चंद्रपूर : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा निर्मितीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्हा निर्माण करावा, अशी मागणी ब्रम्हपुरी, नागभीड, चिमूर व वरोरा या चार तालुक्यांतून होऊ लागली आहे.
स्वतंत्र विदर्भासह नवीन जिल्हा निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. गडचिरोली जिल्हा निर्मितीच्या वेळीच ब्रम्हपुरी जिल्ह्याची घोषणा होणार होती. मात्र, राजकीय प्रयत्न कमी पडल्याने ही मागणी पूर्णत्वास गेली नाही. सर्व बाबींचा विचार केल्यास ब्रम्हपुरी तालुका जिल्ह्यासाठी योग्यच आहे. ब्रम्हपुरी जिल्हा संघर्ष समितीच्यावतीने तहसील कार्यालयावर नुकताच भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात व्यापारी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यानंतर लगेच ब्रम्हपुरी तालुक्याला लागूनच असलेल्या नागभीडमध्ये जिल्हा निर्मितीच्या मागणीचे लोण पसरले. नागभीड जिल्हा निर्मिती कृती समितीच्यावतीने सोमवारी तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. भौगोलिक स्थिती पाहता नागभीड हे ब्रम्हपुरी, चिमूर, सिंदेवाही व सावली या चार तालुक्यांकरिता सोयीचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. निम्म्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे बांधकाम विभागाचे मुख्यालय तथा रेल्वे उपविभागीय अभियंत्यांचे कार्यालय आणि ३०० कर्मचारी असलेली रेल्वे कॉलनी येथेच आहे, असे युक्तिवाद केले जातात. चिमूर जिल्हा निर्मिती कृती समितीच्यावतीनेही विविध पद्धतीने आंदोलने केली गेली. दिवं. खासदार सुरेश ऊर्फ बाळू धानोरकर यांनी त्यांच्या हयातीत वरोरा जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना केली होती.
हेही वाचा – केसीआर यांचा समान नागरी कायद्याला उघड विरोध, म्हणाले, “या कायद्यामुळे…”
जिल्हा विभाजनाच्या या मागण्या जुन्या असल्या तरी त्या आतापर्यंत पूर्णत्वाला गेल्या नाहीत, अशी खंत स्थानिकांकडून व्यक्त केली जाते. विशेष म्हणजे, निवडणुका आल्यानंतरच या मागण्यांना जोर येतो. यासाठी आंदोलने, निदर्शने आणि मोर्चे निघतात. त्यात स्थानिकांसह विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी होत असल्याने या मागणीला आपसूकच राजकीय स्वरूप प्राप्त होते. या भागातील लोकप्रतिनिधीही निवडणूक प्रचारात जिल्हा निर्मितीचे गाजर दाखवून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि निवडणुका संपल्या की या मागण्या पुन्हा थंडबस्त्यात जातात. यामुळे येथील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांना स्वतंत्र जिल्हा हवा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
एका तालुक्यातून जिल्हा मागणीसाठी प्रयत्न सुरू झाले की लगेच शेजारी तालुक्यातही त्याची पुनरावृत्ती होते. मग इतरही तालुक्यांत मोर्चे निघतात, आंदोलने होतात, मात्र या मागण्या कधीच पूर्णत्वास जात नाहीत, हाच आजवरचा इतिहास.
