राजेश्वर ठाकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : वनसंपदेने नटलेला गडचिरोली जिल्ह्या पुढच्या काळात तेथील लोहखनिज प्रकल्पाच्या मुद्यावरून भाजप व काँग्रेसेच्या राजकारणाचा आखाडा होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. लोहखनिज प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ शिंदे-फडणवीस सरकार भक्कमपणे उभे ठाकले असतानाच दुसरीकडे गावकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याने काँग्रेसनेही त्यांना साथ देण्याची भूमिका घेतली आहे,. लोहखनिज प्रकल्पाची नेमकी स्थिती काय हे जाणून घेण्याची योजना काँग्रेसने आखल्याने सुरजागड प्रकल्पावरून पुन्हा राजकारण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडावर लोहखनिज साठे आहेत. अनेक वर्षे पुरेल इतका लोहखनिज साठा येथे असून गडचिरोली जिल्ह्याच काय तर संपूर्ण विदर्भाचे भाग्य बदलण्याची क्षमता यात आहे. घनदाट जंगलाचा हा भाग असल्याने पर्यावरणवादी आणि काही स्थानिकांचा येथे उत्खनन करण्यास विरोध आहे. सोबतच नक्षलवाद्यांनी देखील प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे मागास गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून् खनिजावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीच्या सरकारने केले. मात्र नक्षल्यांची दहशत आणि स्थानिकांचा विरोध यामुळे ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाबाबतही सुरूवातीला हेच झाले. गेल्या वर्षांत खासगी कंपन्यांना उत्खननाची राज्य सरकारने परवानगी दिली. परंतु स्थानिकांचा आणि नक्षलवाद्याच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला.राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पाला होणारा विरोध मोडून काढून हा प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पापासून सरकारने ४५० कोटींचा महसूल मिळाल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो तर प्रकल्पामुळे संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा भकास होण्याच्या मार्गावर असल्याची टीका आता परिसरातील नागरिक व काँग्रेस नेते करू लागले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेतही हा मुद्दा मांडला . सुरजागड येथे शेकडो वर्षे पुरेल एवढे खनिज असल्याने तेथे उत्खननाचे काम खासगी कंपन्यांना न देता सरकारने करावे, भिलाईसारखा पोलाद कारखाना सुरू करावा, अशी मागणी केली.
हेही वाचा… राज्यपालांचा सभात्याग : कृती योग्य की अयोग्य ?
हेही वाचा… “मी राहुल गांधीला मारून टाकलं, फक्त…”, हरियाणातील राहुल गांधींचं विधान चर्चेत
दरम्यान प्रकल्पाबाबत सरकार करीत असलेले दावे आणि वस्तुस्थिती ही समोर यावी म्हणून काँग्रेसने आता प्रकल्पस्थळाला भेट देण्याचे नियोजन केले आहे. मंगळवारी प्रदेश काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक नागपूरला होत असून त्यानंतर पक्षाच्या आमदारांसह पटोले सुरजागडला भेट देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी बल्लारपूर येथील कागद कारखाना नक्षलवाद्यांसाठी कुरण ठरले होते, असा आरोप आहे. त्या धर्तीवर खासगी कंपन्यांना उत्खनन करण्याची परवानगी दिल्यास नक्षलवाद्यांसाठी ती संधी ठरू नये, अशी शंका पटोले यांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे असून गडचिरोली सारख्या मागास आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वाट्याला काय येते हे काळ ठरवणार आहे.
नागपूर : वनसंपदेने नटलेला गडचिरोली जिल्ह्या पुढच्या काळात तेथील लोहखनिज प्रकल्पाच्या मुद्यावरून भाजप व काँग्रेसेच्या राजकारणाचा आखाडा होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. लोहखनिज प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ शिंदे-फडणवीस सरकार भक्कमपणे उभे ठाकले असतानाच दुसरीकडे गावकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याने काँग्रेसनेही त्यांना साथ देण्याची भूमिका घेतली आहे,. लोहखनिज प्रकल्पाची नेमकी स्थिती काय हे जाणून घेण्याची योजना काँग्रेसने आखल्याने सुरजागड प्रकल्पावरून पुन्हा राजकारण तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडावर लोहखनिज साठे आहेत. अनेक वर्षे पुरेल इतका लोहखनिज साठा येथे असून गडचिरोली जिल्ह्याच काय तर संपूर्ण विदर्भाचे भाग्य बदलण्याची क्षमता यात आहे. घनदाट जंगलाचा हा भाग असल्याने पर्यावरणवादी आणि काही स्थानिकांचा येथे उत्खनन करण्यास विरोध आहे. सोबतच नक्षलवाद्यांनी देखील प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे मागास गडचिरोली जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून् खनिजावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीच्या सरकारने केले. मात्र नक्षल्यांची दहशत आणि स्थानिकांचा विरोध यामुळे ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाबाबतही सुरूवातीला हेच झाले. गेल्या वर्षांत खासगी कंपन्यांना उत्खननाची राज्य सरकारने परवानगी दिली. परंतु स्थानिकांचा आणि नक्षलवाद्याच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला.राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रकल्पाला होणारा विरोध मोडून काढून हा प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पापासून सरकारने ४५० कोटींचा महसूल मिळाल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो तर प्रकल्पामुळे संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा भकास होण्याच्या मार्गावर असल्याची टीका आता परिसरातील नागरिक व काँग्रेस नेते करू लागले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेतही हा मुद्दा मांडला . सुरजागड येथे शेकडो वर्षे पुरेल एवढे खनिज असल्याने तेथे उत्खननाचे काम खासगी कंपन्यांना न देता सरकारने करावे, भिलाईसारखा पोलाद कारखाना सुरू करावा, अशी मागणी केली.
हेही वाचा… राज्यपालांचा सभात्याग : कृती योग्य की अयोग्य ?
हेही वाचा… “मी राहुल गांधीला मारून टाकलं, फक्त…”, हरियाणातील राहुल गांधींचं विधान चर्चेत
दरम्यान प्रकल्पाबाबत सरकार करीत असलेले दावे आणि वस्तुस्थिती ही समोर यावी म्हणून काँग्रेसने आता प्रकल्पस्थळाला भेट देण्याचे नियोजन केले आहे. मंगळवारी प्रदेश काँग्रेसच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक नागपूरला होत असून त्यानंतर पक्षाच्या आमदारांसह पटोले सुरजागडला भेट देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी बल्लारपूर येथील कागद कारखाना नक्षलवाद्यांसाठी कुरण ठरले होते, असा आरोप आहे. त्या धर्तीवर खासगी कंपन्यांना उत्खनन करण्याची परवानगी दिल्यास नक्षलवाद्यांसाठी ती संधी ठरू नये, अशी शंका पटोले यांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे असून गडचिरोली सारख्या मागास आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वाट्याला काय येते हे काळ ठरवणार आहे.
