भारताच्या उत्तरेतील राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे राजधानी दिल्लीसह पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्यातील अनेक भाग जलमय झालेला पाहायला मिळाला. दिल्लीतील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेत असताना माध्यमांसमोरच आम आदमी पक्षाचे मंत्री आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यात शाब्दिक वाद झालेला पाहायला मिळाला. पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. तिथेही सरकारने पूरपरिस्थितीला राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरील बाबी जबाबदार असल्याचे सांगितले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील परिसर जलमय होण्यास हरियाणामधील भाजपाशासित सरकारला जबाबदार धरले. हथनीकुंड बंधाऱ्यातून पाणी सोडल्यामुळे दिल्ली जलमय झाली, असा आरोप त्यांनी केला. तर पंजाब सरकारचे प्रमुख भगवंत मान यांनी भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाशी (BBMB) संपर्क साधून पाणी सोडण्याबाबत चर्चा केली. भाक्रा-बियास हा आंतरराज्यीय प्रकल्प असून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. पंजाब सरकारने विनंती केल्यानंतर अखेरच्याक्षणी या प्रकल्पातून सोडण्यात येणारे पाणी थांबविण्यात आले.
हे वाचा >> लाल किल्ला आणि यमुना नदी यांचा जुना संबंध; दिल्ली जलमय होण्यासाठी यमुनेचा प्रवाह कारणीभूत?
बीबीएमबी गुरुवारी (दि. १३ जुलै) २० हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या तयारीत होते. पंजाब सरकारने यावर आक्षेप घेतला. सतलज नदीतील अतिरिक्त पाण्यामुळे पंजाबमधील गावे आधीच जलमय झालेली आहेत. त्याचबरोबर जर भाक्रा-बियास प्रकल्पातून पाणी सोडले तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. सरकारच्या विनंतीनंतर बीबीएमबीने पाणी सोडण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. पंजाबमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळल्यामुळे रोपर, जालंधर, पतियाळा आणि फिरोझपूर या जिल्ह्यांमध्ये पाणीच पाणी झाले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना बुधवारी (दि. १२ जुलै) पत्र लिहून यमुनेच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळे दिल्लीतील परिसर जलमय झाल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांनी पावसापेक्षाही अधिक हरियाणामधील हथनीकुंड बंधाऱ्याला जास्त दोषी धरले आहे. दिल्लीत पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आप सरकार अपयशी झाल्याबाबतचे प्रश्न काँग्रेस आणि भाजपाने उपस्थित केले आहेत. केजरीवाल सरकार विरोधात प्रश्न उपस्थित करत असताना हथनीकुंड बंधाऱ्यावरही बोला, असे प्रत्युत्तर केजरीवाल सरकारने दिले आहे.
केजरीवाल सरकारच्या आरोपांनंतर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनीही पलटवार केला आहे. हथनीकुंड हा बंधारा असून धरण नाही. बंधाऱ्यात पाण्याची साठवण क्षमता कमी असते, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले. पंजाबमधील ‘आप’ पक्षाचे प्रवक्ते मालविंदर सिंग कांग यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, पूरपरिस्थितीचे राजकारण केले जात आहे. हथनीकुंड बंधाऱ्यातून यमुना नदी आणि उत्तर प्रदेशच्या कालव्यांमध्ये पाणी वाहत असते. पण त्यांनी (हरियाणा सरकार) उत्तर प्रदेशमध्ये पाणी सोडण्याऐवजी सर्व पाणी यमुना नदीत सोडले. त्यामुळेच दिल्लीत ठिकठिकाणचा परिसर पाण्याखाली आला.
हे ही वाचा >> चंदीगड आणि उत्तर भारतात मुसळधार पाऊस होण्याचे कारण काय?
ते पुढे म्हणाले, पंजाबमध्येही असेच करण्याचा प्रयत्न झाला. पण पंजाब सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे अनर्थ टळला. जर सरकारने दुर्लक्ष केले असते तर बीबीएमबीकडून २० हजार क्युसेक पाणी सोडले असते, यामुळे आधीच जलमय झालेल्या पंजाबच्या अडचणी आणखी वाढल्या असत्या. तसेच भाक्रा धरणातील पाणी धोक्याच्या पातळीजवळ आलेले नाही, असेही कांग यांनी निदर्शनास आणून दिले. जर भाक्रा धरणातील पाण्याने धोक्याची पातळी गाठली तर पाणी सोडण्यात अर्थ आहे, पण तोपर्यंत पंजाबमध्ये साचलेल्या पाण्याचा निचरा करू देण्याची संधी दिली पाहीजे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहोत. बाकी ही नैसर्गिक आपत्ती आहेच, असेही ते म्हणाले.
पंजाबचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री चेतन सिंग जौरामाजरा यांनीही हरियाणा सरकारवर निशाणा साधला. हांसी-बुटाणा कालव्यातील घग्गर नदीतील वक्रनलिका वेळेवर स्वच्छ न केल्यामुळे पंजाबमधील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले, असा आरोप त्यांनी केला. पतियाळाच्या उपायुक्त साक्षी सावनी यांना कैठळ जिल्ह्यातील प्रशासकांशी याबाबत संवाद साधण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा >> दरवर्षी अतिमुसळधार पावसाच्या प्रमाणात वाढ; कारणे काय? जाणून घ्या
पंजाब भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखर यांनी आम आदमी पक्षावर पलटवार केला. इतर राज्यांवर दोषारोप करण्यापेक्षा ‘आप’ सरकारने हवामान विभागाचा इशारा गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. संभाव्य पूर परिस्थितीचे पूर्वनियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी एकतरी बैठक घेतल्याचे निदर्शनास आणून द्यावे. तर काँग्रेसचे नेते प्रताप बाजवा यांनी म्हटले की, सरकारचा हा अक्षम्य निष्काळजीपणा आहे. पुरामुळे अर्ध्याहून अधिक राज्यात हाहाकार उडाला आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये पुढे ते म्हणाले, ‘आप’ सरकारकडे आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी ७२९ कोटी रुपयांचा निधी आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून ४८८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात त्यांना अपयश आले.
