Andhra Pradesh and Telangana Two Child Policy : एकीकडे केंद्र सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशभरात जनजागृती आणि आरोग्य मोहिम राबवत आहे. तर दुसरीकडे आंध्र प्रदेश सरकारने एक दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं आहे. या विधेयकानुसार दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या राज्यातील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक लढवता येणार आहे. या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होत असताना सख्खे शेजारी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर तेलंगणातही दोन अपत्यं निर्णय रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारमधील उच्चस्तरीय सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “२०१४ पर्यंत आंध्र प्रदेशचा एक अविभाजित भाग असलेल्या तेलंगणा राज्यातही पंचायत राज कायद्यातील २०१८ मधील तरतूदीत सुधारणा कराव्या लागतील, जेणेकरून ‘दोन अपत्ये’ धोरण संपुष्टात येईल. लवकरच यासंदर्भातील कागदपत्रे राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर केली जातील”.
तेलंगणा ‘दोन अपत्ये’ धोरण रद्द का करतंय?
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आपण अशा काळाकडे वाटचाल करीत आहोत, जिथे राज्यात दिवसेंदिवस वृद्धांची संख्या वाढत आहेत. त्यामुळे पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या काही कुटुंब नियोजन उपायांना मागे टाकण्याची वेळ आली आहे. २०२७ पर्यंत तेलंगणाला अधिक तरुणांची आवश्यकता असेल. राज्यातील वृद्धांच्या लोकसंख्या वाढीला सामोरे जाण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे, असं तेलंगणाला वाटते.” आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की, नागरिकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी त्यांचे सरकार प्रोत्साहन देईल.
अशा धोरणाचा वापर युरोपातील अनेक देशांनी देखील केलेला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दोन अपत्ये’ धोरण रद्द करताना कमी असलेला प्रजनन दर आणि राज्यातील वृद्धांच्या लोकसंख्येबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी गेल्या महिन्यात आंध्र प्रदेशातील प्रजनन दराची माहिती दिली होती. “राज्याचा एकूण प्रजनन दर (TFR) अत्यंत कमी असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रजनन दर २.११ इतका असून राज्यात तो केवळ १.५ टक्केच आहे. याचा परिणाम राज्याच्या उत्पादकतेवर दीर्घकाळापर्यंत होऊ शकतो”, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली होती.
धोरण रद्द केल्यास काय परिणाम होणार?
दुसरीकडे, लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणणे आहे की, धोरण रद्द केल्याने नागरिकांच्या वाढत्या वयाच्या प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नाही. तेलुगु भाषिक राज्यांनी केलेल्या बदलाला सीमांकनाशी जोडलं जात आहे आहे, जे लोकसंख्येवर आधारित असून कदाचित २०२६ मध्ये आखले जाण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाची अंमलबजावणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केली आहे. मात्र, करांच्या वितरणात केंद्राकडून कठोर वागणूक मिळत असल्याने ते नाराज आहेत. त्यांना या गोष्टीचीही भीती वाटतेय की, सीमांकनामुळे उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिणेकडील लोकसभेच्या जागा कमी झाल्या तर त्यांचे राजकीय महत्वही कमी होईल.
वृद्धांची लोकसंख्या आणि घटत्या प्रजनन दराबाबत चिंता व्यक्त करणारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एकमेव नेते नाहीत. भारत राष्ट्र समिती (BRS)चे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यांनी देखील केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत केटी रामाराव म्हणाले की, “माझी केंद्राला विनंती केली आहे की त्यांनी कुटुंब नियोजन यशस्वीपणे लागू केल्याबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांना शिक्षा देऊ नये.”
धोरण रद्द करण्याची कुणाकुणाची मागणी?
ऑक्टोबरमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांनी राज्यातील नागरिकांनी अधिक मुले जन्माला घालावी, असं विधान केल्यानंतर लगेचच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी एका जुन्या तामिळ आशीर्वादाचा संदर्भ दिला होता. ते म्हणाले होते की, “त्या आशीर्वादाचा अर्थ १६ मुले जन्माला घालणे असा नाही… परंतु आता अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की लोकांना असे वाटते आपल्याला खरोखर १६ मुले असायला हवीत, त्यांना लहान आणि समृद्ध कुटुंब नको आहे.
दुसरीकडे, रविवारी नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देखील तीन अपत्ये धोरणाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, “देशात १९९८ आणि २००२ मध्ये लोकसंख्या धोरण लागू केलेल्या धोरणात देशाचा विकासदर २.१ च्या खाली जाऊ नये असं म्हटलं होतं. याचाच अर्थ आपल्याला दोनपेक्षा जास्त म्हणजेच तीन मुलांची गरज आहे. जर विकासदर २.१ खाली गेला तर आपला समाज स्वतःच नष्ट होईल.”
‘दोन अपत्ये’ धोरण लागू का करण्यात आले?
दोन अपत्यांचे धोरण तेव्हा लागू करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे १९८१ आणि १९९१ च्या जनगणनेदरम्यान लोकसंख्या नियंत्रणेचे उपाय अपेक्षित परिणाम देत नव्हते. यामुळे नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NDC) ने केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने शिफारस केली की, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींची ग्रामपंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत तसेच सरकारी पदांवर नियुक्ती करण्यात येऊ नये. यानंतर एकूण १३ राज्यांनी हे धोरण स्वीकारले होते.
आतापर्यंत धोरण कोणकोणत्या राज्यांनी मागे घेतले?
सर्वात आधी राजस्थानने ‘दोन अपत्ये’ धोरणाची अंमलबजावणी केली होती. त्यानंतर अविभाजित असलेले आंध्र प्रदेश आणि १९९४ मध्ये हरियाणानेही हे धोरण लागू केले. आता तेलंगणाने हे धोरण रद्द केल्यास ते देशातील सहावे राज्य बनेल. कारण, आंध्र प्रदेशने नुकतेच धोरण मागे घेतले आहे. यापूर्वी छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने देखील धोरण रद्द केले आहे.
तेलंगणा ‘दोन अपत्ये’ धोरण रद्द का करतंय?
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आपण अशा काळाकडे वाटचाल करीत आहोत, जिथे राज्यात दिवसेंदिवस वृद्धांची संख्या वाढत आहेत. त्यामुळे पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या काही कुटुंब नियोजन उपायांना मागे टाकण्याची वेळ आली आहे. २०२७ पर्यंत तेलंगणाला अधिक तरुणांची आवश्यकता असेल. राज्यातील वृद्धांच्या लोकसंख्या वाढीला सामोरे जाण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे, असं तेलंगणाला वाटते.” आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की, नागरिकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी त्यांचे सरकार प्रोत्साहन देईल.
अशा धोरणाचा वापर युरोपातील अनेक देशांनी देखील केलेला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दोन अपत्ये’ धोरण रद्द करताना कमी असलेला प्रजनन दर आणि राज्यातील वृद्धांच्या लोकसंख्येबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी गेल्या महिन्यात आंध्र प्रदेशातील प्रजनन दराची माहिती दिली होती. “राज्याचा एकूण प्रजनन दर (TFR) अत्यंत कमी असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रजनन दर २.११ इतका असून राज्यात तो केवळ १.५ टक्केच आहे. याचा परिणाम राज्याच्या उत्पादकतेवर दीर्घकाळापर्यंत होऊ शकतो”, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली होती.
धोरण रद्द केल्यास काय परिणाम होणार?
दुसरीकडे, लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणणे आहे की, धोरण रद्द केल्याने नागरिकांच्या वाढत्या वयाच्या प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नाही. तेलुगु भाषिक राज्यांनी केलेल्या बदलाला सीमांकनाशी जोडलं जात आहे आहे, जे लोकसंख्येवर आधारित असून कदाचित २०२६ मध्ये आखले जाण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाची अंमलबजावणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केली आहे. मात्र, करांच्या वितरणात केंद्राकडून कठोर वागणूक मिळत असल्याने ते नाराज आहेत. त्यांना या गोष्टीचीही भीती वाटतेय की, सीमांकनामुळे उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिणेकडील लोकसभेच्या जागा कमी झाल्या तर त्यांचे राजकीय महत्वही कमी होईल.
वृद्धांची लोकसंख्या आणि घटत्या प्रजनन दराबाबत चिंता व्यक्त करणारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एकमेव नेते नाहीत. भारत राष्ट्र समिती (BRS)चे कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यांनी देखील केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत केटी रामाराव म्हणाले की, “माझी केंद्राला विनंती केली आहे की त्यांनी कुटुंब नियोजन यशस्वीपणे लागू केल्याबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांना शिक्षा देऊ नये.”
धोरण रद्द करण्याची कुणाकुणाची मागणी?
ऑक्टोबरमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांनी राज्यातील नागरिकांनी अधिक मुले जन्माला घालावी, असं विधान केल्यानंतर लगेचच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी एका जुन्या तामिळ आशीर्वादाचा संदर्भ दिला होता. ते म्हणाले होते की, “त्या आशीर्वादाचा अर्थ १६ मुले जन्माला घालणे असा नाही… परंतु आता अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की लोकांना असे वाटते आपल्याला खरोखर १६ मुले असायला हवीत, त्यांना लहान आणि समृद्ध कुटुंब नको आहे.
दुसरीकडे, रविवारी नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देखील तीन अपत्ये धोरणाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, “देशात १९९८ आणि २००२ मध्ये लोकसंख्या धोरण लागू केलेल्या धोरणात देशाचा विकासदर २.१ च्या खाली जाऊ नये असं म्हटलं होतं. याचाच अर्थ आपल्याला दोनपेक्षा जास्त म्हणजेच तीन मुलांची गरज आहे. जर विकासदर २.१ खाली गेला तर आपला समाज स्वतःच नष्ट होईल.”
‘दोन अपत्ये’ धोरण लागू का करण्यात आले?
दोन अपत्यांचे धोरण तेव्हा लागू करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे १९८१ आणि १९९१ च्या जनगणनेदरम्यान लोकसंख्या नियंत्रणेचे उपाय अपेक्षित परिणाम देत नव्हते. यामुळे नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NDC) ने केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने शिफारस केली की, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींची ग्रामपंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत तसेच सरकारी पदांवर नियुक्ती करण्यात येऊ नये. यानंतर एकूण १३ राज्यांनी हे धोरण स्वीकारले होते.
आतापर्यंत धोरण कोणकोणत्या राज्यांनी मागे घेतले?
सर्वात आधी राजस्थानने ‘दोन अपत्ये’ धोरणाची अंमलबजावणी केली होती. त्यानंतर अविभाजित असलेले आंध्र प्रदेश आणि १९९४ मध्ये हरियाणानेही हे धोरण लागू केले. आता तेलंगणाने हे धोरण रद्द केल्यास ते देशातील सहावे राज्य बनेल. कारण, आंध्र प्रदेशने नुकतेच धोरण मागे घेतले आहे. यापूर्वी छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने देखील धोरण रद्द केले आहे.
