उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याचे विधेयक (UCC विधेयक) विधानसभेत सादर केले. पुष्करसिंह धामी सरकारच्या या विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) विरोध केला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिमांना लक्ष्य केले आहे, असा आरोप AIMPLB ने केला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील विविधतेला नुकसान पोहोचवले जात आहे, असेही AIMPLB ने म्हटले आहे. AIMPLB या विधेयकाचा अभ्यास करत असून भविष्यात त्याला कायदेशीर आव्हान दिले जाणार आहे.
विधेयकात वेगवेगळ्या तरतुदी
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंगळवारी (६ फेब्रुवारी) समान नागरी कायदाविषयक विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क तसेच अन्य धार्मिक कायद्यांना एकाच छताखाली आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या विधेयकात बहुपत्नीत्व, सर्वधर्मियांसाठी लग्नाचे समान वय अशा प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
“विधेयक देशाच्या विविधतेच्या विरोधात”
“आमचा समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाला विरोध आहे. हे विधेयक देशाच्या विविधतेच्या विरोधात आहे. या देशात वेगवेगळे धर्म आहेत, वेगवेगळ्या भाषा आहेत. ही विविधता आपण स्वीकारलेली आहे. अशा प्रकारच्या समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून या विविधतेला हानी पोहोचवण्याचे काम केले जात आहे,” असे AIMPLBचे प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले.
“मुस्लीम धर्मीयांना सूट का नाही?”
“हिंदू धर्माचा विचार करूनच समान नागरी कायद्याच्या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी प्रत्येकावर लादल्या जात आहेत. आदिवासी समाजाला सूट देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. मग मुस्लीम धर्मीयांना अशा प्रकारची सूट का देण्यात आलेली नाही,” असा सवाल सय्यद यांनी केला.
“समान नागरी कायद्याचा हट्ट कशाला?”
समान नागरी कायद्याच्यासाठीच्या विधेयकातील तरतुदी आणि मुस्लिमांचे धार्मिक कायदे, मुस्लीम खासगी कायदे हे परस्परविरोधी ठरतील, असेही मत सय्यद यांनी व्यक्त केले. “पर्यायी समान नागरी कायदा याआधीच अस्तित्वात आहे. सध्या विशेष विवाह कायदा आणि वारसाहक्क कायदा याआधीच अस्तित्वात आहे. ज्यांना धार्मिक कायदे नको आहेत, ते विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करू शकतात. अशा स्थितीत संबंधित दाम्पत्याला धार्मिक वैयक्तिक कायदे लागू होत नाहीत. पर्यायी कायदा लागू असताना समान नागरी कायद्याचा हट्ट का केला जात आहे,” असा आक्षेप सय्यद यांनी व्यक्त केला.
“कायदेशीर आव्हान देणार”
उत्तराखंड सरकारने आगामी लोकसभा निवडणूक समोर ठेवूनच हे विधेयक विधानसभेत मांडले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच AIMPLB ची समिती या विधेयकाचा अभ्यास करत आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीर मार्गाने या विधेयकातील तरतुदींना विरोध केला जाईल, असेही सय्यद यांनी स्पष्ट केले.
