ईशान्येकडील त्रिपूरा, मेघालय आणि नागालँड या तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे भाजपप्रणित ईशान्य भारत लोकशाही आघाडीपुढे (एनईडीए) आव्हान असेल. त्रिपूरामध्ये भाजप अंतर्गतच कटकटी असून, काही आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. मेघालयात सत्ताधारी नॅशनल पिपल्स पार्टीने भाजपबरोबर निवडणूकर्र्व आघाडी करण्यास नकार दिला आहे. नागालँण्डमध्येही सत्ताधाऱ्यांसाठी तेवढे सोपे नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- सत्ताधाऱ्यांच्या दणक्यानंतर तमिळनाडूच्या राज्यपालांची माघार
त्रिपूरा, मेघालय आणि नागालँड या तिन्ही राज्यांमध्ये प्रत्येकी ६० जागा आहेत. त्रिपूरात १६ फेब्रुवारी तर उर्वरित दोन राज्यांमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान होईल. २०१६ मध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपने ‘नाॅर्थ इस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्स’ ही प्रादेशिक पक्षांची आघाडी केली होती. त्रिपूरामध्ये भाजप तर मेघालय आणि नागालॅण्डमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने भाजपने सत्ता हस्तगत केली होती. या तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे भाजप आघाडीपुढे आव्हान असेल. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. कारण ईशान्य भारतात भाजपप्रणित आघाडी उभारूनच सरमा यांनी भाजपमध्ये आपले महत्त्व वाढविले होते.
हेही वाचा- तांबे यांना ‘सत्तेच्या पाण्याची तहान’
त्रिपूरामध्ये भाजपची सत्ता आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजप अंतर्गत कटकटी वाढल्या. विप्लब देब यांच्या नेतृत्वाला भाजपमधून आव्हान देण्यात आले होते. परिणामी गेल्या वर्षी भाजपने देब यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या माणिक सहा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. त्यातच भाजप आणि मित्र पक्षाच्या आठ आमदारांनी निवडणुकीच्या आधी सहा महिने आमदारकीचे राजीनामे दिले. काही जणांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्रिपूरामध्ये अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार आटला. यंदा डावे पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र लढणार आहेत. त्रिपूरामध्ये यंदा प्रद्योत माणिक्य देब बर्मन या काँग्रेसमधून बाहेर पडून नव्याने स्थापन केलेल्या ‘त्रिपूरा इंडेजिनीयस प्रोगेसिव्ह रिजनल अलायन्स’ या प्रादेशिक पक्षाचे भाजप आणि डाव्या पक्षांसमोर आव्हान आहे. बर्मन हे राजघराण्याचे वारसदार असून, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये आकर्षण आहे. भाजपने आयटीएफटी या मित्र पक्षाबरोबर आघाडी कायम ठेवली आहे.
पाच वर्षांचा कारभार व त्यातून निर्माण झालेली सरकारबद्दलची नाराजी, पक्षांतर्गत गटबाजी, आमदारांचे राजीनामे हे भाजपपुढे आव्हान असतानाच
नव्या प्रादेशिक पक्षामुळे भाजपचेही नुकसान होऊ शकते. त्रिपूरात सत्ता कायम राखण्याचे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वेळी भाजपला साथ दिली होती. यंदा जुनी की नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा भाजपला त्रासदायक ठरू शकतो.
मेघालयात संगमा यांची भूमिका महत्त्वाची
मेघालयात लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांचे पुत्र व विद्यमान मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा यांनी भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व आघाडी करण्यास नकार दिला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतही संगमा यांच्या पक्षाची भाजपबरोबर युती असली तरी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली होती. आसाम आणि मेघालयताली सीमावाद हा मेघालयामधील ज्वलंत प्रश्न आहे. अलीकडेच दोन राज्यांच्या सीमेवर हिंसक संघर्ष झाला होता. आसाममधील सत्ताधारी भाजपने मेघालयाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. यामुळेच संगमा यांना भाजपबरोबर एकत्र निवडणूक लढणे व्यवहार्य नाही. ख्रिश्चन बहुल राज्यात भाजपबरोबर निवडणूक लढणे सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरत नाही. गेल्या वेळी भाजपने दोन जागा जिंकल्या होत्या. पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसचा मेघालयात विस्तार करण्यावर भर दिला. निवडणूक निकालानंतर संगमा भाजपबाबत कोणती भूमिका घेतात यावर सारे अवलंबून आहे. भाजपने स्वबळावर संख्याबळ वाढविण्यावर भर दिला आहे.
हेही वाचा- पदवीधर मतदारसंघात पदवीधरांचे प्रश्न बेदखल
नागालँडमध्ये हिंसक संघर्ष संपविण्याचे आश्वासन भाजपने पाच वर्षांपूर्वी दिले होते. पण नागा प्रश्न कायम आहे. राज्याचा स्वतंत्र झेंडा व राज्यघटना यावर स्थानिक संघटना आग्रही आहेत. सत्ताधारी नागालॅण्ड डेमाॅक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी व भाजप युतीत निवडणूक लढणार आहेत. नागालँडची सत्ता कायम राखणे हे भाजप युतीपुढे आव्हानात्मक मानले जाते.
हेही वाचा- सत्ताधाऱ्यांच्या दणक्यानंतर तमिळनाडूच्या राज्यपालांची माघार
त्रिपूरा, मेघालय आणि नागालँड या तिन्ही राज्यांमध्ये प्रत्येकी ६० जागा आहेत. त्रिपूरात १६ फेब्रुवारी तर उर्वरित दोन राज्यांमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान होईल. २०१६ मध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपने ‘नाॅर्थ इस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्स’ ही प्रादेशिक पक्षांची आघाडी केली होती. त्रिपूरामध्ये भाजप तर मेघालय आणि नागालॅण्डमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने भाजपने सत्ता हस्तगत केली होती. या तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ता कायम राखण्याचे भाजप आघाडीपुढे आव्हान असेल. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. कारण ईशान्य भारतात भाजपप्रणित आघाडी उभारूनच सरमा यांनी भाजपमध्ये आपले महत्त्व वाढविले होते.
हेही वाचा- तांबे यांना ‘सत्तेच्या पाण्याची तहान’
त्रिपूरामध्ये भाजपची सत्ता आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजप अंतर्गत कटकटी वाढल्या. विप्लब देब यांच्या नेतृत्वाला भाजपमधून आव्हान देण्यात आले होते. परिणामी गेल्या वर्षी भाजपने देब यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या माणिक सहा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. त्यातच भाजप आणि मित्र पक्षाच्या आठ आमदारांनी निवडणुकीच्या आधी सहा महिने आमदारकीचे राजीनामे दिले. काही जणांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्रिपूरामध्ये अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार आटला. यंदा डावे पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र लढणार आहेत. त्रिपूरामध्ये यंदा प्रद्योत माणिक्य देब बर्मन या काँग्रेसमधून बाहेर पडून नव्याने स्थापन केलेल्या ‘त्रिपूरा इंडेजिनीयस प्रोगेसिव्ह रिजनल अलायन्स’ या प्रादेशिक पक्षाचे भाजप आणि डाव्या पक्षांसमोर आव्हान आहे. बर्मन हे राजघराण्याचे वारसदार असून, त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये आकर्षण आहे. भाजपने आयटीएफटी या मित्र पक्षाबरोबर आघाडी कायम ठेवली आहे.
पाच वर्षांचा कारभार व त्यातून निर्माण झालेली सरकारबद्दलची नाराजी, पक्षांतर्गत गटबाजी, आमदारांचे राजीनामे हे भाजपपुढे आव्हान असतानाच
नव्या प्रादेशिक पक्षामुळे भाजपचेही नुकसान होऊ शकते. त्रिपूरात सत्ता कायम राखण्याचे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वेळी भाजपला साथ दिली होती. यंदा जुनी की नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा भाजपला त्रासदायक ठरू शकतो.
मेघालयात संगमा यांची भूमिका महत्त्वाची
मेघालयात लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांचे पुत्र व विद्यमान मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा यांनी भाजपबरोबर निवडणूकपूर्व आघाडी करण्यास नकार दिला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतही संगमा यांच्या पक्षाची भाजपबरोबर युती असली तरी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली होती. आसाम आणि मेघालयताली सीमावाद हा मेघालयामधील ज्वलंत प्रश्न आहे. अलीकडेच दोन राज्यांच्या सीमेवर हिंसक संघर्ष झाला होता. आसाममधील सत्ताधारी भाजपने मेघालयाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. यामुळेच संगमा यांना भाजपबरोबर एकत्र निवडणूक लढणे व्यवहार्य नाही. ख्रिश्चन बहुल राज्यात भाजपबरोबर निवडणूक लढणे सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरत नाही. गेल्या वेळी भाजपने दोन जागा जिंकल्या होत्या. पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसचा मेघालयात विस्तार करण्यावर भर दिला. निवडणूक निकालानंतर संगमा भाजपबाबत कोणती भूमिका घेतात यावर सारे अवलंबून आहे. भाजपने स्वबळावर संख्याबळ वाढविण्यावर भर दिला आहे.
हेही वाचा- पदवीधर मतदारसंघात पदवीधरांचे प्रश्न बेदखल
नागालँडमध्ये हिंसक संघर्ष संपविण्याचे आश्वासन भाजपने पाच वर्षांपूर्वी दिले होते. पण नागा प्रश्न कायम आहे. राज्याचा स्वतंत्र झेंडा व राज्यघटना यावर स्थानिक संघटना आग्रही आहेत. सत्ताधारी नागालॅण्ड डेमाॅक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी व भाजप युतीत निवडणूक लढणार आहेत. नागालँडची सत्ता कायम राखणे हे भाजप युतीपुढे आव्हानात्मक मानले जाते.
