मुंबई : मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार कात्रीत सापडले असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यावरून सरकारची टोलवाटोलवीच सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर मागासलेपण सिद्ध करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.

ओबीसींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण सात-आठ टक्क्यांनी कमी असल्याची तक्रार मंत्री छगन भुजबळ यांनीच केल्याने सर्व समाजघटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग व मुख्य सचिवांकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करताना या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. मात्र मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने आरक्षण मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न मराठा समाजाच्या नेत्यांना पडला आहे.

kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Chief Minister Eknath Shinde started campaigning for assembly elections in Mumbai print politics news
मुंबई झोपडीमुक्त करणार- मुख्यमंत्री
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
ayushman bharat yojana
अन्वयार्थ : हा अट्टहास कशासाठी?
Awad accused Thane police stating their job is to maintain law and order not to arrest anyone
ठाणे पोलिसांनो २३ नोव्हेंबर नंतर सरकार कोणाचे येतेय, याची वाट बघा जितेंद्र आव्हाडांचा ठाणे पोलीसांना इशारा
Eknath shinde
नियुक्ती प्रक्रियेत अधिकार नसताना मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप, आरोग्य विभागातील ६०० नियुक्त्यांना स्थगिती; मॅटच्या प्राधिकरणाचे ताशेरे
Despite objections applications of MLA Rohit Pawar and MLA Ram Shinde were approved karjat news
हरकतीनंतरही आमदार रोहित पवार व आमदार राम शिंदे यांचे अर्ज मंजूर; मात्र हरकतीचा मुद्दा न्यायालयात जाणार

हेही वाचा – भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत का उतरविण्यात येत आहे?

पुराव्यांच्या अटी शिथील करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत, यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे. मात्र सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसींचा प्रखर विरोध असल्याने विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यानंतर स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देणे, एवढाच पर्याय सरकारपुढे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका प्रलंबित असल्याचे तकलादू कारण देत सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपविण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

जरांगे यांनी सरकारला निर्णयासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजाला खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात मराठा आरक्षणाचा पेच कोणत्या पर्यायाने सोडवायचा, अशी चिंता सरकारपुढे आहे.

हेही वाचा – संघाच्या मुखपत्रातून सनातन धर्मावरील टीकेला प्रत्युत्तर; राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तपासण्याची निवडणूक आयोगाला सूचना

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सरकार कधी पाठविणार आहे? कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नसल्यास सरकार मराठा समाजाला कोणत्या मार्गाने आरक्षण देणार आहे, हे जाहीर करावे. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ