ठाणे : ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांना पालकमंत्री शंभूराज देसाई सातत्याने हुलकावणी देत असल्याने जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीनींमध्ये दबक्या सुरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मागील एक वर्षाच्या कालावधीत ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या केवळ दोनच बैठका झाल्या आहेत. मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकरी कार्यालयात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व महापालिका, पालिका अधिकारी यांच्याकडून तयारी करण्यात आली होती. मात्र ऐनवेळी बैठक रद्द करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील विकासकामे मार्गी लावली जातात. नियोजन समितीला राज्य सरकारकडून वर्षभरासाठी काही शे कोटींचा निधी मंजूर केला जातो. यातून प्रत्येक विभागासाठी तरतूद करून जिल्ह्याचा विकास आरखडा तयार केला जातो. या आराखड्याची अंमलबजावणी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री करत असतात. एका विशिष्ट कालावधी नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी पालकमंत्री या बाबतचा आढावा घेत असतात. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधीं कडून अनेक विकासकामाबाबत प्रस्ताव सादर केले जातात. याबाबतही पालकमंत्री आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना काम गतीने करण्याच्या सूचना देत असतात. यामुळे नियोजन समितीची बैठक जिल्हा विकासासाठी महत्वाची असते. ठाणे जिल्ह्यात गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ दोन वेळेस जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका पार पडली आहे. यातील नोव्हेंबर २०२२ महिन्यात झालेल्या एका बैठकीत सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत विविध विकास कामांचा आढावा आणि ओळख परिचय करण्यात आली होती. यावेळी स्थानिक आमदार खासदार यांनी विविध विकास कामांचे प्रस्ताव मांडले होते.यानंतर एक महिन्याने घेण्यात आलेल्या बैठकीत कामाचा सविस्तर आढावा घेतला होता. तर मार्च २०२३ महिन्यात विकास आराखडा सादर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. यानंतर जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी समवेत बैठक घेणे आणि विकास कामांचा आढावा घेणे अपेक्षित होते, तसे होताना दिसून आले नाही. तर किमान दोन ते तीन वेळेस आयोजित बैठक पालकमंत्र्यांच्या गैरहजेरीमुळे ऐन वेळेला रद्द देखील करण्यात आली. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. तर पालकमंत्री वेळोवेळी आढावा घेत नसल्याने जिल्हा यंत्रणा देखील सुस्तावल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
हेही वाचा… मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपला गटातटाचे आव्हान; जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीनंतर भाजप मध्ये तीन गट
हेही वाचा… कोल्हापुरात राजकीय वैरभाव पाण्याच्या वादात विरघळले
जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा स्थानिक लोकप्रतिनिधीच हवा. ठाणे जिल्ह्याचा आवाका मोठा आहे त्यामुळे स्थानिक पालकमंत्री असल्यास त्यांना भौगोलिक जाण असते. ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना केले असते तरी योग्य ठरले असते. या बैठकांच्या माध्यमातून आम्ही विविध मागण्या आणि प्रस्ताव मांडत असतो. मात्र याकडे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री बदलायला हवा. – प्रमोद (राजू) पाटील, आमदार, मनसे
नियोजन समितीच्या बैठका या जिल्ह्याच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असतात. पुणे जिल्ह्याचा आवाका बराच मोठा आहे. येथील प्रश्न देखील अनेक आहेत. येथील प्रश्न आणि समस्या मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर बैठका होणे गरजेचे आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न मार्गी लागतात. पूर्वी जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांसाठी सविस्तर बैठक होत असे. गेल्या काही कालावधीत ही परंपरा मोडीत निघाल्याचे दिसून येत आहे. – किसन कथोरे, आमदार, भाजपा</p>
