मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकाच विधानसभा मतदारसंघात तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या किंवा त्याच शहरातील मूळ रहिवासी असलेल्या महसूल, पोलीस, उत्पादनशुल्क, महापालिका, महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तातडीने येत्या मंगळवारपर्यंत करण्याचा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील विधानसभा निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या तसेच पारदर्शी वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महसूल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्यानुसार एकाच पदावर तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या किंवा गृह जिल्हा असलेल्या पोलीस दलातील आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपायुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक आदी तसेच जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अशा महसूल अधिकाऱ्यांच्या तसेच विभागीय आयुक्त, पालिका आयुक्त, महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी बदल्यांच्या या नियमातून पालिका आयुक्त आणि महामंडळातील अधिकाऱ्यांना सूट होती, मात्र लोकसभा निवडणुकीपासून या अधिकाऱ्यांनाही निवडणूक आयोगाने बदल्यांचे नियम लागू केले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कोणतीच बहीण लाडकी नसल्याचा अधिक अनुभव! सुप्रिया सुळे यांच्याकडून अजित पवार लक्ष्य

एका दिवसात ७० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर मंत्रालयात तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयात बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू झाला असून येत्या दोन दिवसांत अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले जातील अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. आयोगाच्या आदेशान्वये शनिवारी उत्पादन शुल्क विभागातील सात अधीक्षकांसह ७० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांना त्वरित बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास बजावण्यात आले आहे. तसेच बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आयोगाच्या आदेशानुसार कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या तसेच पारदर्शी वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महसूल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्यानुसार एकाच पदावर तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या किंवा गृह जिल्हा असलेल्या पोलीस दलातील आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपायुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक आदी तसेच जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अशा महसूल अधिकाऱ्यांच्या तसेच विभागीय आयुक्त, पालिका आयुक्त, महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी बदल्यांच्या या नियमातून पालिका आयुक्त आणि महामंडळातील अधिकाऱ्यांना सूट होती, मात्र लोकसभा निवडणुकीपासून या अधिकाऱ्यांनाही निवडणूक आयोगाने बदल्यांचे नियम लागू केले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कोणतीच बहीण लाडकी नसल्याचा अधिक अनुभव! सुप्रिया सुळे यांच्याकडून अजित पवार लक्ष्य

एका दिवसात ७० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर मंत्रालयात तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयात बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू झाला असून येत्या दोन दिवसांत अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले जातील अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. आयोगाच्या आदेशान्वये शनिवारी उत्पादन शुल्क विभागातील सात अधीक्षकांसह ७० अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांना त्वरित बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास बजावण्यात आले आहे. तसेच बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आयोगाच्या आदेशानुसार कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.