खरा ‘बॉस’ कोण? नवीन आदेशामुळे सरकारी कामकाज नियमावलीचा भंग

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार उपमुख्यमंत्री पदाला मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत, मुख्यमंत्री हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. उपमुख्यमंत्री हे त्यांच्याकडील खात्यांचे केवळ कँबिनेट मंत्री असतात. उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पर्यायी सत्ताकेंद्रे तयार होऊ नयेत, यासाठी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देणार नाही, अशी भाजपची भूमिका २०१४-१९ या फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात होती. मात्र भाजपने उत्तरप्रदेशसह अनेक राज्यांत उपमुख्यमंत्री नेमले होते. महाराष्ट्रात शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले, तरी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून त्याआडून भाजपने सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनेक तरतुदी केल्या होत्या. फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयातही नेमण्यात आले होते.
मात्र अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर आणखी एक नवीन सत्ताकेंद्र तयार झाले. त्यांनी मंत्रालयात पर्यायी वॉर रूम, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि पुण्यात चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना तेथील कारभारातही हस्तक्षेप सुरू केला.

हेही वाचा – नवरा-बायकोतील वादाचा भयानक अंत! सासरच्‍यांनीच केली जावयाची हत्‍या; रहस्‍यमय हत्‍याकांडाचा अखेर उलगडा

पवार यांच्याकडून अनेक फाईल्स मुख्यमंत्र्यांकडे केवळ सहीसाठी जाऊ लागल्या. त्याचा फटका भाजप व शिंदे गटालाही बसू लागला. त्यामुळे कर व अर्थविषयक बाबी, विधिमंडळात सादर करायची विधेयके यासह महत्त्वाच्या बाबींच्या फाईल्स थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केवळ सहीसाठी न जाता फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे आदेश काढले गेले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मुख्य सचिवांनी आदेश काढले असले तरी गेली वर्षानुवर्षे असलेल्या प्रचलित कामकाज नियमावलीनुसार (रुल्स ऑफ बिझिनेस) उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रत्येक महत्त्वाची फाईल पाठविण्याची तरतूद नाही. सचिव हा प्रशासनाचा प्रमुख असून संबंधित खात्याचा प्रमुख मंत्री असतो. त्यांच्या मान्यतेने कोणतीही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा गरजेनुसार प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाते. मुख्यमंत्र्यांना नियम बदलण्याचे अधिकार असले तरी फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री म्हणून महत्त्वाची फाईल जाऊ लागल्यास नवीन पायंडा पडणार आहे. राजकीय कुरघोड्यांसाठी प्रशासकीय घडी विस्कटणार आहे. त्यामुळे सरकारमधील खरे बॉस शिंदे की फडणवीस अशी चर्चा मंत्रालय पातळीवर सुरू झाली आहे.

हेही वाचा – रेल्वे मालवाहतूक क्षमता वाढीसाठी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा प्रयोग, पाच महिन्यांत ५७ गाड्या धावल्या

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्य प्रशासनावर आपली पकड अधिक मजबूत करावी, असे भाजपला वाटत असल्याने फडणवीसांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबईचा आर्थिक विकास केंद्राच्या सूचनेनुसार किंवा पुढाकाराने करण्याचे नियोजन असून भाजपने आता सरकारवरही पूर्ण नियंत्रण मिळविले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.