संजीव कुळकर्णी
नांदेडमध्ये बलाढ्य काँग्रेस आणि कुपोषित शिवसेना हे चित्र अलिकडचे. राष्ट्रवादीने संपर्कमंत्री नेमण्यापर्यंत विचार केला. तो अंमलबजावणीपूर्वी काँग्रेसने व्यापक बैठका घेत पुन्हा बांधणी केली. शिवसेनेचे कुपोषण मात्र थांबता थांबेना असेच चित्र दिसून येत आहे. अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या बांधणीपुढे भाजपकडून होणारे काही प्रयत्न वगळता जिल्ह्यात राष्ट्रवादी व शिवसेनेत सामसूम आहे. शिवसंपर्क अभियानातही सेनेचे सुभाष देसाई, अनिल परब, एकनाथ शिंदेसारखे मंत्री फिरकले नाहीत. बळ मिळाल्यानंतरही सेनेकडून ते वापरले जात नसल्याचे चित्र कायम आहे.
काय घडले, काय बिघडले ?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, याच पक्षाचे मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या गेल्या महिन्यातील नांदेड दौऱ्याच्या निमित्ताने जिल्ह्याच्या राजकारणातील काही विषय चर्चेमध्ये आले. या पक्षाच्या स्थानिक विस्ताराचा मुद्दा पवारांनी उपस्थित केल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व आणि या पक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यशैलीमुळे आमची कशी कोंडी झाली आहे, ते सांगितले. पक्षाने येथे संपर्कमंत्री म्हणून एखाद्या खमक्या नेत्याची नेमणूक करावी, असा उपायही सुचविला. अर्थात नंतर राज्यपातळीवर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये वरील विषय तेवढ्या चर्चेपुरताच राहिला.
पवार आणि त्यांचे अन्य सहकारी नांदेडमध्ये वास्तव्यास असताना काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण पक्षाच्या चिंतन शिबिराच्या निमित्ताने परराज्यात होते. ‘राष्ट्रवादी’तील घडामोडीची माहिती त्यांना मिळाली; पण त्यांनी त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. उलट नंतरच्या आपल्या नांदेड दौऱ्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक भरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्वांना सक्रिय केले.
महाविकास आघाडी सरकारमधील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये काँग्रेसचे संख्याबळ सर्वांत कमी असले, तरी नांदेड जिल्ह्यात हा पक्ष विधानसभेतील संख्याबळ आणि इतर सर्वच बाबतीत ‘राष्ट्रवादी’ आणि शिवसेना या मित्रपक्षांपेक्षा अव्वल, बलाढ्य आणि धोरणीपणाच्या बाबतीत सरस आहे. या पक्षासमोर भाजपचे मोठे आव्हान असले, तरी आघाडीतील अन्य दोन पक्षांना बाजूला ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले पूर्वीचे अव्वल स्थान कायम राखण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसची तयारीही सुरू झाली आहे; पण या आघाडीवर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात अक्षरशः सामसूम दिसत आहे.
जूनचे पहिले दोन आठवडे राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत गेले. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’ने आपापली जागा राखली तर शिवसेनेला एक जागा गमवावी लागली. काँग्रेसच्या यशात अशोक चव्हाण यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. नंतर ते दोन दिवसांसाठी आपल्या कर्मभूमीत आले. बैठका व इतर सोपस्कार पार पाडतानाच पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेऊन ते मुंबईला रवाना झाले. राज्य पातळीवरील जबाबदाऱ्या सांभाळताना आपल्या जिल्ह्यातील पक्षसंघटना भक्कम करण्याचा प्रयत्न चव्हाणांकडून सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची संघटनात्मक पातळीवरील बिकट स्थिती ठळक होत आहे.
भाजप आणि शिवसेना यांची राज्यात दीर्घकाळ युती असताना, नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षानंतर शिवसेना ही संघटित आणि सर्वदूर पसरली होती. २०१४ साली चार प्रमुख पक्ष विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढले, तेव्हा जिल्ह्यातील नऊपैकी चार जागा जिंकून शिवसेनेने अव्वल स्थान प्राप्त केले होते. याच निवडणुकीद्वारे प्रताप पाटील चिखलीकरांसारखा उपयुक्त आणि अशोक चव्हाणांसाठी उपद्रवी असलेला नेता शिवसेनेला लाभला होता. हेमंत पाटील, सुभाष साबणे हे कडवे शिवसैनिकही तेव्हा आमदार झाले. या जिल्ह्याने १९९९ नंतर प्रथमच सेनेच्या पदरी चार आमदार घातले; पण साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांच्यातील एकालाही मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली नाही. पालकमंत्री शिवसेनेचा असूनही त्यांनी आपल्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांना बळ देण्याऐवजी काँग्रेस नेत्यांची मर्जी सांभाळण्यावर भर दिल्यामुळे २०१७ नंतर जिल्ह्यात शिवसेनेला उतरती कळा लागत गेली. आता राज्याच्या सत्तेचे प्रमुखपद शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे असले, तरी नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेसच्या चव्हाण सेनेने या पक्षाला राजकीय अस्तित्वाच्या पातळीवर अक्षरशः कुपोषित केले आहे.
१९९९ साली नांदेड जिल्ह्यात सेनेचा एकमेव उमेदवार विधानसभेत गेला होता. आज पक्षाची जिल्ह्यात तशीच स्थिती आहे. एकमेव असलेले आमदार बालाजी कल्याणकर आपला मतदारसंघ सांभाळून असले, तरी पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांना बळ देणे, सत्तेच्या माध्यमातून त्यांचे हित जपणे या आघाडीवर त्यांच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. पक्षाचे तीन जिल्हाप्रमुख तोकड्या साधनांनिशी संघटनात्मक जबाबदारी पार पाडताना दिसतात; पण शिवसेनेची जुनी आक्रमकता, कार्यकर्त्यांचा सळसळता उत्साह, पक्षासाठी आणि नेतृत्वासाठी वाट्टेल ते करण्याची जिगरबाज वृत्ती त्यांच्यातून लुप्त झाली आहे.
हा पक्ष १९९९ ते २०१४ दरम्यान राज्याच्या सत्तेत नव्हता. तरी त्या वेळच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसवर आपला धाक राखला होता. प्रकाश खेडकर, प्रकाश कौडगे हे शिवसैनिक अकाली निधन पावल्यानंतर त्यांच्याच फळीतील हेमंत पाटील आता हिंगोलीचे खासदार आहेत. त्याआधी २०१४ ते २०१९ दरम्यान ते विधानसभा सदस्य होते. नांदेडमध्ये वेगवेगळ्या उपक्रमांतून त्यांनी छाप पाडली. ते संस्थापक असलेल्या ‘गोदावरी अर्बन’चा विस्तार आणि भरभराट पाहून पवारांसारखा नेता प्रभावित झाला; पण खासदारकीचे ओझे वाहताना हेमंतरावांनी जिल्ह्यातील पक्षसंघटन बळकटीकरण आणि इतर जबाबदाऱ्यांचा आपला भार मात्र हलका केला आहे.
पक्षाचे युवानेते आणि राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा नुकताच वाढदिवस साजरा झाला. पण त्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत शहर आणि जिल्ह्यात शिवसेनेला कोणतेही उपक्रम राबवता आले नाहीत. राज्यातील शिवसेनेचे दोन-तीन मंत्री सोडल्यास सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांच्यासारखे अनुभवी व ज्येष्ठ मंत्री जिल्ह्यात एकदाही फिरकले नाहीत.
संभाव्य राजकीय परिणाम
अलीकडे शिवसंपर्क अभियानाच्या निमित्ताने पक्षाच्या संपर्कप्रमुखांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांत बैठका घेतल्या; पण शिवसेनेतील पूर्वीचा जोश मावळत चालला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या औरंगाबादच्या सभेला जिल्ह्यातून तीन-चारशेहून अधिक शिवसैनिक गेले नाहीत. पक्षामध्ये ठळकपणे दिसेल, अशी मरगळ आली आहे. संपर्कप्रमुख आनंद जाधव आपल्यापरीने जबाबदारी पार पाडत आहेत. पण पक्षाच्या मुख्यालयाकडून बळ नाही आणि रसदही नाही. अशा अवस्थेत स्थानिक शिवसेनेचे कुपोषण थांबता थांबेना अशीच अवस्था आहे.
