संतोष मासोळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धुळे : शहरातील रस्ते कामांसाठी एमआयएम विरुद्ध भाजप अशी स्पर्धा लागली आहे. दोन्ही पक्षांकडून कोट्यवधींचा निधी मिळविल्याचा दावा होत असून त्यातील अधिकाधिक निधी आता केवळ रस्त्यांवर खर्च करण्यात येणार आहे. श्रेयवादाची ही लढाई शहरवासीयांच्या मात्र पथ्यावर पडली असून त्यात मुख्यत्वे देवपुरातील रस्ते चकाकणार आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने शहरासाठी पुन्हा ३० कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी देत एमआयएम विरुद्ध भाजपात ३० कोटीच्या निधीवरून जुंपलेल्या वादावर तोडगा काढला आहे. तथापि, हा निधी खर्च करण्यासाठी एमआयएमचे आमदार फारूक शहा यांना महापालिकेचाच ठराव आवश्यक असणार आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजप सभागृहात शहरवासियांच्या गरजांकडे गांभिर्याने पहाते की आमदार शहा यांच्या निधीतील कामे अडवून धरते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
हेही वाचा: ओबीसींच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांना धक्का; नितीशकुमार यांची आघाडी
शहरातील रस्ते विकासाबाबत ३० कोटींच्या निधीवरून भाजप आणि एमआयएममध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. ही कामे करण्यासाठी महापालिकेने १० टक्के रक्कम देणे गरजेचे होते. महापालिकेच्या वाटेची ही रक्कम उपलब्ध झाल्याशिवाय आणि तसा ठराव केल्याशिवाय कुठलीही कामे होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने ठराव करून या कामांना हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु, या निधीतून आमदार शहा यांनी अल्पसंख्यांक वसाहतींमध्येच कामांचा सपाटा लावला, असा आरोप भाजपकडून झाला होता. या आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे खा. सुभाष भामरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले. निधी खर्चाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या निधीतील कामांना स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शहा यांनीही आपली बाजू मुख्यमंत्र्यांसमोर भक्कमपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दारही ठोठावले.
अखेर शहरातील रस्ते कामांसाठी मंजूर ३० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उठविली. या निधीतून शहरात विविध रस्त्यांची कामे होतील.असे आ. फारूक शहा यांनी म्हटले आहे. शहरातील कुठल्याही वसाहतीत माणसेच राहतात आणि शहरवासीयांसाठी सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारीच आहे. या नैसर्गिक न्याय्य तत्वांच्या आधारे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजप आणि एमआयएम म्हणजे आमदार शहा यांना प्रत्येकी ३० कोटींचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला. त्यामुळे शहरांतर्गत विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अभियानांतर्गत अशी कामे हाती घेतांना महापालिकेला आपल्या हिश्याची रक्कम समाविष्ट करावी लागते. यामुळे आमदारांसाठी मंजूर झालेल्या रकमेतील २१ कोटी रुपयांची कामे वगळून महापालिकेने त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरण्याची तयारी ठेवल्यास जवळपास नऊ कोटी रुपये खर्चातून देवपुरातील आणखी काही नव्या रस्त्यांची कामे होऊ शकतील. ३० कोटीच्या निधीच्या या एकूणच हेव्यादव्यांमुळे देवपूरकरांना भविष्यात चकाचक रस्ते मिळणार आहेत.
हेही वाचा: फक्त शिंदे गटाचेच मंत्री वादग्रस्त कसे ?
एमआयएमसमोरील आव्हान
मनपातील सत्ताधारी भाजपने त्यांना मिळालेल्या ३० कोटींच्या निधीतून देवपूर भागातील ३३ रस्त्यांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळवत या कामांसाठी निविदाही काढली. यामुळे ठरावातून मंजूर केलेली कामे भाजपकडून आता सुरू होतील. पण आमदार शाह यांना मात्र त्यांच्या वाटेच्या ३० कोटींच्या निधीतील रस्त्यांची कामे करून घ्यायची असतील तर यासाठी महापालिकेकडूनच पुन्हा ठराव मिळवावा लागणार आहे.
हेही वाचा: प्रा. सुनील शिंत्रे : कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील नवे नेतृत्व
भुयारी गटार योजनेमुळे देवपूरमधील रस्ते अत्यंत खराब झाले होते. उपलब्ध झालेल्या ३० कोटीच्या निधीतून या रस्त्यांची कामे होतील. या निधीशिवाय शहर विकासासाठी ६० कोटींच्या निधीला सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यातील १० कोटी रुपये देवपूरमधील विकास कामांवर खर्च होतील.आणखी ३३ कोटीं सरकारकडून मिळणार आहेत. जवळपास ९३ कोटींच्या निधीतून देवपूरला २५ कोटी मिळतील. त्यामुळे निविदेतील ३० व नव्याने मिळणारे २५ कोटी अशी एकूण ५५ कोटींच्या निधीतून देवपूरमध्ये कामे होतील. -अनुप अग्रवाल (शहर-जिल्हाध्यक्ष, भाजप)
धुळे : शहरातील रस्ते कामांसाठी एमआयएम विरुद्ध भाजप अशी स्पर्धा लागली आहे. दोन्ही पक्षांकडून कोट्यवधींचा निधी मिळविल्याचा दावा होत असून त्यातील अधिकाधिक निधी आता केवळ रस्त्यांवर खर्च करण्यात येणार आहे. श्रेयवादाची ही लढाई शहरवासीयांच्या मात्र पथ्यावर पडली असून त्यात मुख्यत्वे देवपुरातील रस्ते चकाकणार आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने शहरासाठी पुन्हा ३० कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी देत एमआयएम विरुद्ध भाजपात ३० कोटीच्या निधीवरून जुंपलेल्या वादावर तोडगा काढला आहे. तथापि, हा निधी खर्च करण्यासाठी एमआयएमचे आमदार फारूक शहा यांना महापालिकेचाच ठराव आवश्यक असणार आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजप सभागृहात शहरवासियांच्या गरजांकडे गांभिर्याने पहाते की आमदार शहा यांच्या निधीतील कामे अडवून धरते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
हेही वाचा: ओबीसींच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांना धक्का; नितीशकुमार यांची आघाडी
शहरातील रस्ते विकासाबाबत ३० कोटींच्या निधीवरून भाजप आणि एमआयएममध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली होती. ही कामे करण्यासाठी महापालिकेने १० टक्के रक्कम देणे गरजेचे होते. महापालिकेच्या वाटेची ही रक्कम उपलब्ध झाल्याशिवाय आणि तसा ठराव केल्याशिवाय कुठलीही कामे होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने ठराव करून या कामांना हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु, या निधीतून आमदार शहा यांनी अल्पसंख्यांक वसाहतींमध्येच कामांचा सपाटा लावला, असा आरोप भाजपकडून झाला होता. या आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे खा. सुभाष भामरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले. निधी खर्चाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या निधीतील कामांना स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शहा यांनीही आपली बाजू मुख्यमंत्र्यांसमोर भक्कमपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दारही ठोठावले.
अखेर शहरातील रस्ते कामांसाठी मंजूर ३० कोटींच्या निधीवरील स्थगिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उठविली. या निधीतून शहरात विविध रस्त्यांची कामे होतील.असे आ. फारूक शहा यांनी म्हटले आहे. शहरातील कुठल्याही वसाहतीत माणसेच राहतात आणि शहरवासीयांसाठी सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारीच आहे. या नैसर्गिक न्याय्य तत्वांच्या आधारे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजप आणि एमआयएम म्हणजे आमदार शहा यांना प्रत्येकी ३० कोटींचा स्वतंत्र निधी मंजूर केला. त्यामुळे शहरांतर्गत विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अभियानांतर्गत अशी कामे हाती घेतांना महापालिकेला आपल्या हिश्याची रक्कम समाविष्ट करावी लागते. यामुळे आमदारांसाठी मंजूर झालेल्या रकमेतील २१ कोटी रुपयांची कामे वगळून महापालिकेने त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरण्याची तयारी ठेवल्यास जवळपास नऊ कोटी रुपये खर्चातून देवपुरातील आणखी काही नव्या रस्त्यांची कामे होऊ शकतील. ३० कोटीच्या निधीच्या या एकूणच हेव्यादव्यांमुळे देवपूरकरांना भविष्यात चकाचक रस्ते मिळणार आहेत.
हेही वाचा: फक्त शिंदे गटाचेच मंत्री वादग्रस्त कसे ?
एमआयएमसमोरील आव्हान
मनपातील सत्ताधारी भाजपने त्यांना मिळालेल्या ३० कोटींच्या निधीतून देवपूर भागातील ३३ रस्त्यांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळवत या कामांसाठी निविदाही काढली. यामुळे ठरावातून मंजूर केलेली कामे भाजपकडून आता सुरू होतील. पण आमदार शाह यांना मात्र त्यांच्या वाटेच्या ३० कोटींच्या निधीतील रस्त्यांची कामे करून घ्यायची असतील तर यासाठी महापालिकेकडूनच पुन्हा ठराव मिळवावा लागणार आहे.
हेही वाचा: प्रा. सुनील शिंत्रे : कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील नवे नेतृत्व
भुयारी गटार योजनेमुळे देवपूरमधील रस्ते अत्यंत खराब झाले होते. उपलब्ध झालेल्या ३० कोटीच्या निधीतून या रस्त्यांची कामे होतील. या निधीशिवाय शहर विकासासाठी ६० कोटींच्या निधीला सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यातील १० कोटी रुपये देवपूरमधील विकास कामांवर खर्च होतील.आणखी ३३ कोटीं सरकारकडून मिळणार आहेत. जवळपास ९३ कोटींच्या निधीतून देवपूरला २५ कोटी मिळतील. त्यामुळे निविदेतील ३० व नव्याने मिळणारे २५ कोटी अशी एकूण ५५ कोटींच्या निधीतून देवपूरमध्ये कामे होतील. -अनुप अग्रवाल (शहर-जिल्हाध्यक्ष, भाजप)
