मुंबई : विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज ३० ऑक्टोबरआधीच स्वीकारले जातील. त्यानंतर, ते स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी जाहीर नोटीस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २२ ऑक्टोबर रोजीच काढली होती. त्यामुळे, ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ नंतर उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचा निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय योग्य होता, असा दावा आयोगाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. आयोगाच्या या दाव्याची दखल घेऊन न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्याच्या उमेदवारी अर्ज नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका फेटाळली.
तत्पूर्वी, ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ नंतर किती उमेदवारांचे अर्ज फेटाळण्यात आले याबाबत न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने आयोगाच्या वकिलांकडे विचारणा केली. त्यावर, राज्यात एकूण २८८ विधानसभा मतदारसंघ असून आवश्यक माहिती संकलित करता आला नाही, असे उत्तर आयोगाच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला दिले.