मुंबई : मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार कात्रीत सापडले असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यावरून सरकारची टोलवाटोलवीच सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर मागासलेपण सिद्ध करण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही.
ओबीसींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण सात-आठ टक्क्यांनी कमी असल्याची तक्रार मंत्री छगन भुजबळ यांनीच केल्याने सर्व समाजघटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग व मुख्य सचिवांकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करताना या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. मात्र मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने आरक्षण मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न मराठा समाजाच्या नेत्यांना पडला आहे.
हेही वाचा – भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत का उतरविण्यात येत आहे?
पुराव्यांच्या अटी शिथील करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत, यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे. मात्र सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसींचा प्रखर विरोध असल्याने विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यानंतर स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देणे, एवढाच पर्याय सरकारपुढे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका प्रलंबित असल्याचे तकलादू कारण देत सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपविण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
जरांगे यांनी सरकारला निर्णयासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजाला खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात मराठा आरक्षणाचा पेच कोणत्या पर्यायाने सोडवायचा, अशी चिंता सरकारपुढे आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सरकार कधी पाठविणार आहे? कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नसल्यास सरकार मराठा समाजाला कोणत्या मार्गाने आरक्षण देणार आहे, हे जाहीर करावे. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
ओबीसींचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण सात-आठ टक्क्यांनी कमी असल्याची तक्रार मंत्री छगन भुजबळ यांनीच केल्याने सर्व समाजघटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग व मुख्य सचिवांकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करताना या आकडेवारीचा उपयोग होणार आहे. मात्र मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने आरक्षण मिळणार तरी कसे, हा प्रश्न मराठा समाजाच्या नेत्यांना पडला आहे.
हेही वाचा – भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत का उतरविण्यात येत आहे?
पुराव्यांच्या अटी शिथील करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत, यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली आहे. मात्र सरसकट कुणबी दाखले देण्यास ओबीसींचा प्रखर विरोध असल्याने विविध ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी समाजाचे मागासलेपण पुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यानंतर स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देणे, एवढाच पर्याय सरकारपुढे आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका प्रलंबित असल्याचे तकलादू कारण देत सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मुद्दा सोपविण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
जरांगे यांनी सरकारला निर्णयासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात पुन्हा आंदोलन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजाला खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात मराठा आरक्षणाचा पेच कोणत्या पर्यायाने सोडवायचा, अशी चिंता सरकारपुढे आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सरकार कधी पाठविणार आहे? कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नसल्यास सरकार मराठा समाजाला कोणत्या मार्गाने आरक्षण देणार आहे, हे जाहीर करावे. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
