सप्टेंबर २०२४ मध्ये बी महेश कुमार गौड यांची तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समिती अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. जून २०२१ पासून मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे या पदावर कार्यरत होते. ५८ वर्षीय गौड हे एक प्रमुख ओबीसी नेते आहेत. रेवंत रेड्डी यांचे विश्वासू म्हणून ते ओळखले जातात. द इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत गौड यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. काँग्रेस सरकारची आघाडी तसंच विविध वादग्रस्त मुद्द्यांवरून रेवंत रेड्डी यांचे समर्थन अशा अनेक विषयांवर ते बोलले आहेत.
*डिसेंबर २०२३ मध्ये सामाजिक न्यायाचा मुद्दा अधोरेखित करत काँग्रेसने तेलंगणात सत्ता मिळवली. वर्षभराहून अधिक काळ नेतृत्व केल्यानंतर आता त्यांचे ध्येय काय आहे?
राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या ध्येयधोरणांची पूर्तता हे आमचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. ‘जितनी आबादी, उतना हक’ हा आमच्या सरकारने हाती घेतलेला प्रमुख अजेंडा आहे. यामुळेच आम्ही राज्यात जातीनिहाय लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आणि ते विधानसभेत मांडले. अलीकडेच आम्ही याच जाती सर्वेक्षणाच्या आधारावर मागासवर्गीयांसाठी ४२ टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्था, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे आरक्षण लागू असेल. मी सादर केलेल्या कामारेड्डी जाहीरनाम्यात हे आश्वासन देण्यात आले होते आणि ते आता अमलात आले आहे. यात एकमात्र अडचण अशी की, हे आरक्षण आता केंद्र सरकारने मंजूर करावे, कारण तेलंगणातील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजे ५० टक्क्यांच्या पलीकडे आहे. या फरकाच्या पलीकडे जात आरक्षण देण्याचं स्वप्न राहुल गांधींचं आहे आणि सध्या ते आम्ही साध्य केलेलं आहे. गरिबातील गरीब तसंच अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना सरकारकडून लाभ मिळाला पाहिजे.
आमचे सरकार विकासावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आधीच राज्यात होत आहे. तेलंगणा राज्य सामाजिक न्याय आणि विकास या दोन्ही गोष्टीत आघाडीवर आहेत.
*सध्या काँग्रेस सरकारवर मोठी टीका अशी आहे की, प्रजा पालन किंवा जनतेच्या राजवटीबाबत बोलताना सत्ताधाऱ्यांची मनमर्जी दिसून येते
काँग्रेसमध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या पोलिस राजवटीविरुद्ध आम्हीच लढलो आहोत आणि आम्ही अजूनही प्रजा पालन योजनेसाठी आग्रही आहोत, मात्र या प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांची मनमर्जी दिसून येते.
*पण, अलीकडेच दोन महिला पत्रकारांना त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर व्हिडीओ पोस्ट केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती…
आम्ही कायम पत्रकारांचा आदर करतो. पत्रकारितेला लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हटलं जातं. पण, या दोन पत्रकारांवर कारवाई करण्यामागचं कारण म्हणजे त्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध वापरलेली भाषा. कोणालाही इतरांना शिवीगाळ करण्याचा अधिकार या देशात नाही.
या पत्रकारांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयाविरुद्ध खोटे आरोप कऱण्यात आले होते, जे अत्यंत अर्वाच्य भाषेत प्रसारित केले गेले होते. त्यांनी प्रसारित केलेले व्हीडिओ हे पीत पत्रकारितेचं उदाहरण होतं. त्यांनी व्हिडीओ बीआरएस मुख्यालयातून घेतले होते आणि म्हणूनच पोलिसांनी कारवाई केली, त्यामुळे ही कारवाई कायदेशीरच होती.
*मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले होते की, जे अशा प्रकारची खोटी पत्रकारिता करतात त्यांचं वस्त्रहरण करून धिंड काढली पाहिजे. हा समस्या सोडवण्याचा मार्ग योग्य आहे का?
मुख्यमंत्री काहीवेळा यलो जर्नलिझम करणाऱ्यांविरुद्ध थेट बोलतात. त्यांचं वक्तव्य सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या आणि बदनाम करणाऱ्यांसाठी होतं, पण त्यांचा हेतू चुकीचा नव्हता. ही फक्त तेलंगणातली बोलण्याची पद्धत आहे.
*तुम्हाला वाटतं का, हे सर्व लोक स्वीकारतील?
लोकांनी रेवंत रेड्डींना स्वीकारले आहे. बीआरएसप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्याइतकी दुय्यम दर्जाची भाषेची पातळी कोणी गाठलेली नाही. ते विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि सामान्यांबद्दलही अत्यंत अपमानास्पद वक्तव्य करत असत. रेड्डी हे त्यांच्यापेक्षा प्रशासकीय, भाषा आणि राज्याच्या विकासाबाबत योग्यच आहेत.
सर्वसामान्यांना भेटणारे, १७ ते १८ तास कार्यरत अशी रेवंत रेड्डी यांची ओळख आहे. लोकांना त्यांची प्रामाणिकता कळली आहे, याबाबत आम्हाला शंका नाही.
*पुष्पा-२ प्रदर्शनादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे अल्लू अर्जुनला लक्ष्य केलं गेलं, याबाबत तुम्ही काय म्हणाल?
अल्लू अर्जुनचे प्रकरण आता संपले आहे. पोलिसांनी चेंगराचेंगरीबाबत त्यांना आधीच सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला होता, तसंच असं झाल्यास त्यांना गर्दीवर अंकुश मिळवणं अवघड होईल असेही सांगितले होते. कोणत्याही नागरिकाची सुरक्षा हे आपलं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जे केले ते योग्यच होते, कारण कायदा-सुव्यवस्थेपेक्षा वर कोणीच नाही. पोलिसांनी गरजेनुसार कारवाई केली. ते सिनेमा उद्योगाच्या विरोधात नाहीत. याबाबत आम्ही टॉलीवूड क्षेत्रातील व्यक्तींसोबत तीन तास बैठक घेतली होती.
*मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात प्रस्तावित फार्मा सिटीला विरोध करणाऱ्या लगाचेरला येथील लोकांवर पोलिस कारवाई झाली. उस्मानिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या कॅम्पसमधील निदर्शनांवर निर्बंध लावल्याचा आरोप केला होता. अशा परिस्थितीला तुम्ही कसे सामोरे जाता?
२०२३ पूर्वीचे आणि काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर २०२३ नंतरचे सरकार यामध्ये खूप तफावत आहे. काँग्रेसच्या लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आणि बीआरएसने धरणा चौक उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाहीत प्रत्येकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, म्हणूनच आम्ही अजूनही या धोरणाचे समर्थन करतो.
आमचा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर कोणीही नजरकैदेत नाही. शेतकरी किंवा बेरोजगारांवर लाठीमार नाही.
लगाचेरला येथील सरकारला हैदराबादच्या फार्मा सिटीचे विकेंद्रीकरण करायचे होते आणि आम्हाला तिथे एक औद्योगिक वसाहत स्थापन करायची होती. अंतर्गत वादांमुळे एका माजी आमदाराने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांना चिथवलं. बीआरएसच्या आदेशांनुसार गावात निषेध करण्यासाठी आलेल्या बाहेरील लोकांवर पोलिस कारवाई केली गेली.
*तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीची भूमिका काय?
सरकार म्हणून आणि सामान्यांमध्ये समिती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. दर आठवड्याला एक मंत्री काँग्रेस मुख्यालय असलेल्या गांधी भवनात लोकांना भेटतो. तिथे येणाऱ्या प्रत्येकाला न्याय मिळेल असा प्रयत्न करतो. पक्ष आणि सरकार ही एकप्रकारे प्रशासनाची दृष्टी दाखवणाऱ्या यंत्रणा आहेत.