मुंबई: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने निर्णय घेण्यासाठी महायुती सरकारची लगीनघाई सुरू असताना प्रशासनाकडून मात्र चालढकल सुरू असल्याची तक्रार काही मंत्र्यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. त्यावर अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
विधानसभा निवडणुकीसाठी समाजाताली सर्व घटकांना खूष करणाऱ्या निर्णयांचा महायुती सरकारने सपाटा लावला असून आजच्या बैठकीत ३० पेक्षा अधिक निर्णय घेण्यात आले. एकीकडे मंत्री झटापट निर्णय घेत असताना काही अधिकारी मात्र फाईलींवर निर्णयच घेत नाही. निर्णय घेत नाहीत, स्वाक्षरी करीत नाहीत अशी नाराजी काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. आचारसंहिता लागण्यात पंधरा दिवस शिल्लक आहेत. तोवर चालढकल करू अशा भावनेतून काही अधिकारी वागत असून आपण सही केल्यानंतरही प्रस्ताव पुढे जात नाहीत. मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव येण्यास विलंब लावला जात असल्याची नाराजी काही मंत्र्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. यावेळी दूध दरवाढीवरूनही काही मंत्र्यांमध्ये वाद झाला.
हेही वाचा >>>Sanjay Pandey : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार? कोण आहेत संजय पांडे?
गायीच्या दूध दराच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडला असता, आता अनुदानात वाढ करण्याची घाई कशाला. तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याची तक्रार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यावर हा निर्णय आधीचाच असून त्यात केवळ दोन रुपयांची वाढ असल्याचे सांगत या वादावर पडदा टाकण्यात आला.
