धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह गोठविले जाणार ?

खरी शिवसेना कोणती आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, याबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मुभा दिल्याने आता आयोगापुढे कायदेशीर लढाई सुरु होणार आहे. आयोगापुढील सुनावणीस काही महिन्यांचा अवधी लागणार असल्याने त्यावर निर्णय होईपर्यंत शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले जाण्याची शक्यता अधिक असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा >>> काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, केरळमध्ये आदिवासींच्या प्रतिनिधींनी घेतली राहुल गांधींची भेट

शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षाचा मुद्दा घटनापीठापुढे प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यांवर घटनापीठापुढे सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करुन खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आहे. बहुसंख्य खासदार, आमदार, जिल्हाप्रमुख, गटप्रमुख व पदाधिकारी आपल्या बाजूला असल्याने ‘आपलीच खरी शिवसेना’ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शिंदे यांनी आयोगापुढे दीड लाख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्रे आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ सादर केली आहेत. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही वेगळे आहेत. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा घटनापीठापुढे प्रलंबित असला तरी खरी शिवसेना कोणाची व पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अधिकार व कार्यक्षेत्र अबाधित आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आणि लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसारची आमदारांची किंवा लोकप्रतिनिधींची अपात्रता आणि आयोगाचे अधिकारक्षेत्र यांचा काहीही संबंध नाही, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद घटनापीठाने मान्य केला आहे.

हेही वाचा >>>उत्साह, भांडणे आणि रंगमंच: दिल्लीच्या राजकारण्यांसाठी सणांचा हंगाम म्हणजे राजकीय पर्वणी

न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने खरी शिवसेना कोणाची आणि शिंदे गटातील आमदार राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरतात का, त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार वैध आहे की नाही, हे मुद्दे स्वतंत्र ठेवले आहेत. राजकीय पक्षातील मतभेद किंवा फूट याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे आणि विधिमंडळ पक्षातील आमदारांनी पक्षशिस्तीचा भंग केल्याने लागू होत असलेली अपात्रता याबाबत निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, हा शिंदे गटातर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद घटनापीठाने आयोगापुढील कार्यवाही सुरु केल्याने मान्य झाला आहे. शिंदे गटातील आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे ते शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्यही उरले नसल्याने त्यांना निवडणूक आयोगाकडे पक्षावर दावाही करता येणार नाही. उध्दव ठाकरे हे २०२३ पर्यंत पक्षप्रमुख असल्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडेही २०१८ मध्ये करण्यात आली असून त्यात बदल झालेला नाही, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद घटनापीठाने अमान्य केला आहे.

हेही वाचा >>>  …तर सचिन पायलट यांना नव्वद टक्के आमदार पाठिंबा देतील

त्यामुळे आता आयोगापुढे याच मुद्द्यांवर कायदेशीर लढाई लगेच सुरु होईल. ठाकरे व शिंदे गटाने आयोगाच्या नोटीशीनुसार आपलाच गट खरी शिवसेना असल्याबाबतची हजारो पानांची कायदपत्रे, त्यापुष्ट्यर्थ पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. आता आयोगापुढे सुनावणी निश्चित होऊन वकिलांमार्फत दोन्ही पक्षांकडून बाजू मांडली जाईल. दस्तऐवज व कागदपत्रांची छाननी होईल. त्यासाठी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल आणि त्यादरम्यान मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित झाल्या, तर दोन्ही पक्षांकडून धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला जाईल. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची, यावर आयोगाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आयोगाने आतापर्यंत अनेक राजकीय पक्षांमधील चिन्हांच्या वादांवर घेतलेल्या निर्णयांनुसार धनुष्यबाण चिन्ह तूर्तास तरी गोठविले जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे कायदेतज्ञांनी व राजकीय सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक चिन्ह वाटपाबाबत आयोगाच्या १९६८ च्या नियमावलीनुसार एखाद्या निवडणूक चिन्हावर दोन पक्ष किंवा गटांनी दावा केल्यास ते चिन्ह गोठविले जाते आणि दोघांनाही नवीन चिन्ह दिले जाते. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आयोगाच्या कक्षेत येत नसून बहुसंख्य आमदार, खासदार व पदाधिकारी कोणत्या गटाकडे आहेत,त्याबाबतच्या पुरा‌व्यांची पडताळणी करुन खरी शिवसेना कोणाची याबाबत आयोग निर्णय देईल. मात्र आयोगाचा निर्णय अमान्य असल्यास पुन्हा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांपैकी कोणालाही दाद मागता येईल. त्यामुळे न्यायालयीन व कायदेशीर लढाई सुरुच राहणार आहे.