उमाकांत देशपांडे
मुंबई : जपान सरकारने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शासकीय अतिथी (स्टेट गेस्ट) दर्जा देवून आमंत्रित केल्याने त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेले राजकीय महत्व व स्थान अधोरेखित झाले आहे. फडणवीस हे २० ऑगस्टपासून पाच दिवस जपानच्या दौऱ्यावर जात असून तेथील विविध खात्यांचे मंत्री, उद्योगपती, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, जायका व अन्य वित्तसंस्थाच्या उच्चपदस्थांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत, काही सामंजस्य करारही होणार आहेत. त्यासाठी जपान सरकारने त्यांना आमंत्रित केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्य मंत्री असताना २०१३ मध्ये त्यांना हा सन्मान देण्यात आला होता. त्यानंतर देशातील कोणत्याही मुख्यमंत्री किंवा उप मुख्यमंत्र्यांना तो देण्यात आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे वेगळे महत्व आहे. आर्थिक गुंतवणुकीच्या संधी, सवलती, पोषक वातावरण व राजकीय पाठबळ हे उद्योगांना आणि वित्तसंस्थांना आवश्यक असते. सर्वसाधारणपणे सोयीसवलती व अन्य निर्णय हे मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे उच्चपदस्थ किंवा दाव्होससारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये उद्योग मंत्र्यांपेक्षा राज्यांचे मुख्य मंत्री सहभागी होत असतात.
हेही वाचा >>> मोदींची ‘मी पुन्हा येईन’ची लाल किल्ल्यावरून गर्जना
फडणवीस हे जपानमध्ये पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण व आरोग्यविषयक बाबी आणि कर्जउभारणीसाठीच्या बैठकांमध्ये सहभागी होणार आहेत. राज्यात मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे असले, तरी भाजपचे महत्व सरकारमध्ये अधिक असल्याचे ओळखून आणि केंद्रातही भाजप सरकार असल्याने जपान सरकारने फडणवीस यांना आमंत्रित केले असल्याची शक्यता आहे. अर्थ, पायाभूत सुविधा, एमएमआरडीए, राज्य रस्ते महामंडळ, शिक्षण, आरोग्य आदी खाती शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे आहेत. त्यासंदर्भातील बाबींसाठी फडणवीस बैठका घेणार आहेत.
हेही वाचा >>> शरद पवार गुरुवारी मराठवाड्यात काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष
संविधानातील तरतुदी पाहता उपमुख्यमंत्री पदाला मुख्यमंत्र्यांइतके वेगळे अधिकार नाहीत, अन्य कँबिनेट मंत्र्यांप्रमाणे आहेत. राज्यात सध्या दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्याकडे सध्या गृह, ऊर्जा, जलसंपदा, विधी व न्याय, राजशिष्टाचार अशी खाती आहेत. जपान दौऱ्यात त्यासंदर्भातील कोणतेही मुद्दे नाहीत. पण फडणवीस यांचे देश व राज्यपातळीवरील राजकीय महत्व ओळखून जपान सरकारने त्यांना शासकीय अतिथी दर्जा देवून आमंत्रित केल्याने त्यांनी आपला अधिकार व स्थान दाखवून दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
