विधेयक केंद्र सरकारच्या दरबारी प्रलंबित आहे.
