उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे, एवढाच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगापुढे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा दावा करू शकणार असून शिंदे गटाला पक्षसदस्यांचे पाठबळ असल्याचे पुन्हा आयोगापुढे सिद्ध करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाचा पक्ष संघटनेचेही पाठबळ असल्याची निर्वाळा दिल्यास शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत व्हीप ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्तच राहणार आहे.
व्हीप हा पक्षप्रमुखाने नियुक्त करायचा असतो. गोगावले यांची संसदीय पक्षाने नियुक्ती केल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. सध्या शिंदे यांना आयोगाने मान्यता दिल्याने ते पुन्हा गोगावले यांची नियुक्ती करू शकतील. पण ठाकरे गटाने आयोगापुढे पुन्हा धाव घेऊन नव्याने सुनावणीची मागणी केल्यास आणि आयोगाने शिंदे गटाच्या मान्यतेला स्थगिती दिल्यास नव्याने वादाला तोंड फुटणार आहे. शिवसेनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते शिंदे की ठाकरे गटाच्या पाठीशी आहेत, याबाबत निवडणूक आयोग कोणता निर्णय नव्याने देईल किंवा त्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा कोणती भूमिका घेईल, यावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
हेही वाचा… शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर ठरविल्याने सरकारला धक्का?
व्हीप हा पक्षप्रमुख आणि संसदीय पक्ष किंवा विधिमंडळ सदस्यांमधील दुवा असतो. पक्षाची भूमिका व्हीपने लोकप्रतिनिधींना सांंगून त्यानुसार मतदान करणे आवश्यक असते. पक्षप्रमुखाचे संसदीय पक्षावर व्हीपमार्फत नियंत्रण असते. त्यामुळे आमदारांच्या बैठकीत गोगावले यांची केली गेलेली निवड न्यायालयाने बेकायदा ठरविली आहे. आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने ते गोगावले यांची पुन्हा व्हीप म्हणून नियुक्ती करू शकतील. पण शिंदे गटाला मान्यता देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयास ठाकरे गटाने आयोग किंवा न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळविल्यास शिंदे गटापुढे अडचण निर्माण होऊ शकते, असे कायदेतज्ञांना वाटते.
घटनापीठाच्या निर्णयानंतर आयोगाला नव्याने सुनावणी घेऊन शिवसेना कोणाची याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यास काही अवधी लागणार असून या काळात शिवसेना विधिमंडळ पक्षावर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हा राजकीय व कायदेशीर वादाचा मुद्दा राहणार आहे.
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे, एवढाच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगापुढे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा दावा करू शकणार असून शिंदे गटाला पक्षसदस्यांचे पाठबळ असल्याचे पुन्हा आयोगापुढे सिद्ध करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाचा पक्ष संघटनेचेही पाठबळ असल्याची निर्वाळा दिल्यास शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत व्हीप ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्तच राहणार आहे.
व्हीप हा पक्षप्रमुखाने नियुक्त करायचा असतो. गोगावले यांची संसदीय पक्षाने नियुक्ती केल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. सध्या शिंदे यांना आयोगाने मान्यता दिल्याने ते पुन्हा गोगावले यांची नियुक्ती करू शकतील. पण ठाकरे गटाने आयोगापुढे पुन्हा धाव घेऊन नव्याने सुनावणीची मागणी केल्यास आणि आयोगाने शिंदे गटाच्या मान्यतेला स्थगिती दिल्यास नव्याने वादाला तोंड फुटणार आहे. शिवसेनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते शिंदे की ठाकरे गटाच्या पाठीशी आहेत, याबाबत निवडणूक आयोग कोणता निर्णय नव्याने देईल किंवा त्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा कोणती भूमिका घेईल, यावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
हेही वाचा… शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर ठरविल्याने सरकारला धक्का?
व्हीप हा पक्षप्रमुख आणि संसदीय पक्ष किंवा विधिमंडळ सदस्यांमधील दुवा असतो. पक्षाची भूमिका व्हीपने लोकप्रतिनिधींना सांंगून त्यानुसार मतदान करणे आवश्यक असते. पक्षप्रमुखाचे संसदीय पक्षावर व्हीपमार्फत नियंत्रण असते. त्यामुळे आमदारांच्या बैठकीत गोगावले यांची केली गेलेली निवड न्यायालयाने बेकायदा ठरविली आहे. आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने ते गोगावले यांची पुन्हा व्हीप म्हणून नियुक्ती करू शकतील. पण शिंदे गटाला मान्यता देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयास ठाकरे गटाने आयोग किंवा न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळविल्यास शिंदे गटापुढे अडचण निर्माण होऊ शकते, असे कायदेतज्ञांना वाटते.
घटनापीठाच्या निर्णयानंतर आयोगाला नव्याने सुनावणी घेऊन शिवसेना कोणाची याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यास काही अवधी लागणार असून या काळात शिवसेना विधिमंडळ पक्षावर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हा राजकीय व कायदेशीर वादाचा मुद्दा राहणार आहे.
