दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : सत्तेत कोणी असो. सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय घेतला की विरोधकांनी त्यावर टीकास्त्र डागायाचे असे चित्र राज्यात गेली काही वर्षे पाहायला मिळत असताना सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेतृत्व एकवटल्याचे सुखद चित्र पाहायला मिळाले. सीमाप्रश्नासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या सीमाबांधवांनाही दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतलेले निर्णय सकारात्मक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपासून अन्य मुद्द्यांवर राज्यातील सर्वपक्षीय नेतृत्वाकडून सीमावासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न गेली ६७ वर्षे चर्चेत आहे. मुंबई प्रांतात असणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागाचा कर्नाटकात समावेश केल्यामुळे मराठी भाषिक सीमावासियांमध्ये संतापाची लाट उसळली. सीमा प्रश्नासाठी झालेल्या संघर्षात अनेकांनी प्राणांची आहुती दिली. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला असून त्याची सुनावणी लवकरच होणार असल्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासन, सीमावासीय यांच्यातील हालचाली वाढील्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय नवनियुक्त उच्च अधिकार समितीची बैठक होऊन त्यातील निर्णय सीमावासियांना दिलासाजनक ठरले.
हेही वाचा… खडसे-महाजन वाद विकोपाला; जुन्या प्रकरणांना नव्याने फोडणी
न्यायालयीन प्रवास
सीमा प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केल्यानंतरही कर्नाटक सरकार चालढकल करीत राहिले. त्यावर २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तरीही कर्नाटक सरकारने सातत्याने रडीचा डाव सुरू ठेवत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नसून त्याबाबतचा निर्णय संसद घेते असे सांगितल्याने अनेक वर्षे गेली. मात्र २०१२ मध्ये न्यायालयाने मुद्दे निश्चिती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये न्यायाधीश लोढा यांनी दोन्ही राज्यांना साक्षी, पुरावे नोंदवण्याची सूचना करीत जम्मू काश्मीरचे माजी न्यायमूर्ती मनमोहन सरिन यांची साक्षी, पुरावे नोंदवून घेण्यासाठी नेमणूक केली होती. त्याच काळात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आल्याने साक्षी, पुरावे नोंदविण्याबाबत विलंब झाला. याचा लाभ घेत कर्नाटकाने पुन्हा पुरावे अंतिम याचिका दाखल करीत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नाही असा दावा केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने पुरावेजन्य परिस्थितीत सीमा भागात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, अशी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या खटल्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे, अशा मराठी भाषकांच्या भावना आहेत.
हेही वाचा… भारत-जोडोकडून लोकांना व्यवस्था बदलाची अपेक्षा; ‘टीम राहुल’मधील नागपूरकर पिंकी सिंग यांची प्रतिक्रिया
आशा पल्लवित
कर्नाटक शासनाने १२ ए अंतर्गत हा दावा करता येणार नाही असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी यापूर्वी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. राज्य सरकारने पुन्हा त्यांना एकदा या खटल्यासाठी बाजू मांडण्यासाठी उभे करण्याची गरज आहे. ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना राज्य सरकार पाचारण करणार आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. धर्मादाय निधी सीमाभागातील ८६५ गावांना उपलब्ध होणार असल्याने मराठी संस्कृती, सांस्कृतिक घडामोडींना पुन्हा चालना मिळणार आहे. खेरीज, हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक मुद्द्यावर खासदारांनी लक्ष वेधणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने बेळगावबाबत स्फोटक टिपणी केली आहे. ही मराठी भाषकांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. मराठी कर्नाटक सरकारच्या कानडी सक्तीच्या वरवंट्याखाली सीमा भागातील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मालिका सुरू करून मराठी भाषकांची चळवळ मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न होत असताना त्याला महाराष्ट्राकडून अधिक ताकद मिळाली पाहिजे. सर्वपक्षीय नेतृत्व एकत्र आले असल्याने पूर्वीची शिथिलता झटकून अधिक सक्रिय पावले टाकणे गरजेचे आहे, असे मत मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा… नांदेड-लातूरचे विळ्या-भोपळ्याचे राजकीय नाते ‘भारत जोडो’ मध्येही कायम
समन्वयक मंत्र्यांवर टीकाटिपणी
सीमा प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील व उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमणूक केली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातही चंद्रकांत पाटील यांनी हे काम पाहिले होते. त्यांना या कामाचा अनुभव आहे. या दोघांची नियुक्ती झाल्यानंतर एकीकरण समितीने समाज माध्यमातून अभिनंदन केले आहे. याचवेळी मराठी तरुणांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे समन्वयक मंत्री असताना त्यांनी काहीच हालचाल केली नाही. उलट वेळ काढूपणा केल्याने काहीच साध्य झाले नाही. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? असा रोकडा सवाल महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या सदस्यांकडून विचारला जात आहे. हा सूर पाहता मंत्रीद्वयांना सजगपणे काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोल्हापूर : सत्तेत कोणी असो. सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय घेतला की विरोधकांनी त्यावर टीकास्त्र डागायाचे असे चित्र राज्यात गेली काही वर्षे पाहायला मिळत असताना सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेतृत्व एकवटल्याचे सुखद चित्र पाहायला मिळाले. सीमाप्रश्नासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या सीमाबांधवांनाही दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतलेले निर्णय सकारात्मक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपासून अन्य मुद्द्यांवर राज्यातील सर्वपक्षीय नेतृत्वाकडून सीमावासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न गेली ६७ वर्षे चर्चेत आहे. मुंबई प्रांतात असणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागाचा कर्नाटकात समावेश केल्यामुळे मराठी भाषिक सीमावासियांमध्ये संतापाची लाट उसळली. सीमा प्रश्नासाठी झालेल्या संघर्षात अनेकांनी प्राणांची आहुती दिली. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला असून त्याची सुनावणी लवकरच होणार असल्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासन, सीमावासीय यांच्यातील हालचाली वाढील्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सीमाप्रश्नी सर्वपक्षीय नवनियुक्त उच्च अधिकार समितीची बैठक होऊन त्यातील निर्णय सीमावासियांना दिलासाजनक ठरले.
हेही वाचा… खडसे-महाजन वाद विकोपाला; जुन्या प्रकरणांना नव्याने फोडणी
न्यायालयीन प्रवास
सीमा प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केल्यानंतरही कर्नाटक सरकार चालढकल करीत राहिले. त्यावर २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तरीही कर्नाटक सरकारने सातत्याने रडीचा डाव सुरू ठेवत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नसून त्याबाबतचा निर्णय संसद घेते असे सांगितल्याने अनेक वर्षे गेली. मात्र २०१२ मध्ये न्यायालयाने मुद्दे निश्चिती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये न्यायाधीश लोढा यांनी दोन्ही राज्यांना साक्षी, पुरावे नोंदवण्याची सूचना करीत जम्मू काश्मीरचे माजी न्यायमूर्ती मनमोहन सरिन यांची साक्षी, पुरावे नोंदवून घेण्यासाठी नेमणूक केली होती. त्याच काळात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आल्याने साक्षी, पुरावे नोंदविण्याबाबत विलंब झाला. याचा लाभ घेत कर्नाटकाने पुन्हा पुरावे अंतिम याचिका दाखल करीत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नाही असा दावा केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने पुरावेजन्य परिस्थितीत सीमा भागात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, अशी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या खटल्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे, अशा मराठी भाषकांच्या भावना आहेत.
हेही वाचा… भारत-जोडोकडून लोकांना व्यवस्था बदलाची अपेक्षा; ‘टीम राहुल’मधील नागपूरकर पिंकी सिंग यांची प्रतिक्रिया
आशा पल्लवित
कर्नाटक शासनाने १२ ए अंतर्गत हा दावा करता येणार नाही असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी यापूर्वी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. राज्य सरकारने पुन्हा त्यांना एकदा या खटल्यासाठी बाजू मांडण्यासाठी उभे करण्याची गरज आहे. ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना राज्य सरकार पाचारण करणार आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. धर्मादाय निधी सीमाभागातील ८६५ गावांना उपलब्ध होणार असल्याने मराठी संस्कृती, सांस्कृतिक घडामोडींना पुन्हा चालना मिळणार आहे. खेरीज, हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक मुद्द्यावर खासदारांनी लक्ष वेधणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने बेळगावबाबत स्फोटक टिपणी केली आहे. ही मराठी भाषकांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. मराठी कर्नाटक सरकारच्या कानडी सक्तीच्या वरवंट्याखाली सीमा भागातील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मालिका सुरू करून मराठी भाषकांची चळवळ मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न होत असताना त्याला महाराष्ट्राकडून अधिक ताकद मिळाली पाहिजे. सर्वपक्षीय नेतृत्व एकत्र आले असल्याने पूर्वीची शिथिलता झटकून अधिक सक्रिय पावले टाकणे गरजेचे आहे, असे मत मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा… नांदेड-लातूरचे विळ्या-भोपळ्याचे राजकीय नाते ‘भारत जोडो’ मध्येही कायम
समन्वयक मंत्र्यांवर टीकाटिपणी
सीमा प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील व उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमणूक केली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातही चंद्रकांत पाटील यांनी हे काम पाहिले होते. त्यांना या कामाचा अनुभव आहे. या दोघांची नियुक्ती झाल्यानंतर एकीकरण समितीने समाज माध्यमातून अभिनंदन केले आहे. याचवेळी मराठी तरुणांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे समन्वयक मंत्री असताना त्यांनी काहीच हालचाल केली नाही. उलट वेळ काढूपणा केल्याने काहीच साध्य झाले नाही. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? असा रोकडा सवाल महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या सदस्यांकडून विचारला जात आहे. हा सूर पाहता मंत्रीद्वयांना सजगपणे काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
