मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या ठाणे शहरात महापालिका तसेच विविध संस्थांना शासकीय जमीन मोफत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. रामकृष्ण मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्यात येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी कावेसर येथील दोन हेक्टर २० गुंठे शासकीय जमीन रामकृष्ण मठासाठी देण्यात येणार आहे. थेट जाहीर लिलावाशिवाय एक रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन संस्थेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
हेही वाचा >>>तमिळनाडूमध्ये महिनाभरात ५ राजकीय कार्यकर्त्यांची हत्या; काय आहे कारण?
ठाणे महानगरपालिकेस बहुउद्देशीय सभागृह विकसित करण्यासाठी वडवली येथे दोन हेक्टर ३५ गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस कोलशेत तसेच कावेसर येथील एकूण पाच हेक्टर ६८ गुंठे शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ठिकाणी पक्षीगृह विकसित करण्यात येईल. पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.
जुन्या जलविद्याुत प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास मंजुरी
राज्यातील जुन्या जलविद्याुत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच विविध विभागांच्या वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>>अरविंद केजरीवलांनंतर ‘आप’च्या आणखी एका नेत्याला होणार अटक? कोण आहेत दुर्गेश पाठक?
मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंजुरी मिळालेले उद्याोग
● ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.’चा नागपूर भागात लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प. २५ हजार कोटी गुंतवणूक, पाच हजारपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती – ‘जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि.’चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन निर्मिती प्रकल्प. २७ हजार २०० कोटी गुंतवणूक, पाच हजार २०० रोजगार निर्मिती
● ‘हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेजेस कंपनी’चा रत्नागिरीमध्ये फळांचा पल्प,रस यावर आधारित निर्मिती प्रकल्प. १५०० कोटी गुंतवणूक, २०० लोकांना रोजगार
● ‘आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी’चे तळोजा, पनवेल आणि पुण्यासह राज्याच्या अन्य भागांत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मिती एकात्मिक प्रकल्प. पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात १२ हजार कोटी गुंतवणूक.
● ‘आवाडा इलेक्ट्रो कंपनी’चा नागपूरच्या बुटीबोरी आणि पनवेलमधील भोकरपाडा एमआयडीसीमध्ये सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर एकात्मिक प्रकल्प. १३ हजार ६४७ कोटी गुंतवणूक, ८००० पेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती.
● ‘परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा. लिमिटेड’मार्फत बुटीबोरी, नागपूरमध्ये मद्यार्क निर्मिती प्रकल्प. १ हजार ७८५ कोटी गुंतवणूक.
कारागृहे सुधारणांसाठी अध्यादेश
महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने कारागृहातील कैद्यांमध्ये सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करून आदर्श तुरुंग कायदा (मॉडेल प्रिझन्स अॅक्ट) २०२३ तयार केला आहे. त्यात राज्य सरकारला आवश्यक वाटतील, अशा सुधारणा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
यंत्रमाग सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य
राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य करण्याबाबतची योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील यंत्रमाग उद्याोगाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल.
रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी कावेसर येथील दोन हेक्टर २० गुंठे शासकीय जमीन रामकृष्ण मठासाठी देण्यात येणार आहे. थेट जाहीर लिलावाशिवाय एक रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन संस्थेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
हेही वाचा >>>तमिळनाडूमध्ये महिनाभरात ५ राजकीय कार्यकर्त्यांची हत्या; काय आहे कारण?
ठाणे महानगरपालिकेस बहुउद्देशीय सभागृह विकसित करण्यासाठी वडवली येथे दोन हेक्टर ३५ गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस कोलशेत तसेच कावेसर येथील एकूण पाच हेक्टर ६८ गुंठे शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या ठिकाणी पक्षीगृह विकसित करण्यात येईल. पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.
जुन्या जलविद्याुत प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास मंजुरी
राज्यातील जुन्या जलविद्याुत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच विविध विभागांच्या वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>>अरविंद केजरीवलांनंतर ‘आप’च्या आणखी एका नेत्याला होणार अटक? कोण आहेत दुर्गेश पाठक?
मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंजुरी मिळालेले उद्याोग
● ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.’चा नागपूर भागात लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प. २५ हजार कोटी गुंतवणूक, पाच हजारपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती – ‘जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि.’चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन निर्मिती प्रकल्प. २७ हजार २०० कोटी गुंतवणूक, पाच हजार २०० रोजगार निर्मिती
● ‘हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेजेस कंपनी’चा रत्नागिरीमध्ये फळांचा पल्प,रस यावर आधारित निर्मिती प्रकल्प. १५०० कोटी गुंतवणूक, २०० लोकांना रोजगार
● ‘आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी’चे तळोजा, पनवेल आणि पुण्यासह राज्याच्या अन्य भागांत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मिती एकात्मिक प्रकल्प. पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात १२ हजार कोटी गुंतवणूक.
● ‘आवाडा इलेक्ट्रो कंपनी’चा नागपूरच्या बुटीबोरी आणि पनवेलमधील भोकरपाडा एमआयडीसीमध्ये सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर एकात्मिक प्रकल्प. १३ हजार ६४७ कोटी गुंतवणूक, ८००० पेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती.
● ‘परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा. लिमिटेड’मार्फत बुटीबोरी, नागपूरमध्ये मद्यार्क निर्मिती प्रकल्प. १ हजार ७८५ कोटी गुंतवणूक.
कारागृहे सुधारणांसाठी अध्यादेश
महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने कारागृहातील कैद्यांमध्ये सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करून आदर्श तुरुंग कायदा (मॉडेल प्रिझन्स अॅक्ट) २०२३ तयार केला आहे. त्यात राज्य सरकारला आवश्यक वाटतील, अशा सुधारणा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
यंत्रमाग सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य
राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य करण्याबाबतची योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील यंत्रमाग उद्याोगाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल.
