हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकीत जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा काँग्रेसला फायेदीशर ठरल्यानेच विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या पाच जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ निर्णयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणाला मान्यता?
हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या आश्वासनाचा काँग्रेसला चांगलाच फायदा झाला. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते काँग्रेसला भरभरून मिळाली. सत्तेत येताच काँग्रेसने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय हिमाचलमध्ये घेतला.
शिक्षक मतदारसंघांच्या प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शेकापचे विद्यमान आमदार बाळाराम पाटील यांनी प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर भर दिला आहे. हा मुद्दा शिक्षक मतदारांना चांगलाच पसंतीस उतरत असल्याचे शेकापचे पदाधिकारी राजू कोरडे यांनी सांगितले. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यास निवृत्तीनंतर कसा आणि किती फायदा होईल याचे गणित शिक्षकांना समजावून सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातही राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार विक्रम काळे यांनी प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर भर दिला आहे. नागपूरमध्येही महाविकास आघाडीच्या प्रचारात हा कळीचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा- राजकीय खटले मागे घेण्यावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये जुंपली
नुकत्याच पार पाडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्ती योजना लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवीरल भार कसा वाढेल याचे त्यांनी मुद्देसूद स्पष्टीकरण दिले होते. यावरून भाजपचा जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेस विरोध आहे. भाजपला शिक्षक किंवा पगारदार नोकऱ्यांच्या भल्यासाठी काही देणेघेेणे नाही. भाजपला तिजोरीची अधिक काळजी आहे, असा मुद्दा राष्ट्रवादी, शिवसेना, शेकाप व काँग्रेसकडून मांडला जात आहे.
हेही वाचा- “नितीश कुमारांची ‘समाधान यात्रा’ म्हणजे लोकांना मूर्ख बनवण्याचा…”, प्रशांत किशोर यांची बोचरी टीका
जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा भाजपला त्रासदायक ठरत आहे. हिमाचलमधील पराभवात हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरल्याचा निष्कर्ष पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी काढला होता. शिक्षकांचे प्रश्न भाजप सरकारच सोडवू शकते यावर भाजपने प्रचारात भर दिला आहे. विधान परिषदेच्या पाचही मतदारसंघांत चुरशीची लढत होत आहे. भाजपला घेरण्याकरिता महाविकास आघाडीने शिक्षक व पगारदार नोकरांना अधिक महत्त्वाचा ठरेल अशा जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर प्रचारात भर दिला आहे.
हेही वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ निर्णयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणाला मान्यता?
हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या आश्वासनाचा काँग्रेसला चांगलाच फायदा झाला. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते काँग्रेसला भरभरून मिळाली. सत्तेत येताच काँग्रेसने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय हिमाचलमध्ये घेतला.
शिक्षक मतदारसंघांच्या प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील शेकापचे विद्यमान आमदार बाळाराम पाटील यांनी प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर भर दिला आहे. हा मुद्दा शिक्षक मतदारांना चांगलाच पसंतीस उतरत असल्याचे शेकापचे पदाधिकारी राजू कोरडे यांनी सांगितले. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यास निवृत्तीनंतर कसा आणि किती फायदा होईल याचे गणित शिक्षकांना समजावून सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातही राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार विक्रम काळे यांनी प्रचारात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर भर दिला आहे. नागपूरमध्येही महाविकास आघाडीच्या प्रचारात हा कळीचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा- राजकीय खटले मागे घेण्यावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये जुंपली
नुकत्याच पार पाडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्ती योजना लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवीरल भार कसा वाढेल याचे त्यांनी मुद्देसूद स्पष्टीकरण दिले होते. यावरून भाजपचा जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेस विरोध आहे. भाजपला शिक्षक किंवा पगारदार नोकऱ्यांच्या भल्यासाठी काही देणेघेेणे नाही. भाजपला तिजोरीची अधिक काळजी आहे, असा मुद्दा राष्ट्रवादी, शिवसेना, शेकाप व काँग्रेसकडून मांडला जात आहे.
हेही वाचा- “नितीश कुमारांची ‘समाधान यात्रा’ म्हणजे लोकांना मूर्ख बनवण्याचा…”, प्रशांत किशोर यांची बोचरी टीका
जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा मुद्दा भाजपला त्रासदायक ठरत आहे. हिमाचलमधील पराभवात हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरल्याचा निष्कर्ष पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी काढला होता. शिक्षकांचे प्रश्न भाजप सरकारच सोडवू शकते यावर भाजपने प्रचारात भर दिला आहे. विधान परिषदेच्या पाचही मतदारसंघांत चुरशीची लढत होत आहे. भाजपला घेरण्याकरिता महाविकास आघाडीने शिक्षक व पगारदार नोकरांना अधिक महत्त्वाचा ठरेल अशा जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर प्रचारात भर दिला आहे.
