केंद्र सरकार देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी लोकांची मते जाणून घेण्यााठी विधि आयोगाने धार्मिक संघटना तसेच लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेला वेगवेगळे राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. भार राष्ट्र समिती पक्षाचे अध्यक्ष तथा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनीदेखील समान नागरी कायदा लागू करण्याला विरोध दर्शवला आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) तसेच एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी समान नागरी कायद्यावरील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
९ वर्षांपासून मोदी सरकारचे विकासाकडे दुर्लक्ष
“समान नागरी कायदा लागू करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न चुकीचा आहे. मोदी सरकार मागील ९ वर्षांपासून देशाचा विकास, लोकांचे कल्याण याकडे दुर्लक्ष करत आहे. भाजपाकडून विभाजनाचे राजकारण केले जात आहे. विभाजनवादी राजकारणाला पाठिंबा देऊन मोदी सरकार लोकांमध्ये भांडण लावू पाहात आहे. मोदी सरकार समान नागरी कायदा लागू करून राजकीय फायदा उचलू पाहात आहे,” असे केसीआर म्हणाले.
“भारताला संस्कृती, परंपरेचा समृद्ध वारसा”
केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशातील एकतेसाठी धोकायदायक आहे. याच मुख्य कारणामुळे आम्ही समान नागरी कायद्याला विरोध करत आहोत. आपल्या भारताला विविध संस्कृती, परंपरा, जात, धर्म यांचा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. एवढी सारी विविधता असूनही भारत विविधतेत एकदा कायम ठेवून जगासामोर एक आदर्श उआ करतो. भारत राष्ट्र समिती समान नागरी कायद्याला कठोरपणे विरोध करते. संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही या विधेयकाला विरोध करू. त्यासाठी आम्ही समविचारी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करू, असेही केसीआर यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे पक्षाचे संसदीय नेते के. केशव राव आणि नामा नागेश्वर राव यांना समान नागरी कायद्याविरोधात भूमिका घेण्यासाठी कृती आराखडा आखण्याचा आदेशही दिला.
समान नागरी कायद्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम
देशातील आदिवासींची स्वत:ची अशी एक संस्कृती आहे. यासह वेगवेगळ्या धर्माच्या आणि जातीच्या लोकांमध्ये समान नागरी कायद्याला घेऊन संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामध्ये हिंदू धर्मीयांचाही समावेश आहे. हे सर्व घटक समान नागरी कायद्याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत, असे मतही केसीआर यांनी मांडले.
“हा फक्त मुस्लीम धर्माच्या लोकांचा प्रश्न नाही”
असदुद्दी ओवैसी यांनी केसीआर यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांनी जे मत मांडले, त्याच्याशी केसीआर समहत आहेत. हा फक्त मुस्लीम धर्माच्या लोकांचाच मुद्दा नाही. यामध्ये ख्रिश्चन, आदिवासी, हिंदू लोकांचाही समावेश आहे. हा कायदा देशाच्या हिताचा नाही. देशातील विविधतेचा पंतप्रधान मोदी यांना तिटकारा आहे. ते देशाची दिशाभूल करत आहेत. आपल्या देशातील विविधता, धर्मनिरपेक्षता शाबूत ठेवण्यासाठी समान नागरी कायद्याला विरोध करणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने केसीआर यांच्याकडे काय भूमिका मांडली?
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या प्रतिनिधींनी केसीआर यांची भेट घेत समान नागरी कायद्याला का विरोध करावा, याबाबत माहिती दिली. समानतेच्या बुरख्याखाली देशाची विविधता आणि संस्कृती यावर घाला घालता येणार नाही. अशा प्रकारची लादलेली समानता ही देशाचे संविधान नष्ट करू शकते, असे मत बोर्डाच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.
“हे तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन”
“संविधानाच्या अनुच्छेद २९ नुसार प्रत्येकाला आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. तसेच अनुच्छेद २५ नुसार प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारचा समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार हा मानवी हक्कांचे उघड उघड उल्लंघन आहे. अल्पसंख्याकांना दूर करण्यासाचा हा बहुसंख्याकांचा एक प्रयत्न आहे,” असे भाष्यही बोर्डाच्या प्रतिनिधींनी मांडले.
